असार १० को स्थायी समितिको वैठक निर्णायक

घाँटीमा अड्केको हड्डी सरह बनेको एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्र स्वीकार गर्ने कि जस्ताको तस्तै मान्ने मामलाले सत्तारुढ नेकपामा फेरि अर्को तरङ्ग ल्याएको छ । असार १० मा बोलाइएको स्थायी समिति वैठकले एमसीसीलाई टुंगो लगाउने अनुमान चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीसी पार्टीको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको बताइदिएर यसमा नयाँ ट्विष्ट थपेका छन् ।

एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने र विपक्षीसँग मिलेर संसदबाट पारित गराउने रणनीतिमा अघि बढेको संकेत गर्छ । तर, पार्टी सहमति बेगर एमसीसीलाई संसदमा अग्राधिकार दिने सोंचमा सभामुख अग्नि सापकोटा नरहेको समाचार स्रोतहरुको दावी छ । एमसीसी विरोधी वा आलोचकहरुलाई विदेशी सहायता र विकास विरोधीको पगरी गुथाइ दिएर प्रधानमन्त्रीले यसलाई थप उत्तेजक बनाइदिएपछि नेकपामा यसले अरु मतान्तर बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अन्तरसंघर्ष बढाउने अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताबारे धेरै हल्ला चलाएर अनावश्यक चर्चा गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘अहिले केही केहीले हल्ला चलाएका छन् । पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने, ’एमसिसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ । सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ । पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भन्ने कस्तो चिन्तन ।’

उनले खुट्टाले हिँड्न छाडेर टाउकाले टेकेर, हातले टेकेर, खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास जरूरी नरहेको बताए । ‘खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको त्यसमा जे प्रबन्ध छ त्यसमा ठीक बेठीक यहाँ यहाँ छ भनेर भन्नु एउटा कुरा हो । लहै लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो… कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन् अचम्म लाग्छ ।’ उनले कागले कान लगेको भए छाम्न सुझाए ।

उनले एमसीसीको विषय सडक र अन्य छलफलको विषय बनेको उल्लेख गरे । ‘अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ । अन्तको पनि विषय बनेको छ । तर पढे हुन्थ्यो नि । सम्झौतामा के लेखको छ’, ओलीले भने, ‘कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो ? यो देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरादेखि एमसीसी सम्झौता नपढेकाले विरोध गरेका भनेर माथिल्लो सदनको वैठकमा जुन आरोप लगाए, यसबाट प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई पार्टीको होइन, संसदको क्षेत्राधिकारको विषय बनाउन चाहेको पुनः स्पष्ट पारे ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि एमसीसीमा पार्टी निर्देशक हुन नसक्ने विचार बिहीबार नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको रणनीति मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसको साथ लिने घारघुर गरेर संसदबाट एमसीसी पारित गराई हाल्नेमा केन्द्रीत रहेको स्पष्ट भएको छ । किनभने काँग्रेस सभापति प्रधानमन्त्रीसँग यो मुद्धामा एकै ठाउँ छन् ।

पार्टीलाई सकेसम्म बाइपास गर्ने, नसके संसदलाई अग्राधिकार दिएर जसरी पनि एमसीसी पास गराउने रणनीति नै अन्तिम अश्त्र रहेको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र अडानले स्पष्ट पारेको छ । पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा एमसीसी यही हालतमा पास गर्नु हुन्न भन्ने प्रचण्ड बहुमत रहेकोले प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई अटेर गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका लागि मात्रै होइन, आफै एक पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री रहेका ओलीका यी अडान पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने आफै मनमौजी गर्ने खतरनाक आत्मघाती कदम हुन् । किनभने कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टी प्रधानमन्त्री, सरकार वा संसदीय दलको निर्देशनमा चल्ने उल्टो बाटो हिंड्नु असम्भव प्रायः कुरा हो ।

पार्टी विधान अनुरुपः पार्टी नियन्त्रित सरकारः ज्ञवाली

नेकपाको पार्टी विधानले स्पष्टतः सरकार र संसद तथा संसदीय दल पार्टी निर्णय र निर्देशन अनुरुप चल्ने निकाय भएकोमा नेता युवराज ज्ञवालीले पुनः स्पष्ट पारेका छन् । नेकपाका कुनै पनि कमिटी तहका नेता कार्यकर्ताका लागि यो कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । आफै अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई आफैले विधान विपरीत हिडाउने प्रधामन्त्रीको यो कसरतले अन्ततः उनैलाई अप्ठ्यारो पार्ने तथ्य उनले किन बिर्सेका हुन वा बिर्सन खोजेका हुन भन्ने रहस्यमयी छ ।

ओलीका कार्यशैलीमाथि अनगिन्ती असहमतिः वामदेव

सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सचिवालयले उहाँ सरकारमा जाने हल्ला निराधार भएको बताएको छ । गौतमका प्रेस सल्लाहकार तथा प्रेस संगठनका नेता विश्वमणि सुवेदीले सामाजिक संजालमार्फत गौतम सरकारमा जाने हल्ला पूर्णतः निराधार भएको बताएका हुन् । गौतम सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भएर जाने समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रेस सल्लाहकार सुवेदीले सामाजिक संजाल फेसबुकमा यस्तो पोष्ट गरेका छन् ।
केही कुरा स्पष्ट पारिएको छ ।

१. क. वामदेव गौतम सरकारमा जाने हल्ला पूर्णतः निराधार हो । सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्रीका कदमहरुका पक्षधरका रुपमा उहाँलाई चित्रित गर्ने क्रम बन्द होस् । (संशोधित नक्सा जारी गर्ने एजेण्डा नै उहाँको थियो । हामीले यसअघि नै प्रेस नोटबाट यो कुराको जानकारी दियौं । )

२. क. केपी ओलीका कार्यशैलीमाथि पार्टी नेतृत्वभित्रै अनगिन्ती असहमति छन् । समयक्रममा ती बाहिर आउने छन् । क. वामदेव यही कित्तामा अडिग हुनुहुन्छ । एमसीसीसहितका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उहाँ प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्न । सरकारमा पार्टीका संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नहुने, सरकार र पार्टी अलग किसिमले चल्नेबारे पार्टी नेताहरूको छिट्टै सामूहिक प्रतिक्रिया आउँदैछ । क. वामदेवलाई पनि त्यहीँ भेटिदैछ ।

३. उहाँ अझै केही समय सार्वजनिक प्रतिक्रियामा आउनुहुने छैन ।

आफ्ना प्रेस सल्लाहाकार मार्फत नेता वामदेवले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यले पनि प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको र उनको समर्थन पार्टीमा कमजोर भएको उजागर गरेको छ । त्यसैले पनि पार्टीमा एमसीसीलाई बहसको विषय नै नबनाउने प्रधानमन्त्री र उनका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालहरु लागि परेको स्थिति देखिदैछ ।

स्थायी समितिको वैठक पेचिलो

सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक १० असारमा बोलाइ सकिएको अवस्थामा यो वैठक अगावै प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसीबारे आफ्नो तर्फको निष्कर्ष सुनाउनु र त्यसैको पक्षमा आफ्ना निकट रिमालहरुलाई प्रचारमा उतार्नुले पार्टी स्थायी समिति वैठक नेकपाको आन्तरिक जीवनकै लागि निकै पेचिलो हुने भएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षकै कारण स्थगित गराएको स्थायी समिति वैठक टरेन भने यो वैठकले झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आत्मसात गरेर एमसीसी संशोधन गर्ने लगभग पक्का छ । तर यो पटक पनि स्थायी समिति वैठक कुनै कारणवश रोकियो भने त्यो पनि नेकपा र एमसीसीको भविष्यका लागि निकै रोचक घोचक हुन पुग्ने छ ।

सभामुख र राष्ट्रपतिको रुची

एमसीसी पारित होस तर पार्टी पनि एक ढिक्का रहोस वा पार्टीको सहमति अनुरुप नै एमसीसी पारित होस भन्नेमा सभामुख अग्नि सापकोटाको शुभेच्छा रहेको सभामुख निकटस्थहरुको दावी छ । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदको सम्पति रहेको बताएर सभामुखलाई अप्रत्यक्षतः संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न दबाब नै दिइरहेका छन् । यो अवस्थामा सभामुखले शुभेच्छा अनुरुप चल्ने अवसर पाउने हुन कि होइनन् भन्ने निकै रोचक प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

संसदीय अभ्यास अनुसार संसदमा सभामुखले यो प्रस्ताव अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय लिने विशेषाधिकार राख्छन । पार्टी र प्रधानमन्त्री फरक कित्तामा उभिए सभामुखले विवेक र विशेषाधिकार प्रयोग गरेर एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । यो कति सार्थक हुने हो अहिल्यै अनुमान गर्न सकिन्न । नयाँ नक्शा पारित नगरियोस भन्ने सांसद सरिता गिरीको प्रस्ताव उनले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर खारेज गरेका थिए ।

उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि एमसीसी पनि यथास्थितिमा पास होस, पार्टी पनि एकढिक्का रहोस भन्ने शुभेच्छा रहेको समाचार स्रोतहरुको दाबी छ । तर, पार्टी र सरकार एकढिक्का हुने परिस्थिति बन्ला कि नबन्ला भन्ने चाहि एकिन भइसकेको छैन ।

क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

---

---