वामदेव र नारायणकाजीलाई मन्त्री बन्न संविधान नै वाधक
नारान कुमार उपाध्याय
संविधानको संशोधन वा सर्वाेच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या नगर्दासम्म वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्न संविधानले छेकेको संविधानविदहरुको तर्क रहेको छ ।
रौतहट र काठमाडौंबाट निर्वाचनमा पराजीत भएपछि जस्केलाबाट सभासद बनाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको गलत नजिरका कारण संविधानमा प्रतिनिधिसभामा पराजीत व्यक्तिलाई त्यो कार्यकालभरि सांसद बनाए पनि प्रधानमन्त्री त के मन्त्रीसम्म बनाउन नमिल्ने भन्दै संविधानमा स्पष्ट प्रावधान राखेको संविधानविद सुवास नेम्बाङको तर्क रहदैं आएको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजीत भएको व्यक्ति ७८ (१) बमोजिम मन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् चुनाव हारेको व्यक्ति पछि सांसद बन्ने गरी मन्त्री बन्न पाउँदैन। वामदेव गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा वर्दिया र नारायणकाजी गोरखाबाट पराजीत भएका थिए ।

जनताको मतलाई एकातिर सम्मान गर्ने मुख्य पाटो एकातिर छ भने दोस्रो अझ मुख्य पक्ष भनेको देशमा अस्थिरता नहोस भन्ने कारणले नै संविधानमा अड्चन राखिएको पूर्व सभामुख समेत रहेका नेम्बाङको धारणा रहदैं आएको छ ।
आफ्नो हारको कारणको समीक्षा गर्दै अर्काे पटकको निर्वाचनमा जनतालाई विश्वासमा लिएर जित्ने गरी आउनुपर्नेमा निर्वाचन हार्ने अनि जश्केल ढोकाबाट प्रवेश गरेर राज्यको लाभको पदमा जाने प्रयास गर्नुले राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि व्यवसायको रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको अर्थ लाग्छ ।
संसदबाट कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने सवालमा वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको राष्ट्रियसभामा उपस्थितिलाई धेरै आलोचना गर्नुपर्ने विषय नहोला तर मन्त्री नै बन्नको लागि राष्ट्रियसभामा जाने तर्क गर्दा उनीहरुको छविमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्रालय सम्हालेर परिक्षित पात्र नै हुन । अहिले उनीहरुले पार्टीको मोर्चा र सांसद भएर नै पार्टीको सरकारलाई सहयोग गर्दा नै पार्टी र स्वयम् ती नेतहारुको समेत हितमा हुनेछ । किनभने संवैधानिक प्रावधानलाई नै उपेक्षा गरेर या मिचेर उनीहरुले मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्दा उनीहरुप्रति आस्था र विश्वास राख्नेहरुलाई समेत वाहिर जवाफ दिन अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
क्याटेगोरी :
राजनीति
ट्याग : #breaking