नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कयौं कानुनहरु बनाउनु पर्नेछ तर अझै बनेका छैनन् । बनेका कानुन पनि केही वर्ष टिक्न नपाउँदै संशोधन हुने गर्दछन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सार्वजनिक खरिद ऐन, जुन वर्षमा चार, पाँच पटकसम्म संशोधन भइरहेको छ । यो ऐन यति छिटोछिटो संशोधन हुनुमा सरकारको मात्र चासो छैन । सरकारको जति चासो र आवश्यकता छ त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी निर्माण व्यवसायी र ठूला ठेकेदारको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । सिण्डिकेट लागू गर्न पल्किएका देशका ठूला ठेकेदारहरुले यो ऐनलाई पूर्ण आफ्नो अनुकूल बनाउन लागिपरेका छन् ।
यसैक्रममा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० अहिले संसदमा पेश भएको छ । जसमा थुप्रै ऐनहरुको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । त्यसमध्ये वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा वन ऐन २०७६ प्रमुख रहेका छन् ।
हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वहिर्गमित सचिव पेम नारायण कँडेलले निर्णय गरेका, केबुलकार र साहसिक पर्यटनका, विषयलाई वैधानिकता दिन पनि यो ऐन संशोधनका लागि पेश गरिएको छ । जुन निर्णय वैधानिक गराउनका लागि निजले राम्रै आर्थिक लाभ पनि लिएको विषय मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुमा निकै चर्चामा रहेको छ । किनकि यसमा केबुलकार व्यवसायीहरुको राम्रै लगानी फँसेको छ ।
एकातिर जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्ष समेत गरेको छ । जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि सन्धि, सम्झौताहरु भएका छन । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विभिन्न संरक्षण क्षेत्रहरु पनि बनाइएका छन् ।
त्यसरी नै कार्बन ब्यापारबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ । दीगो विकासका लक्ष्यहरु पनि अंगीकार गरेको अवस्था छ । तथापि केही व्यवसायी घराना, सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पर्यापर्यटनको नाममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा सजिलै रकम लिएर उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा टेबुल गरिएको छ । यो ऐनको मुख्य लक्ष्य निर्माण व्यवसायी, ठेकेदार, पर्यटन व्यवसायी लगायत विभिन्न संघ, संस्था आयोजनाहरुलाई सरकारी वन क्षेत्र सहजै उपलब्ध गराउने हो ।
वन ऐन २०७६ ले कुनै पनि आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा त्यत्ति नै जग्गा सट्टा भर्ना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो संशोधनले अब जग्गा दिनु पर्दैन । सरकारले तोकेको न्यूनतम रकम दिए पुग्छ । यो भनेको राज्यले सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्न खोजेको हो । उक्त रकमको सही सदुपयोग हुनेमा पनि आशंका त छदैंछ ।
त्यसरी नै विद्युत, संचार उद्योग लगायत सरकारी, गैरसरकारी आयोजनाहरुका लागि राष्ट्रिय बनको क्षेत्र उपलब्ध गराउने र वन क्षेत्र उपलब्ध गराए वापत सरकारलाई न्यूनतम रकम बुझाए पुग्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ । यो भनेको सरकारले एक किसिमले वन क्षेत्र बेचेर पैसा कमाउने चक्कर मात्रै होइन, राज्य संरक्षित भ्रष्टाचार पनि हो । नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
यो ऐन संशोधन पास भएको खण्डमा नेपालको सरकारी वन क्षेत्र ध्वस्त हुने खतरा छ । सार्वजनिक जग्गाहरुको लगत मालपोतका ढड्डामा मात्रै भेटिन्छन, फिल्डमा भेटिदैंनन् । या त निजीकरण भइसकेका छन् । अब वन क्षेत्र वाहेक विकल्पको सम्भावना न्यून छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत खुद्रे विकास देखाउन जग्गा नै चाहिएको छ । हवाई ग्राउण्ड, खेलकुद मैदान, भ्यु टावर, पार्क, प्रतिष्ठान, पदमार्ग, मन्दिर, गुम्वा, स्कूल, सामुदायिक भवन, अस्पताल, कलेज आदि आदि निर्माण गर्न सरकारी वन क्षेत्र नभई भएको छैन ।
एकातिर सरकारले वन क्षेत्र ४० प्रतिशत नघटाउने, जलवायु परिवर्तनसँग मुकाबिला गर्ने, सिमसार, संरक्षण क्षेत्र, वन वन्यजन्तु वनस्पती र जैविक विविधता जोगाउने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सयौं सन्धिहरुमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ । राज्यको आम्दानीको स्रोतमध्ये वनक्षेत्र पनि एक हो । तर, अर्काेतिर सजिलै वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि थोरै रकम लिएर उपलब्ध गराउने भन्ने विषय परस्पर विरोधी भएनन् र ?
त्यसैले कसैको सजिलोको लागि वनक्षेत्र मास्ने कुरा कदापी स्वीकार्य हुँदैन । वन क्षेत्रको सट्टा आयोजनाहरुले जग्गा नै खरिद गरी दिनुपर्छ । त्यो नेपालभरि जहाँसुकैको जग्गा किन नहोस ! केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८० मा के छ ?
उपदफा ११ को (क) उपदफा (१) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थपिएको छ तर स्वीकृत ईआईए मा उल्लेखित वन क्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख संख्या घटेको हकमा जतिसुकै र बढेको हकमा दश प्रतिशतसम्म पुरक ईआईए गर्नु नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, घटबढको जानकारी प्रस्तावकले सम्बन्धित निकायमा दिए पुग्छ ।
वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त रकममध्ये तोकिए वमोजिमको रकम (घ) पछि (ङ) वन क्षेत्रको अन्य प्रयोजनको लागि दिएको वापतको रकम वन विकास कोषमा जम्म गर्नुपर्ने प्रावधान छ । वन विकास कोषको रकम वृक्षारोपण र संरक्षण र संभारमा खर्च गरिने उल्लेख छ । तर, नयाँ वन क्षेत्रको विकास गर्ने कुनै योजना उल्लेख गरिएको छैन ।
वन क्षेत्र २०७६ दफा २६ को (१) को (ङ) पर्यापर्यटन क्षेत्र शब्दपछि ‘केबलकार र साहसिक पर्यटन’ शब्द थपिएका छन् । यसैमा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । यदि यो काम कुनै सरकारी, तीन तहमध्ये, अनुदानबाट भएको रहेछ भने एक प्रतिशतमात्र वन विकास कोषमा बुझाए पुग्छ । यदि सरकारी वा अर्धसरकारी संस्थाबाट विद्युत सञ्चार सम्बन्धी कार्य भएको रहेछ भने १० प्रतिशत मात्रै तिरे हुन्छ ।
यसरी हेर्दा राज्यले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरुलाई समेत सरकारी जग्गा सजिलै उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । जसका कारण वनक्षेत्र घट्न गई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको अवहेलना र वनक्षेत्र खण्डीकरणको सम्भावना रहन्छ ।
क्याटेगोरी : जनमञ्च, बिचार
ट्याग : #forest, #hot
प्रतिक्रिया