करिव छ वर्षको लामो आशंका, संघर्ष, विवादका बीचमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम यही भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रम पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वशर्तहरू तथा तयारी कार्य पूरा भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदानप्रदान गरेपछि लागू भएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण र रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी हुने भनिएको यो सम्झौतामार्फत् नेपालको विकासमा नवीन प्रविधि, कार्यक्षमता, आर्थिक वृद्धिका लाभ प्राप्त हुने आश्वासन दिइएको छ । वास्तवमा नेपालमा एमसीसीको नाममा कम्पनी खडा गरेर नेपालको छिमेकी मित्र, विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो देश चीनका विरुद्ध अमेरिकाले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्दै आफ्नो चीनविरुद्धको भावी रणनीति निर्माण गर्ने विश्लेषण भएसँगै यो क्षेत्र कुनै पनि बेला रणमैदान हुने खतरा छ । 

एमसीसी कम्प्याक्ट अमेरिका र नेपालबीचको साझेदारी कार्यक्रम भएता पनि विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सामरिक रणनीतिहरूका सन्दर्भलाई लिएर यसप्रति अनेक प्रश्न र आशङ्काहरु जीवित छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसबारेमा चरणबद्ध बिरोधका कार्यक्रमहरु पनि तय गरेको छ । यस अर्थमा पनि अगामी दिनमा एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु अघि बढ्दै जाँदा यहाँका बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले कसरी यसलाई आत्मसात गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । भोलिका दिनमा यसले उत्पन्न गर्नसक्ने खतराबारेको आशंकाहरुलाई अहिलेदेखि नै चनाखो भएर हेर्न, बुझन र ग्रहण गर्न जरुरी छ । खासगरी नेपालको संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको १२ बुँदे घोषणालाई एमसीसीको सम्झौताको अंग बनाउन गरेको आनाकानीका कारणले अमेरिकाले अझै विश्वासिलो आधार दिएको छैन । 

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो । यस कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको पछिल्लो थपसहित १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ । नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित ६.७ करोड अमेरिकी डलर थप गरेर १९.७ करोड डलर पु¥याएको हो । एमसीए नेपालमार्फत कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षको निश्चित समयावधिभित्र यस अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यद्यपि यसको कार्यान्यनमा थुप्रै जटिलता कायम छ । 

सत्तारूढ गठबन्धनले (एमसीसी) सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेर लागू गरेको भएता पनि यो निस्वार्थ रुपले अमेरिकाले दिएको अनुदान हो भने ठीक छ तर त्यसका नाममा हस्तक्षेप, नियन्त्रण, उपनिवेशवाद, क्षेत्रीय द्वन्द्व स्वीकार भने गर्नु हुँदैन । शान्ति क्षेत्र नेपाल कुनै पनि सैन्य मोर्चामा जानु हुँदैन । हाम्रो जमिनमा टेकेर मित्र देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति पनि अश्वीकार्य छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट