एक क्लिन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सरकरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध पार्दै आएको छ । एमालेको अवरोधका कारण सदनमा जनताका आवाज जनताका प्रतिनिधिहरुले बोल्न पाएका छैनन् । बाढी, पहिरो, मानिसमा आँखा पाक्ने  रोग र डेंगी, पशुमा लम्पी स्किन भाइरस लगायतका समस्याले जनता आक्रान्त बनिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेकपा (एमाले)ले सदन चल्न नदिएर जनताप्रति गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ । एमालेलाई जनजीविकाका यातव सवालका बारेमा कुनै चिन्ता देखिँदैन ।

एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा सरकारले राज्यकै एक निकाय सीआईबीलाई सत्यतथ्य छानविन गरी दोषी पत्ता लगाउने जिम्मेबारी प्रदान गरेको छ । तर एमालेलाई सुशासन, पारदर्शीता र कानुनी राज्यको परिपालना र कार्यावयनमा कुनै चिन्ता र सरोकार छैन । उसलाई सत्ताबाट बाहिरिनु परेको रिस र आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताहरु पक्राउ पर्ने भय छ । ऊ अझै जनता र देशप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दल बन्न नसकिहेको उसका कार्यशैलीबाट प्रस्ट हुन्छ । सरकारमा छँदा ससानो निहुँमा सदन विघटन गर्ने र सत्ता बाहिर रहँदा सदन चल्न नदिने उसको बिगतदेखिककै गम्भीर कमजोरी हो ।

सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानमा एमालेको साथ र सहयोग छैन । किनकि भ्रष्टाचारका जुनसुकै फाइल खोलेपनि त्यसमा एमाले नै जोडिन्छ । ललिता निवास, पुशपति, गिरीबन्धु चियाबगान, नक्कली भुटानी शरणार्थी, यती, ओम्नी, वाइडबडी, बतास लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डमा एमाले नैं जोडिएको छ । तैपनि एमालेले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउन चाहिरहेको छ । अझ ठूलो स्वरले सरकारले नै सदन चल्न नदिएको भन्दै उल्टै हुँकार गरिरहेको छ ।

सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानमा एमालेको साथ र सहयोग छैन । किनकि भ्रष्टाचारका जुनसुकै फाइल खोलेपनि त्यसमा एमाले नै जोडिन्छ । ललिता निवास, पुशपति, गिरीबन्धु चियाबगान, नक्कली भुटानी शरणार्थी, यती, ओम्नी, वाइडबडी, बतास लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डमा एमाले नैं जोडिएको छ । तैपनि एमालेले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउन चाहिरहेको छ । अझ ठूलो स्वरले सरकारले नै सदन चल्न नदिएको भन्दै उल्टै हुँकार गरिरहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरिरहेका कार्यबाट जनता आशावादी बनेका छन् । सरकारले भ्रष्टचारका फाइलहरु एकपछि अर्को धमाधम निकालेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि एमालेलाई नै आपत्ति परेको देखिन्छ । यो सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा आफ्नै पार्टीका नेता नैं भएपनि कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । सरकारले गरिहेका र प्रतिवद्धता जनाएका यी आगामी योजना तथा कार्यक्रमबाट एमाले झन शशंकित बनेको छ, आत्तिएको छ ।

सदन चल्न नदिने तर सदनमा हाजिर गरेर भत्ता बुझ्ने कार्य जनता र देशप्रतिको गम्भीर धोका हो । यो कार्य चरम गैरजिमेवारीपना हो । नेपालको राजनीति वर्षौँदेखि सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिक–सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्तर्गतको सिद्धान्तबाट चलिआएको छ । तसर्थ देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर गरिने राजनीति सदनबाट पनि सोही अनुरुपमा अगाडि बढ्न सके जनताका समस्या र जायज माग समयमै सम्बोधन हुनेमा कसैको दुई मत नरहला । 

सदन चल्न नसक्दा कतिपय कानुनहरु निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपय कानुनहरु संशोधनको प्रृकयामा अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले जिम्मेवार बनेर, आफूले राख्न चाहेका मागहरु स्वस्थ प्रकृयाबाट सदनमार्फत राखेर, आलोचनात्मक बनेर जाँदा नैं सबैको हित हुने देखिन्छ । प्रतिपक्षी दल हुनु भनेको सरकारले अघि बढाएका राम्रा काममा पनि भाँजो हाल्नु, बिरोध गर्नु र सदन चल्नै नदिनु गैरजिम्मेवार कार्य हो । यसप्रति एमालेको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।