प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्को सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत भएको छ । सुशासनको पक्षमा अघिल्ला सरकारले मुखले मात्र गर्ने कामलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरी विगतका सबैजसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढताकासाथ परिणाममुखी तरिकाले काम गर्न थालेको छ । सरकारको यो काम गाराइले विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुरी किसान पार्टी लगायतका दलहरुमा त्रास पैदा भएको छ । किनकि सरकार लोकप्रिय हुने भयो भन्ने भयले ती दलहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ । थन्किएर बसेको तलिता निवास काण्डको फाइल आफू नेतृत्वको सरकारले पुनः खोलेर त्यसमा दोषि देखिएकाहरुलाई पक्राउ गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सुशासनको पक्षमा नयाँ तरिकाको क्रान्ति सुरु गरेकोसमेत बताउने गर्नुभएको छ ।  

वर्तमान सरकारले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरी विगतका सबैजसो काण्डको पुनः निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्न दृढता व्यक्त गरेको छ । सोही अनुरुप पशुपतिनाथको जलहरीको विषयमा संघीय संसदमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले त्यसबारेमा छानबिनसमेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि उच्च तहका राजनीति नेताहरुमाथि छनबिन भई कारबाही भएको छ । नेकपा (एमाले)का सचिव एवम् पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सत्तारुढ दलको एक घटक नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलागयतका नेताहरु यतिबेला पुर्पक्षका लागि कारागार पुगिसकेका छन् । सुशासनका पक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका यी कार्यलाई चनचुने आँक्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री एमव् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले पटक–पटक भन्ने गर्नुभएको छ, ‘यो ट्रेलर मात्र हो, पुरै फिल्म देखाउछौँ ।’

कार्ल माक्र्सका अनुसार समाजवादको अर्थ शान्ति हो, शान्तिको अर्थ समाजवादको विरोध नहुनु हो । त्यसैगरी विन्स्टन चर्चिलका अनुसार पूँजीवादको अर्थ असमान वितरण र समाजवादको अर्थ समान वितरण हो । माक्र्स र चर्चिलको भनाइको आसपासबाट समाजवादलाई हेर्दा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुनु पनि आजको कार्यभार नैं हो । तर, यसका लागि राजनैतिक दलहरूका बीचमा एकरूपता र समझदारी हुनु अनिवार्य छ । समाजवादी मोर्चालाई बिस्तारै बापन्थीहरुबीचको एउटा विशाल केन्द्र बनाएर कसैले व्यक्तिगत पदका निम्ति कुनै धोकाधडी नगरी लामो यात्रासम्म हिँड्न सक्ने हो भने देशले अवको एक दशकमै ठुलो शान्तिपूर्ण अर्थिक क्रान्ति हासिल गर्ने निश्चित छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने पटक–पटक स्पष्ट पार्दै आएको छ । यो कुरा सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरुलसमेत सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बोल्दै आउनु भएको छ । अझ त्यसमा सबै युवा, पेशाकर्मी, राजनीतिक दलका नेता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद पक्षधर आमजनताको साथ र सहयोगको खाँचो छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘अरुले पिठो बेचे, हामीले चामले पनि बेच्न सकेनौँ ।’ यसको अर्थ के हो भने, अरु पार्टीले गर्दै नगरेको कामकोसमेत प्रचार गरेर लोकप्रियता हाँसिल गरेका छन् तर माओवादीले आफैँले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचार प्रसार गर्न नजानेर जनताका बिचमा आफ्नो पहिचान झल्काउन अझै सकेको छैन । त्यही भएर गत निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तेस्रो स्थान हात पार्नु परेको माओवादी केन्द्रकै शिर्षस्थ नेताहरु बताउँने गर्छन् । 

तर यतिबेला भने माओवादीको एजेण्डा अरुले खोस्ने जस्तो अवस्था देखा परेको छ । भ्रष्टाचारीहरु नै भ्रष्टाचार विरोधी जस्तोगरी देखा परेका छन् । भ्रष्टचारीलाई पक्राउ गरेको बिरोधमा प्रतिपक्ष दलका केही सांसदहरु सदनमै खुलेआम बचाउ गरिरहेका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका राम्रा र लोकप्रिय कामको जस अरुले लिने छाँटकाँट देखा परिसकेको छ । यस विषयमा कसैको पक्षमा वकालत नगरी सञ्चारमाध्यमले पनि दुधको दुध, पानीको पानी खुट्याएर लेख्न जरुरी छ  । भ्रटाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेकोे यो नयाँ तरिकाको क्रान्ति नैं हो । यसलाई सफल बनाउन सरकार खुट्टा नकमाई नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुको विकल्प छैन । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह टुकुचा नदी प्रकरणमा फँसेझैँ सरकार पनि भ्रष्टाचारको जंजालमा फँस्नु हुँदैन । नियम, कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर संवैधानिक अधिकारको परिपालना गर्दै भित्र भित्रै देश खोक्रो र जर्जर पार्ने धमिराहरुलाई निमिट्यान्न पार्न जनयुद्धको सफल नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले पनि नसक्ने हो भने अरु कसले गर्न सक्ला ? यो प्रश्न र यस्ता अनेकौँ आशंका पनि यतिबेला एकैसाथ उब्जिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रष्टाचारबिरुद्धको यो नयाँ तरिकाको क्रान्तिबाटै उहाँले नेतृत्व गरिरहको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी पनि नयाँ आधारमा विस्तार हुने क्रममा छ । उहाँकै जोडबलमा केही दिन अघि समाजवादी मोर्चा घोषणा पनि भएको छ । साथै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)मै फर्किने सम्भावनाको राजनैतिक विकास भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख नेपाललाई चरितार्थ पार्न सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रचण्ड उत्तिकै कृयाशील भएर लाग्नु भएको छ । देशको अर्थतन्त्र उकास्ने दिशामा सरकारले सफलता हात पार्दै गएको छ । यसलाई पनि सुशासन, न्याय र समृद्धिका लागि थालिएको शान्तिपूर्ण क्रान्तिका रुपमा बुझ्न र त्यसैअनुरुपले ग्रहण गर्न जरुरी छ । मुलुकमा देखिएको बेथिति, अराजकता र लोकतन्त्रमाथि देखिएको खतराको अन्त्य सामान्य सुधारबाट सम्भव हुँदैन, त्यसलाई पार्टी र सरकार दुबै ठाउँबाट एकैपटक उठाउनु पर्छ । 

कार्ल माक्र्सका अनुसार समाजवादको अर्थ शान्ति हो, शान्तिको अर्थ समाजवादको विरोध नहुनु हो । त्यसैगरी विन्स्टन चर्चिलका अनुसार पूँजीवादको अर्थ असमान वितरण र समाजवादको अर्थ समान वितरण हो । माक्र्स र चर्चिलको भनाइको आसपासबाट समाजवादलाई हेर्दा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुनु पनि आजको कार्यभार नैं हो । तर, यसका लागि राजनैतिक दलहरूका बीचमा एकरूपता र समझदारी हुनु अनिवार्य छ । समाजवादी मोर्चालाई बिस्तारै बापन्थीहरुबीचको एउटा विशाल केन्द्र बनाएर कसैले व्यक्तिगत पदका निम्ति कुनै धोकाधडी नगरी लामो यात्रासम्म हिँड्न सक्ने हो भने देशले अवको एक दशकमै ठुलो शान्तिपूर्ण अर्थिक क्रान्ति हासिल गर्ने निश्चित छ ।