तत्कालका लागि सत्तारुढ नेकपा विभाजनको खतरा त टरेको छ, तर कुन आधारमा एकता टिकाउने भन्ने चाहिँ टुंगो छैन । त्यसमाथि नेतापिच्छेका फरक–फरक शैलीले तीनवटै गुटमा पत्यारयोग्य वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । नेकपाको फुट चाहिँ यसकारण ट¥यो कि, फुटाउँदा फाइदा हुने हिसाब कसैले निकाल्न सकेनन् । तर, मिल्ने पनि कसरी ? नेताहरु नै रनभूलमा छन् ।
इतिहास नै छ– पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण सत्तासंकट आएपछि ०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । त्यसबापत सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवासहित खुमबहादुर, पूर्णबहादुर खड्का, विजय गच्छेदार, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधीसहितका नेतालाई पार्टीबाट निश्कासनको कारवाही गर्नुभयो । निकालिएका नेताहरुले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका नाममा अर्को पार्टी बनाए । तर, त्यही किचलोको मौका छोपेर राजाले असोज १९ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरिदिए । उनले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिगमनकारी कदम चाले ।
अहिले नेकपाको कुनै खेमाका नेतासँग पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा संख्या त जसै पुग्ला, तर विभाजनपछि को, कसरी र कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने हिसाब निकाल्दा चारैतिर चौपटै–चौपट देखेपछि नेताका हिम्मत हारेका छन् । तर, मिल्ने कुरामा पनि मतैक्यता भइसकेको छैन ।
दलको डर
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भनाइ छ, ‘हामीसँग बहुमत छ, हामी प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउन चाहन्छौँ ।’
अर्थात्, बहुमत छ भन्ने नेताहरु पनि त्यसमा टेकेर एउटा निर्णय गर्न हच्किएको स्थितिले विभाजनलाई टाढा पु¥याएको हो । समस्या चाहिँ माधव र प्रचण्डकै बीचमा देखिएको छ । र, यो वारपारको लडाइँ होइन भन्ने कुरा पनि यही परिदृश्यमा बुझ्न सकिन्छ । यदि यो वारपारकै लडाइँ थियो, जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने हो भने त्यो काम पार्टी कमिटीका बैठकबाट सम्भव हुँदैन । प्रधानमन्त्री हटाउन कि प्रतिनिधिसभामै अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ वा संसदीय दलमा त्यस्तो प्रस्ताव राखेर हटाउन सकिन्छ । तर, प्रचण्ड संसदीय दलमा गएर यो कुराको छिनोफानो लगाउन शुरुदेखि नै तयार हुनुभएन । त्यो बाटोमा खुट्टा हाल्न त के, बाटै छैन झैँ गर्नुभयो । किनभने, यदि त्यो बाटो हिँडियो भने फेरि चिसै पानीले नुहाउने कुरा हुन्थ्यो ।
अर्थात्, यो विद्रोहबाट माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकियो भने पनि प्रचण्डको हातमा उही दुईमध्येको एक अध्यक्षमात्रै हुने भयो । दुई पदबाट मागिए पनि केपीले मुस्किलले एउटाबाट राजीनामा दिनुहोला (त्यो पनि ठूलै आश्चर्यको विषय हुन्छ), निकाल्दा पनि एकैचोटि दुई पदबाट निकाल्न सम्भव छैन । फेरि केपी शून्यमा झरेर राजनीति चलाउने नेता होइन भन्ने कुरा सबैले बुझेकै छन् । कथंकदाचित माधव प्रधानमन्त्री बन्ने र केपी अध्यक्षमात्र रहने परिस्थिति बनेछ भने अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डको भूमिका र हैसियत अहिले जति पनि नहुने पक्का छ । तर, यस्तो कदम प्रचण्डले चाल्नुहुन्न भन्ने कुरामा सबै नेता ढुक्क छन् । किनभने, आफ्नो पोजिसन गिराएर अर्काका लागि राजनीति खेल्ने जमाना अहिले होइन । न त, ‘माधवको सट्टा म नै प्रधानमन्त्री हुन्छु’ भन्ने स्थिति प्रचण्डको छ । किनभने, उहाँ प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभएछ भने अहिले उहाँहरुले नै उठाउनुभएको मागअनुसार एक पद (अध्यक्ष) त्यागेर जानुपर्छ । त्यसो गर्दा माधवको हकमा के हुन्छ ? यहीँबाट अर्को बितण्डा निस्किन्छ ।
भागमा भागाभाग
त्यसो भए, झलनाथलाई साक्षी नराखी केपी र प्रचण्डबीच भएका पछिल्लो कुराकानीमा के–के भइरहेको होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रचण्ड हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नसक्ने, तर त्यही आदत माधवको छैन । माधव विस्तारै–विस्तारै त्यो बिन्दुमा पुग्नुहुन्छ भन्ने अनुमान नेताहरुले लगाएका छन् । त्यत्रा स्थायी कमिटी सदस्यहरु, जसका बीचमा आफ्नो शानदार बहुमत छ, तीसँग बसेर पनि प्रचण्डलाई मात्रै वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिनुले यस्तो छनक मिल्छ । माधवले स्थायी कमिटी बैठक राखौँ, त्यहीँ कुरा गरौँ भन्न सक्नुभएन ।
प्रश्न उठेको छ– केपीलाई ‘सच्याउनका लागि’ प्रचण्डलाई वार्ता गर्न पठाउने कुराले माधवलाई फाइदा कहाँ मिल्छ ? प्रचण्डले साविकको भन्दा दुईजना मन्त्री, संवैधानिक नियुक्तिमा दुई जना बढी भाग लिएर सम्झौता गरिदिनुभयो भने माधवको अवस्था के हुन्छ ? हदै भयो भने पनि माधवको भागमा संघीय सरकारमा दुई–तीन जना मन्त्री, कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रदेशका केही मन्त्री पर्लान् । तर, प्रचण्डले केपी प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुने शर्त स्वीकारेर पार्टीको एकल अध्यक्ष लिनुभयो भने माधवको मानसम्मान कहाँ राखियो भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै ।
त्रिपक्षीय सम्झौता
भनिएको छ, ‘विधि र पद्धति’, तर अहिले कुरा मिलाउन खोजिँदैछ, भागबण्डामा । यसरी शीर्षनेताले त चित्त बुझाइदेलान्, तिनका पछि लागेर ‘विधि र पद्धति’ भन्दै जम्जमाएका स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका नेताले के भन्लान् ? के गर्लान् ? ‘विधि’ भनेको भागबण्डा त होइन !
तर, वास्तविकता के हो भने, तीन खेमा नमिलाएसम्म नेकपामा न कुनै विधि बस्छ, न पद्धति चल्छ । अहिले विवाद समाधानका लागि चलिरहेको यो मोडल त्यति सफल होला भन्ने विश्वास नेकपा कार्यकर्ताले गर्न सकेका छैनन् । तीन खेमाको विकास भएको पार्टीभित्र तीनैवटा खम्बा मजबुत भएन भने ओदानोरुपी पार्टी सग्लो रहँदैन । त्यसैले त्रिपक्षीय सम्झौता नभई कुनै पनि विवाद समाधान हुँदैन । यदि भएछ भने पनि दुईचार महिना चल्ने हो, त्यसपछि फेरि उस्तै ।
विष्णु पौडेलले त प्रचण्डलाई शुरुमै भन्नुभएको थियो, ‘तपाइँहरुले केपी ओलीलाई हटाउन सक्नुहुन्न ।’
गल्ने क्रम
नेकपाभित्र यो विवादको शुरुवाती पात्र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा हुन् । उनलाई अर्थमन्त्री बनाइँदासम्म त सबै बेखुश भएनन्, किनभने गभर्नर भएको, योजना आयोग चलाएको मान्छेले अर्थ राम्रै चलाउलान् भन्ने थियो । तर, पहिलो बजेटदेखि नै पार्टी र सरकार आलोचित भयो । त्यसमाथि राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिन लाग्दा राजीनामा दिएका उनलाई भोलिपल्टै पार्टीको संस्थागत संरचनालाई छलेर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बनाइदिनुभयो । पार्टीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय ग¥यो, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । यो बिन्दुमा पुगेर प्रचण्डसँग माधव, झलनाथ, वामदेव साथ हुनुभयो । त्यसपछि युवराजलाई हटाउन सकियो भने लडाइँ जितियो भन्नेमा ती नेताहरु पुगे । तर, कथाले अर्को मोड लियो, ‘भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्यो’ भन्ने आरोप आएपछि । अहिले बनाएजस्तो कार्यदल बनाऔँ भनेर माधवले त सात महिनाअघि सचिवालय बैठकमै भन्नुभएको हो । पहिला–पहिला पञ्चायत व्यवस्था खारेज गर भनेर आन्दोलनमा जाने, धरपकड भएपछि हाम्रा साथी रिहा गर भन्नेमा पुगेर कुरा टुंगिनेजस्तो नेकपामा भइरहेको नेताहरु बताउँछन् । जनआस्थाबाट
क्याटेगोरी :
राजनीति
ट्याग : #breaking
