जे–जस्ता राजनीतिक पावन्दीहरू खडा भए पनि एक जनअवसरका रूपमा केही गर्छु भनेर खडा भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यो सरकारलाई काम–परिणाम देखाउन आम संसदीय नियमको सय दिन गन्ने छुट छैन । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झैं संविधानले तय गरेका सामाजिक न्यायसहितको गुणात्मक आर्थिक–सामाजिक विकासको नीतिगत र व्यावहारिक परिणाम अब संकेतकै रूपमा भए पनि देखिनु जरुरी छ । किनकि सरकार गठन भएको पाँच साताभन्दा बढी भइसकेको छ । समाजका यावत घटना, गतिविधि र प्रवृत्तिहरूको परख गर्ने र त्यसलाई श्रमजीवी वर्गीय दृष्टिकोण दिने पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार, अंकगणितको आफ्नै अनुकूलतामा नभए पनि कामको आम अपेक्षामा आशातित छ ।
आजको राजनीतिक सन्दर्भमा सामाजिक न्यायमा आधारित, समाजवादउन्मुख, सबै गरिखाने वर्ग र पेशालाई सम्बोधन गर्ने र अन्ततः वैज्ञानिक समाजवादमा संक्रमण हुने नीति र व्यावहारिक कार्यक्रमलाई यो सरकार नेतृत्वले पनि प्राथमिक बनाउन सकेन भने आम निराशा झन्झन् संस्थागत हुनेछ । आम निराशाका कारण आएका वैकल्पिक भनिने राजनीतिहरू कति सतही र लापरवाहीपूर्ण छन् भन्ने त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अस्वाभाविक उदय, अस्वाभाविक वहिर्गमन र पुनः अस्वाभाविक पुनरोदय आकांक्षाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यस प्रवृत्तिले परिस्थितिलाई पुर्याउने भनेको आम अराजकतामा हो ।
जे–जस्ता समीकरणले सरकार बने पनि राज्य र समाजविरोधी तथा जनताको वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि विरोधी तत्वको निगरानी गर्नु, भण्डाफोर गर्नु र जनतालाई भ्रमपूर्ण आवेगबाट मुक्त गर्नु सरकार नेतृत्वको आजको कर्तव्य हो । समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अभिव्यक्ति जस्ता स्वतन्त्रतालाई अकाट्य हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध, संबैधानिक लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्नु नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘ओनर’ गर्ने नेतृत्वको मूल काम हो ।
समीकरणका कतिपय राजनीतिक धाराहरू संबैधानिक एवं जनमान्यताको पक्षमा उभिन हिच्किचाइरहेका छन्हु/न्छन् । कतिपय सन्दर्भमा त प्रतिगमन र यथास्थितिको गोटी जस्तो भएका छन्हु/न्छन् । तिनले जब जनमान्यताहरू खण्डित गर्न सक्दैनन् तब भ्रमहरु निर्माण गर्छन् । आजको सरकार नेतृत्वले त्यही प्रवृत्ति झेलिरहेको हुनसक्छ । त्यस प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाउन र जनसवाललाई सम्वोधन गरिराख्न योजनाबद्ध जनन्यायिक नीतिको जरुरी छ । त्यसैले यथास्थितिको सट्टा अग्रगमन, भ्रमको सट्टा यथार्थ र जड र स्थिरताको सट्टा वैज्ञानिक गतिशीलता आजको प्रचण्ड सरकार नेतृत्वको विशेषता हुनुपर्छ ।
सबै घटना, गतिविधि र प्रवृत्तिहरूको समाजशास्त्रीय निरुपण गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ आजको प्रचण्ड सरकार । हो, समीकरणका राजनीतिक सीमा छन् तर समाज, समाजवादको संक्रमण चरणमा कसरी पुग्छ ? अनि त्यो समाजवाद कस्तो हुन्छ ? पुँजीवादी/जनवादी क्रान्तिले समाधान गर्न नसकेका विषय समाजवादले कसरी हल गर्छ ? कमसेकम संकेतका रूपमा भए पनि प्रचण्ड सरकारबाट त्यसको रुपरेखा आउनुपर्छ । एमालेको समेत परीक्षा हुनेछ यसमा । नत्र त प्रचण्ड नै तेहोरिएर किन प्रधानमन्त्री हुनुप-यो ? एक थान निरन्तरताको प्रधानमन्त्री त जो पनि हुन्छन्, अविच्छिन्न उत्तराधिकार राष्ट्रमा ।
जनमान्यता अनुसारको नेतृत्वदायी पहलका पक्षमा विचार–निर्माण हैसियत राख्ने आमसंख्या त जबर्जस्त नै छ । तर, यस प्रभावलाई व्यापक र आम तहमा पु-याउने नेतृत्वदायी संस्थागत योजना भने शून्यप्रायः छ । आन्दोलनले निर्माण गरेको सुदृढ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तयारीले मात्रै होइन कि ब्यक्ति र संस्थाहरुको चेतनाले मात्रै अपेक्षाहरू निर्माण गर्ने परिस्थितिलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीगत–संस्थागत योजना बनाएर चिर्नु जरुरी छ । किनकि अध्यक्ष प्रचण्ड र केही नेता सरकारमा हुँदा माओवादी केन्द्रका विशाल ‘थिंक ट्याङ्क’ हरू पार्टी नेतृत्व र पार्टी कर्ममै छन् ।
सरकार नेतृत्वलाई, यसका कामलाई चेतनागामी, आन्दोलनगामी र दीर्घकालीन उद्देश्यपरक बनाइराख्न सांगठनिक पहल भएन भने त्यसले कुनै प्रभाव र सार्थकता राख्दैन । सत्यको निरुपण गर्दै आफ्ना आदर्श र मूल्यमान्याताका आधारमा नीतिगत र कार्यक्रमिक सुझाव÷खबरदारी गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्न पार्टीले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । आजसम्मका आन्दोलनले राज्यका स्रोत र संयन्त्रको केही पुनर्संरचना गरेसँगै, त्यसमा पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा, पार्टीको सामाजिक दायित्व अरु बढेको छ । प्रादेशिक र स्थानीय विचारमन्थन र कामको प्राथमिकतामा धेरै गर्न बाँकी छ । केन्द्रीय सरकार नेतृत्वको नीतिगत आलोकमा जनताको आधारभूत उपस्थिति रहेको स्थानीय तहलाई, त्यसभन्दा माथिको प्रदेश तहलाई अनि त्यसभन्दा माथिको संघीय तहलाई जनपक्षीय विकास नेतृत्व बनाउने वैचारिक अभियान र जनदवाव पार्टीले सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने आमतहमा राज्य पुनर्संरचनामाथि नै अविश्वास पैदा हुने खतरा छ । त्यसो त वर्तमान समीकरणमै त्यो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति जवर्जस्त छ ।
राष्ट्र (जनता) भित्रको विविधता नै राज्य हो । त्यसैले विविधतामुलक नेपाल बहुराष्ट्र भएको देश हो । त्यसको एकीकृत र समुच्च रुप हो राष्ट्रियता । शोषित, उत्पीडित आन्तरिक राष्ट्रियतालाई समुन्नत बनाउनकै लागि संघीयताको अवधारणा आएको हो । जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, आर्थिक, भाषागत, सांस्कृतिक उन्नययन नै राष्ट्रियता बलियो बनाउने कडी हो । यस पक्षमा आधारभूत तह नै जागृत हुने गरी विकास चेतना निर्माण गर्न अन्यन्त जरुरी छ । र, आजको आम निराशा अन्त्यको मूल राजनीतिक कार्यक्रम पनि यही हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको यो सरकारको समीकरणीय प्रवृत्ति–सीमा छ । तर, तिनका पार्टीगत, वैयक्तिक मान्यता जे भए पनि यो संविधान अन्तर्गतका कुनै पनि मन्त्री संविधानविरुद्ध जान सक्दैनन् । त्यसैले कम्युनिष्ट आन्दोलनले भने जस्तो संविधानतः जनवादी क्रान्तिको सम्पन्नता भइसकेको अर्थमा समेत आजको राजनीतिक परिवेशलाई लिइन्छ । तर, जनवादी क्रान्तिको सम्पन्नता भन्नु राजनीतिक परिवर्तन मात्रै हो ? त्यसमा अर्थसामाजिक परिवर्तन पनि पर्छ भने आज पनि किन जनताको जीवनस्तर उही छ ? स्वरोजगारमा केही गर्छु भन्ने युवाले दलाल पुँजीका सामु किन आत्मदाह गर्नुपरेको छ ? सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा आएको यो संविधानले, यस अन्तर्गतको सरकारले आज नै समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू गर्छ भनेको त होइन, तर समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरेको संविधानको अर्थसामाजिक चरित्र के हुनुपर्छ ? यी यावत विषय आज अलमलमा छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारले त्यसलाई नीतिगत र कार्यक्रमिक स्पष्टता समेत दिनु जरुरी छ ।
जस्तो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनले मात्र होइन, कांग्रेसले मूल अपनत्व लिने प्रजातान्त्रिक आन्दोलन समेतले जन्मदेखि नै उठाएको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको एजेण्डा ऐतिहासिक जनयुद्ध ०६२÷०६३ को जनक्रान्तिपछि एक्कासी किन गायव भयो ? जमिनमा श्रम गर्नेको जमिन नहुने, प्रभावकारी, जीवनमुखी र वैज्ञानिक खेती नहुने समस्या ज्युँकात्युँ राखेर अर्थसामाजिक रुपमा जनवादी क्रान्ति कसरी सम्पन्न भयो ? यस्ता अलमल र विरोधाभाषलाई नीति र कार्यक्रम नै ल्याएर चिर्न ढिला भइसकेको छ ।
सबै घटना, गतिविधि र प्रवृत्तिहरूको समाजशास्त्रीय निरुपण गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी छ आजको प्रचण्ड सरकार । हो, समीकरणका राजनीतिक सीमा छन् तर समाज, समाजवादको संक्रमण चरणमा कसरी पुग्छ ? अनि त्यो समाजवाद कस्तो हुन्छ ? पुँजीवादी/जनवादी क्रान्तिले समाधान गर्न नसकेका विषय समाजवादले कसरी हल गर्छ ? कमसेकम संकेतका रूपमा भए पनि प्रचण्ड सरकारबाट त्यसको रुपरेखा आउनुपर्छ । एमालेको समेत परीक्षा हुनेछ यसमा । नत्र त प्रचण्ड नै तेहोरिएर किन प्रधानमन्त्री हुनुप¥यो ? एक थान निरन्तरताको प्रधानमन्त्री त जो पनि हुन्छन्, अविच्छिन्न उत्तराधिकार राष्ट्रमा ।
क्याटेगोरी :
जनमञ्च,
बिचार,
राजनीति
ट्याग : #breaking
