Techie IT
×
गृहपृष्ठबिचारकोरोना बीमाले निम्त्याउने जोखिम

कोरोना बीमाले निम्त्याउने जोखिम


भविष्यमा हुनसक्ने जोखिमलाई कम गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको बीमा संसारभर प्रचलनमा छ । बीमा गर्ने सिलसिला भौतिक तथा जीवनसँग सम्बन्धित हुन थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ । बीमाको विषय विपद्मा झनै उछालिएर आउने गरेको पाइन्छ । अहिले संसारभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण बीमा झनै चर्चित भएको छ । नेपालसम्म आइपुग्दा कोरोना बीमा प्रक्रियाले अन्य देशमा धेरै चरण पूरा गरिसकेको छ । नेपालको निर्जीवन बीमा कम्पनीले बिक्री गरिरहेको कोरोना बीमालेख निकै उत्साहका साथ बिक्री पनि हुँदै गएको छ । केहीले त दाबी समेत गरिसकेका छन्, निको इन्स्योरेन्समार्फत बीमा गरेका कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको छ । बैंकको शाखा कार्यालय पुर्कोटदह, गुल्मीमा कार्यरत कर्मचारीको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, भैरहवामा गरेको स्वाब परीक्षणबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । बैंकले आफ्नो कर्मचारीको बीमाको दावी गरेपछि कम्पनीले कोरोना बीमावापत एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । त्यस्तै आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले पनि कोरोना बीमावापत दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

यी उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून थियो । पछिल्ला दिनहरु धेरै बदलिएका छन् । दैनिक सयौंको सङ्ख्याले सङ्क्रमित बढिरहेका छन् भने २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना आशङ्कामा हजारौं व्यक्तिलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ । सङ्क्रमणको गति पनि तीब्रगतिमा बढिरहेको छ ।

सङ्क्रमणको दर तीब्र बृद्धि भएसँगै र बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय क्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पछिल्लो अवस्थाले ती कम्पनीलाई पनि बेचैन बनाएको छ । शुरुमा उत्साहित भएका कम्पनीहरु अब काँप्न थालेका छन् । त्यसैले पनि अत्याधिक दायित्व सिर्जना हुन सक्ने खतरा महसुस गरी बीमा समितिले बीमा पोलिसी बिक्री गर्न रोक लगायो र पुनः शुरु गरेको छ । यो कदमले सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । अब महामारीमा बीमा त्यति सहज छैन भन्ने आभास गराएको छ । सरकारले बजेटमै कर्मचारीको कोरोना बीमा गर्ने उल्लेख गरेकाले पनि सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाएको हो ।

अहिले बीमाको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समिति र सरकारले समेत व्यहोर्ने गरी कोरोना बीमालेखलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णय नियमित गर्नका लागि पनि कोरोना बीमालाई निरन्तर दिने दिइएको देखिएको छ । यो निर्णयले भविष्यमा धेरै समस्याहरु ल्याउन सक्ने देखिएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने बीमा लेख बिक्री गर्नु पूर्व सम्बन्धित निकायले विचार विमर्श गरेका थिएनन् । बीमा सिद्धान्त, विधि विधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट निर्देशित हुनुभन्दा पनि सम्वेग र हचुवाको भरमा चलेको जस्तो देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र बीमालाई हल्का तवरले ब्याख्या गरिनु गलत हो ।

आम जनतालाई यसको नकारात्मक असरको विषयमा थाहा हुँदैन । कोरोना जस्तो झनै नवीन विपत्तिको असर र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबारे उनीहरुले विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दैनन् । अहिलेको सन्दर्भमा आमजनताले ‘कोरोना बीमालेख लिदा एक लाख क्षतिपूर्ति पाइन्छ’ भन्ने मात्र बुझ्छन् । बुझाउनेले पनि सही तवरले बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसैले गर्दा सर्वसाधारण जनता बीमालेख खरिद गर्न लालायित देखिएका छन् । व्यक्तिदेखि संस्थागत रुपमा कोरोना बीमा गर्ने प्रचलन ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । उनीहरुलाई बीमा भनेको एक लाखमै टुङ्गिने विषय होइन, यसको सम्बन्ध शृङ्खलाबद्ध रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुग्छ भन्ने विषय जानकारी हुन जरुरी थियो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । आजका दिनसम्म यसबारे कुनै पनि कम्पनी र बीमा समितिले पनि आम उपभोक्तालाई बुझाएको पाइएको छैन । यसले आगामी दिनमा बीमाप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि दूरगामी असर पार्ने देखिएको छ ।

यी विश्वासका कुरा गर्दैगर्दा अर्को पाटो झनै दुःखदायी छ । कोरोनाबाट बच्न कर्मचारीको बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियम सहयोग दिने भनिएको छ । यो निर्णयले राज्यको पक्षपाती निर्णय भन्ने आमजनताले ठानेका छन् । राज्यकोष र जनताले तिरेका करको दुरुपयोग भएको उनीहरुले महसुस गरेका छन् । यो विवाद आउनसक्ने अवस्थामा सरकारले यसलाई सामाजिक बीमा वा व्यावसायिक बीमा कुन हो भनेर वर्गीकरण गर्न खोजिएको देखिएको छ । तर, यसमा पनि अलमल देखिएको छ । सामाजिक र व्यावसायिक बीमा कुन हो र यसको प्रकृति र नतिजा कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा ध्यान गएको छैन । बजेटमा आमजनताको कोरोना बीमा गरिनेछ नभनी केवल कर्मचारी, सेना, प्रहरीको मात्रै गरिने भनिएकाले यसले झनै संशय पैदा गरेको छ । कर्मचारी अति बिपन्न वर्गमा पर्दैनन् । प्रश्नहरु गम्भीर बन्दै गएका छन् । यस अवस्थामा दायित्व पूरा गर्ने कठिनाइ हुनुका साथै कम्पनीको शाखमा नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा बीमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने अन्ततः बीमा गर्नेले भुक्तानी पाउन सक्ने छैनन् ।

भुक्तानीमा समस्या नहोस् भन्नका लागि दायित्वको धेरै हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिन्छ, पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी निकै धेरै हुन्छ र उनीहरुले उक्त क्षतिपूर्ति दिन सक्दछन् । जति पनि कोरोना बीमा बिक्री भएको छ, त्यो सबै शहरी क्षेत्रका व्यक्ति वा विभिन्न सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको मात्र भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना हुने खाने सम्पन्न वर्गभन्दा कामदार, मजदुर, निम्न आय भएका, सुकुम्बासी क्षेत्रमा बढी हुन्छ । उनीहरु बीमा प्रिमियम किन्ने क्षमता राख्दैनन् । यदि पुनर्बीमा नहुने हो भने यो पोलिसी बिक्री गर्न सम्भव छैन । कोरोना रोग सङ्क्रमण, यसको उपचार, सम्भावित क्षति, त्यसको क्षतिपूर्तिलाई पनि यसै सिद्दान्तको आधारमा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुको विकल्प छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : बिचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस