एमसीसीको विरोधमा व्यापक जनमत

अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदको चालू अधिवेशनले पारित गर्ने सम्भावना घटेर गएको छ । सम्झौता पारित गर्दै एमसीसीबाट प्राप्त हुने करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान यथास्थितिमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संसदको चालू यो अधिवेशनमा कुनै निर्णय नै नहुने सम्भावना बढेर गएको हो । असार ४ गतेसम्मका लागि संसद वैठक स्थगित छ भने असार १६ गतेभित्र एमसीसी संसदले पारित गरिसक्नुपर्ने यसको सम्झौतामा उल्लेखित शर्त छ ।

तर, सम्झौताको शर्त अनुसार सरकार यो प्रस्तावलाई रातारात संसदमा लगेर पारित गराउन सक्ने क्षमतामा अहिले देखिएको छैन । सत्तारुढ नेकपाभित्रै एमसीसी यही अवस्थामा बिना परिमार्जन, जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुन्न भन्नेहरुको बोलवाला रहेका कारण सरकारले पार्टी निर्णय विपरीत यो अजेण्डा अबको संसद वैठकको कार्यसूचिमा राखेर पारित गराइ हाल्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले पार्टी निर्णय वेगर संसदको कार्यसूचिमा एमसीसीलाई लगेमा त्यसले नेकपाभित्रको विवादलाई संसदसम्म छताछुल्ल पार्ने, विवाद सडकमा तानिने र त्यसले पार्टीको हित भन्दा बढी क्षति गर्ने स्पष्ट प्रायः छ ।

प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको, पास गर्ने हतारो विपक्षी नेता देउवालाई

सामान्यतः सरकारी सम्झौता सरकारलाई वैधता दिन हतारो हुनु धेरै अन्यथा नमानौं । तर, एमसीसीमा सरकार भन्दा मुख्य विपक्षीलाई पास गराउने चटारो देखिन्छ । हरेक जसो सर्वदलीय वैठकहरु र प्रधानमन्त्रीसँगका भेटवार्ताहरुदेखि संसदमा समेत कुरा उठाउने र तत्कालै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन हतारो गरीरहेका छन् मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ।

सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै एकमत हुन नसकको एमसीसी सम्झौता संसदबाट तत्कालै पास गर्ने एक एजेण्डामा भने सरकार प्रमुख ओली विपक्षी नेता देउवाको एकमत र एक स्वर छ । मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रत्यक्ष रुपमा नै एमसीसी पास गरिहाल्न हतारो देखाइ रहदा पनि उनले यो मुद्धामा पार्टीबाट सर्वसम्मत निर्णय गराउन भने सकेका छैनन् । एमसीसीका बारेमा मुख्य विपक्षी काँग्रेसका सभापति देउवा कट्टर समर्थक देखिए पनि सिङ्गै पार्टी आजको भोलि यसलाई पारित गरौं भनेर संस्थागत रुपमा दवाव दिनसक्ने ठाउँमा छैन । संसद र सडकबाट दवाव दिएर एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सोंच र योजना देउवाको भए पनि नेकाको ठूलो हिस्सा यसमा तयार छैन ।

पहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको तथा उनी अमेरिकीहरुले पत्याएका नेता भएका कारण विपक्षी नेता देउवाले एमसीसी पारित गराउन मरिहत्ते गरे पनि अधिकाँश काँग्रेस नेता तथा माननीयहरु भने यो मुद्धामा सत्तारुढ नेकपातिरै बल फ्याँकिदिएर रमिते बन्ने अवस्थामा देखिएका छन् ।

सरकारले संसदमा प्रस्ताव ल्याएमा पक्षमा मत दिने नत्र सरकालाई तत्काल प्रस्ताव ल्याउन कुनै दबाब नदिने काँग्रेसका बहुसंख्यक नेताहरुको धारणा रहेको पाइन्छ । अमेरिका, चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको हितमा हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएका अधिकाँश काँग्रेस नेताहरुले उत्तरी छिमेकी चीनको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको त छैन भनेर उल्टै सत्तारुढ दलभित्रको किचलोमाथि पनि शंका गरिहेका छन् ।

पास नभए के होला ?

एमएसीसी सम्झौता चालू संसदले पास नगरेमा यसको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । सरकारले संसदमा पु¥याएको तर त्यतिकै थन्किएको एमसीसीलाई चालू संसदले पारित गर्ने संभावना लगभग छैन, किनभने सत्तारुढ नेकपाभित्रै यसलाई बिना संशोधन पास गर्न नहुने भनी मत राख्ने नेताहरुको बाहुल्यता छ । एमसीसी संसदबाट पास नहुँदा एकातिर यसको हालसम्मको वैधतामा प्रश्न उठ्नेछ । र, एमसीसीबाट आउने भनिएको ५५ अर्ब डलर अनुदान रकम आउनबाटै रोकिनेछ । यही रकम खर्च गरेर विस्तार गरिने भनिएको सरकारी बजेट अनुसारकोे प्रशारण लाइन विस्तारको काम अवरुद्ध हुनेछ । यद्यपि, सरकारले चाहेमा भने प्रशारण लाइन बिस्तारको परियोजनाका लागि अन्य शिर्षकका बजेटहरु रकमान्तर गरी आफ्नै बलबुतामा परियोजना संचालन गर्न सक्नेछ ।

अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको तस्तै एमसीसी पास नभएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वसनीयता गुम्ने स्याल हुइयाँ पनि चर्को स्वरमा मच्चाइएको छ । मुलतः अमेरिकासँगको नेपालको २००७ सालदेखिको सहयोग र मित्रतामा कुठाराघात हुने भनी एमसीसीका पक्षधरहरुले हौवा पिटाइरहेका छन् । तर, नेपालले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पारित नगर्नासाथ नै नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पानी बाराबारकै स्थितिमा पुग्छ भन्ने दावीहरु तर्कपूर्ण छैनन् ।

दर्जनौं बढी अन्य देशहरुमा पनि एमसीसी या त खारेज भएका छन् वा संशोधन र स्थगन गरिएका छन् । भलै अमेरिकाले आफ्ना कडा शर्तहरुका साथ दिन लागेको सहयोग नलिएको सन्दर्भमा केही रिस वा नकारात्मक प्रतिक्रियासम्म जनाउन भने सक्ला । अथवा अझै नेपालाई थप केही समय दिएर संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अरु दबाब वा फकाउने रणनीति पनि कायम गर्न सक्ला । किनभने एमसीसी खारेज हँुदा नेपाललाई कम र अमेरिकालाई बढी क्षति हुनेछ । इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाको नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने र चीनलाई घेर्ने दिगो लक्ष्य हो । त्यो लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म अमेरिकाले नेपाललाई बिच्क्याउने होइन, फकाउने र सम्झौता पास गराउने नीति नयाँ शैली र बाटो मार्फत निरन्तर गर्न सक्छ ।

नेकपाभित्रको विवाद : न फेल, न पास, के होला निकास ?

प्रधानमन्त्री ओली कडा पक्षधर र अरु लगभग पूरै शीर्ष नेता विपक्षमा रहेको एमसीसी सम्झौता अहिल्यै संसदबाट पारित गराउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । दक्षिण छिमेकी भारतसँग सिधै जोडिएको भूमिका तथा चीनलाई रणनीतिक हिसाबले प्रभाव पार्ने तथा देशको कानुन नै मिचिने जस्ता अनेकन सम्झौताका असमान शर्तहरुका कारण एमसीसीमा सत्तारुढ नेकपाभित्र तीव्र मतभेद र विवाद छ । एमसीसीका आलोचक नेताहरुले दावी गरे जस्तै अमेरिकाले समेत पछिल्लो समय एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भनेर प्रमाणित गर्न नसकेका कारण पनि यो सम्झौता तत्कालै संसदबाट पास गराउन नेकपाभित्र एकमत हुन नसकेको हो ।

सम्झौताका कतिपय बुँदाहरु अमेरिका र भारतको इशारामा चल्नुपर्ने खालका भएका कारण राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने नेकपाका नेताहरुको दावी छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता अघि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्र्तगत नै एमसीसीलाई समावेश गरिएपछि नेकपामा नै यसको तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीले यही विषयमा छलफल गर्न आइतबार नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाएर अकस्मात स्वास्थ्यको कारण देखाउदै वैठक स्थगित गरे । एक साताअघि पनि एउटा बैठक प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा यसैगरी स्थगित गरेका थिए । नेकपाको कार्यदलसहित छलफल गर्ने भनेर बोलाइएको बैठक नबसेपछि एमसीसीसम्बन्धी सचिवालयस्तरको छलफल परपर र अनिश्चित हँुदै गएको छ । एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुँदासम्म संसदमा अनुमोदन नहुने मत नेकपाभित्र बलियो छ ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत नेता एमसीसी सम्झौता नेपालको हितअनुकूल हुने गरी संशोधन नगरी पास गर्न नहुने अडानमा छन् । २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले लिखित रुपमा वैठक माग गरी एमसीसी लगायतका मुद्धामा छलफल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीको अरुचिका कारण स्थायी समितिको वैठक नै बस्न सकेको छैन ।

पार्टीमा आफ्नो मत लागू नहुने देखेर पार्टी वैठकहरु टार्दै सम्झौता अनुमोदन गराउन लागि परे पनि प्रधानमन्त्रीका लागि स्थिति पूरै प्रतिकूल रहेका कारण पार्टीबाट निर्णय पनि नगराउने, संसदमा निर्णयार्थ
पनि यो मुद्धा नलैजाने र न फेल न पासको हालतमा एमसीसी वेवारिसे हुने सम्भावना नै बढी छ ।

पूर्ववर्ती सरकारको नासो, ओलीलाई गलपासो

ओली सरकारका लागि एमसीसी नखाउँ भने दिनभरको शिकार खाउँ भने खै के को अनुहार भने जस्तो भइरहेको छ । अघिल्ला सरकारको नासोका रुपमा ओली सरकारले पास गराउनु पर्ने विन्दुमा आइपुगेको यो सम्झौता पार्टीभित्रको अन्तरकलहका कारण सरकारका लागि गलपासो सरह बन्न पुगेको छ । गत साता संसदमा बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सरकारहरूले गरेको काम भए पनि सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला भएकाले त्यसको स्वामित्व लिएर आफू अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए । एमसीसीबारे संसदले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने उनको भनाइ थियो । यस्तै, प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासिला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने सरकारको अडान संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपालको दातृ निकायहरूसँगको सम्बन्धमा नराम्रो असर पर्छ भन्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदलाई सम्झौता पास गर्न अप्रत्यक्ष धम्की पनि दिएका थिए ।

एमसीसीको सुरुवात गर्ने सरकार प्रमुखमा काँग्रेस सभापति देउवा नै हुन् । देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस यताका सरकारले यसलाई निरन्तरता दिदै आएका थिए तर विना अध्ययन ।

नेकपा नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी अनुदानका लागि नेपालले प्रतिस्पर्धा अघि बढाएको थियो । एमसीसी अुनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा नै अमेरिकाले तीनवटा मापदण्ड अघि सारेको थियो । एमसीसीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने मुलुकले शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोतको जगेर्नामा लगानी गरेको हुनुपर्ने पहिलो शर्त थियो । दोस्रोमा आर्थिक स्वतन्त्रता र तेस्रोमा विधिको शासनको शर्त थियो । यसैका आधारमा नेपाल अनुदान पाउन योग्य राष्ट्रका रूपमा छनोट भएको थियो ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा ‘थ्रेसहोल्ड’ मा छनोट भएदेखि विभिन्न चरण हुँदै देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको हो । अहिले आफ्ना पालामा वारपार गर्नुपर्ने एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री ओली यही संसद् अधिवेशनमा जसरी पनि अनुमोदन गराउनुपर्ने अडानमा रहे पनि उनी अनुकूल अवस्था भने दिन प्रतिदिन घर्कदै गएको छ । यद्यपि त्यसको खतरा टरिसकेको भने छैन ।

सदनसँगै सडक दवाव आवश्यक

एमसीसी अमेरिकी रणनीतिक योजनाको अभिन्न अङ्ग हो भन्नेमा दुई मत छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वहुसंख्यक नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्र होइन अधिकांश जनता जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भन्नेमा छन् । सामाजिक सञ्जाल र लकडाउनका बेलामा पनि भइरहेको सडक संघर्षमा एमसीसीका विरुद्ध व्यापक जनमत छचल्किएको छ ।

झण्डै अढाई दशकअघि महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भन्नेमा अहिले आममा बोध भएको छ । सधैं राष्ट्रघाती, विखण्डनकारीको आरोप लगाइएका राजेन्द्र महतोले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्नेहरुलाई खुल्लामञ्चमा फासी दिनुपर्छ भनेर भन्दा र उपेन्द्र यादवले राष्ट्रघाती सन्धि गर्नेले माफी माग्नुपर्छ भन्दा शेरबहादुर देउवाहरुको मुख हेर्न लायक थियो । महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातभन्दा गम्भीर र विनासकारी हो यो एमसीसी । नेपालको नियम, कानुनभन्दा माथि रहने र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाउने यसको प्रावधानले देशको सार्वभौमसत्ता खुम्च्याउनुका साथै नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान बनाउने षडयन्त्र हुन्छ । अफगानिस्तान जस्ता राष्ट्रहरु जस्तै नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान बन्ने भएकाले सडक, सदन सबैतिरबाट यसका गलत प्रावधान हटाउने संघर्षमा ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । महाकाली सन्धिमा जस्तै सीमित नेताहरुको स्वार्थका लागि देशलाई अनि भावी सन्ततीका लागि एमसीसीमार्फत् अप्ठ्यारो पार्न दिनु हुन्न । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस, एमसीसी : कठपुतली बनाउने घातक गुरुयोजना

सम्बन्धित समाचार

रुसी विज्ञको नजरमा शताब्दीमा नभएको परिवतन भइरहेको सीको भनाइको बुझाइ

चेतना, संगठन र संघर्षबिना आमूल परिवर्तन असम्भव

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षामा नेपाल पत्रकार महासंघ

भारतको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा थप बिचलन आएको हो ?