Techie IT
×
गृहपृष्ठराजनीतिसबै कुरा फोटोकपी गरेर फेरि एमाले ?

सबै कुरा फोटोकपी गरेर फेरि एमाले ?


सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भइहाल्ने खतरा टाढा देखिन्छ, तर अहिलेको मूलपार्टी विभाजित गरेर पुरानै नेकपा (एमाले) व्युँतिने र चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ बनाउने गरी चलखेल भएको चर्चा थियो । नभन्दै नयाँ एमालेले ‘सूर्य’ त पायो, तर दुई डाँडाबीचको उदाउँदो सूर्य । चर्चा गरिँदैछ कि, चुनाव चिह्न त्यही हो ।

तर, निर्वाचन आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र कानुनहरुले नयाँ उदाउँदो सूर्यलाई नयाँ एमालेको चुनाव चिह्न मान्न सक्दैन ।
कुनै तहको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रमको एउटा कार्यक्रम हुन्छ, चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने । अहिले देशमा कुनै तहको निर्वाचनका कार्यक्रम प्रकाशित छैनन् । तर, राजनीतिक दलहरुको दर्ता, एकीकरण र विभाजनका सूचना भने कुनै पनि समय खुला रहन्छ । एमाले दर्ता भएको पनि त्यही व्यवस्था भित्र हो ।

निर्वाचन आयोगस्रोतका अनुसार, नयाँ एमालेका लागि अनुमोदित भएको ‘दुई डाँडाबीचको उदाउँदो सूर्य’ चुनाव चिह्न नभएर उक्त दलको संकेत चिह्न (ट्रेडमार्क), अर्थात् लोगोमात्रै हो ।

राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपूर्व उक्त दलको बैठकले तोकेका पदाधिकारी, विधान, राजनीतिक दस्तावेज, केन्द्रीय कार्यालयको ठेगानासँगै नाम, झण्डा र संकेत चिह्न (लोगो) पनि पेश गर्नुपर्छ । त्यही क्रममा एमाले नाममा दल दर्ता गर्ने सामग्री पेश गर्न गएकाहरुले त्यस्तो संकेत चिह्न पेश गरेका थिए ।

तर, राजनीतिक दल दर्ता गर्न आवेदन गरिएको ४५ दिनभित्र दर्ता हुने वा नहुने कुराको छिनोफानो लागिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने नयाँ एमालेका सन्दर्भमा लागु भएन ।

कोरोना संक्रमणका कारण जारी भएको लकडाउन तथा आवागमनमा गरिएको कडाइँका कारण त्यस्तो व्यवस्था प्रभावित भएको नाममा नयाँ एमालेले आवेदन गरेको ६० दिनपछि मात्रै दर्ता हुने मौका पायो ।

दर्ताको सूचना तथा दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धित दलका पदाधिकारीलाई दिइन्छ । तर, लिनका लागि कोही गएका छैनन् ।

चर्चा भएअनुसार, फलानो र चिलानोको चाहना, निर्देशन र पहलमा नयाँ एमाले दर्ता भएको कुरा निर्वाचन आयोगको वातावरण हेर्दा पुष्टि हुँदैन ।

किनभने, छिटो गर्नु वा नगर्न भनेर आयोगलाई कसैले भनेनन् । नत्र, यदि कसैको तडकारो सरोकार जोडिएको हुन्थ्यो भने सरोकारवाला पक्षले तारन्तार दबाब दिन्थ्यो । त्यसमाथि स्वयं प्रधानमन्त्री र उहाँसँग निकट व्यक्तिहरु यो काममा हुन् भनिन्थ्यो । तर, निर्वाचन आयोगमा त्यस्ता कोही व्यक्ति द्वारा चासो व्यक्त गरिएन ।

बरु, शंका गर्ने ठाउँ कहाँ छ भने, नयाँ एमालेले पेश गरेका विधान, राजनीतिक दस्तावेजहरु सबै पुरानो एमालेसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।

जस्तो कि, ‘पार्टीको सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद तथा जनताको बहुदलीय जनवादलाई रहनेछ ।’ जननेता क।मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मूल राजनीतिक कार्यदिशाका रुपमा पहिला पनि तत्कालिन एमालेले अंगीकार गरेको थियो, नयाँ एमालेले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ ।

यो काम पूर्वएमाले समूहका यिनै व्यक्तिले गरेका हुन् भन्नका लागि कुनै औपचारिक प्रमाण त छैन । तर, शंका गर्ने अर्को ठाउँ थियो, महाधिवेशनबारे ।

केपी ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेका वैचारिक तथा सैद्धान्तिक मान्यतालाई नयाँ एमालेको विधानमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबेला तत्कालिन एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूषालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । त्यसमा नेपाली समाजको स्वरुप ‘अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती’ भन्ने परम्परागत मान्यतालाई संशोधन गर्दै समाजवाद उन्मुख समाजका रुपमा चित्रण गरिएको थियो । यससँगै, पार्टीका कार्यकर्ताहरु उद्यमशील उत्पादनसँग सम्बन्धित रहनेजस्ता व्यवस्था नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यक्रममा उल्लेखित थियो ।

तर, निर्वाचन आयोगले एउटा ‘नवौँ महाधिवेशन’ लाई कोट गरेर राखिएका सबै वाक्यांश हटाइदिएको छ । किनभने, नेपालको कानुनले नवौँ महाधिवेशन भएको नेकपा एमाले नामको दललाई चिन्दैन । किनभने, त्यो त दुई वर्षअघि खारेज भएर नयाँ राजनीतिक दलको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ । जनआस्थाबाट


क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस