Techie IT
×
गृहपृष्ठराजनीतिअनिर्वाचित नेतृत्वको निर्णय केपीले नमान्ने ?

अनिर्वाचित नेतृत्वको निर्णय केपीले नमान्ने ?


 

नारान कुमार उपाध्याय

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा वहुमत र अल्पमत गरेर निर्णय गर्ने सुविधा विधानले दिएको छैन । साविकका एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई सहमति गरेर जाने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । सहमतिमा सवधान परिवर्तन हुनसक्छ । जस्तो वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष पदको सिर्जना । उनलाई उपाध्यक्ष बनाउनका लागि दुई अध्यक्षमात्र होइन सिङ्गो केन्द्रीय समिति नै सहमत भएको थियो ।

साविक एमालेमा करिव एक सय ४० को हाराहारीमा केन्द्रीय समितिको सदस्य महाधिवेशनले चुनेको थियो । साविक माओवादीमा भने सायद विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नभएको चार हजारभन्दा माथि केन्द्रीय समिति थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको ९९ जना स्थायी समिति र साविक एमालेको महाधिवेशनले चुनेको करिव एक सय ४० सदस्य मिलाएर केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन एमालेको शीर्ष नेतृत्वले ग-यो ।

महाधिवेशन वा भेलाबाट छानिएका पार्टी कमिटी भत्काउने र आफूले रुचाइएका व्यक्तिलाई थपेर जम्बोे समिति बनाउने प्रचण्डको निरन्तरको योजनामा ९९ जना स्थायी समिति बनाएर हुने कुरै थिएन । त्यसैले ९९ भत्काएर आफ्ना धेरै विश्वासिला सदस्य थपेर केन्द्रीय समिति दुई सयको हाराहारीमा पु-याए । माओवादी केन्द्रको संख्या बढ्दा साविक एमालेको पनि अनिर्वाचित संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यही केन्द्रीय समिति नै नेकपाको वैधानिक कमिटी बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षरकर्ता तिनै छन् ।

‘कुनै पनि ठाउँमा अनुमोदित नभएका, वहुमत र अल्पमतको तरिकाले नजाने सहमति गरेर थुपारिएकाहरुको वहुमतले आफुलाई हटाउने निर्णय गर्ने कुरालाई कदापी मान्न सकिदैंन’, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको लगातारको तर्क छ । सहमतिमा वाहेक केन्द्रीय समितिमा लगेर पार्टीको विवादलाई हल गर्ने कुरालाई यसै कारण केपी ओली मान्दैनन् ।

‘प्रचण्डसँग त मैेले एमालेको निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले पार्टी एकता गरेको हो, साविक एमालेको निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा अल्पमत पर्ने अवस्थामा मैले नैतिक रुपमा अध्यक्ष छाड्न पनि सकौंला तर अनिर्वाचित, साविक माओवादी केन्द्रको समेत गणित मिलाएर साविक एमालेको अध्यक्ष हटाउने कुरालाई कसरी मान्न सकिन्छ ? साविक माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई गणित मिलाएर मैले हटाउने कोशिश गर्दा के हुन्छ ?’ केपीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो ।

बरु छिट्टै महाधिवेशन गरेर महाधिवेशनले चुनेको नेतृत्वको निर्णयमात्र मान्ने ओलीको जिकिर रहेको सो सूत्रको दावी रहेको छ ।


क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस