Techie IT
×
गृहपृष्ठराजनीतिक्षणिक राजनीतिक स्वार्थ वा साँच्चै रणनीतिक खतराका कारण पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीले नागरिक गुहारे ?

क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ वा साँच्चै रणनीतिक खतराका कारण पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीले नागरिक गुहारे ?


 

पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला राज्ययन्त्रलाई समग्ररुपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरु पाँच थान मान्छे मात्रै होइनन्, नेपाली राज्यसत्ताका जीवन्त भुक्तभोगी, इतिहास र अभिभावक पनि हुन । यस अर्थमा उनीहरुको भोगाइ, ठम्याइ र खबरदारी भूधरातलीय यथार्थको अभिव्यक्ति हो, जनजनको मनको प्रतिवाद पनि हो ।

 

राज्यसत्ता वा सरकार जनमुखी र लोककल्याणकारी चरित्रको भइदिएको भए, असारको यो मौसममा जनता खेतीपातीमा व्यस्त हुन्थे । कोरोना महामारी पीडित जनताको जीउधनको रक्षा हुन्थ्यो, जनता खोप लगाएर सुरक्षित भइरहेका हुन्थे । कोरोना भन्दा खतरनाक भाइरस प्रवृत्तिमा प्रतिगमनकारी केपी ओलीको सत्ता क्रूर नबनिदिएको भए अहिले नागरिक समाज, देशको आम सचेत वर्ग, विपक्षी मोर्चा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको समूह आन्दोलित हुनुपर्ने थिएन । सर्वोच्च अदालतले महामारीकाबीच संविधानको रक्षा र व्याख्यामा समय खर्चनु पर्ने अवस्था हुदैन थियो ।

तर, विडम्वना, लोकतन्त्रको गर्भबाट जन्मिएको ओली सत्ताको प्रतिगमनले अहिले सिङ्गै देशलाई गाँजेको छ, विश्वव्यापी व्याप्त कोरोना भाइरसको संक्रमणभन्दा पनि खतरनाक रुपमा । यसको प्रतिवादमा सर्वोच्च अदालतले यही असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइका साथ एक निकास त दिने नै छ । पहिलो पटक त्यही अदालतले पुनस्र्थापित गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः सर्वोच्चले पुनस्र्थापित गरिदिने आश र विश्वास सबैमा छ । तर, पनि अदालतको मात्र भर परेर ओली प्रतिगमनको बेलगाम यात्रालाई ब्रेक लगाउन सम्भव छैन । त्यसैले सडकमा आन्दोलित नागरिक समाज जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पनि आन्दोलित भएका छन् ।

पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको गम्भीर खबरदारीः

सरकारका गलत काममा संलग्न नहुन राज्यका निकायलाई पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको आग्रह गरेको पछिल्लो घटना प्रसंगले देशको राज्यसत्ताको दलीयकरण र त्यसमा पनि ओलीकरणको कुन हद नाघेको रहेछ भन्ने ठूलो संसार चियाउने एक आँखीझ्याल हो । खासमा पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको एउटा लिखित दस्तावेजले नेपालको वर्तमान केपी ओली सरकारको प्रतिगमनको पराकाष्ठा मात्रै होइन, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको निकट खतरालाई पनि इङ्गित गरेको छ । देशको कार्यकारी सरकार प्रमुख भइसकेर राज्यका हर अंग र निकायहरुको भूमिका र दायित्वबारे व्यावहारिक रुपमा नै जानकार रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको अपिल आफैंमा एक नेपाली सत्ता राजनीतिको चरम अयोग्यताको शल्यक्रिया पनि हो । संविधान र व्यवस्थाका पक्षमा गंभीर खबरदारी त हुँदै हो ।
शनिबार पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा। बाबुराम भट्टराईले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी ओली सरकारले संविधानमाथि घात गरिरहेको भन्दै यसका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन नागरिक समाजसँग अपील गरेका हुन् । नागरिक समाज आफैं सरकारका गैरसंवैधानिक हर्कतका कारण आजित भई आन्दोलित भइरहेका बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको समूह नै नागरिक गुहार्न पुग्नुले स्थितिको गम्भीरता र खतराको पूर्व जनाउ घण्टी बजाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवम् मूल्यहरुमाथि भइरहेको उपर्युक्त प्रकारको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन हामी नेपाल जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग समेत हार्दिक अपिल गर्दछौं । नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सवैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’

पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला राज्ययन्त्रलाई समग्ररुपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनीहरु पाँच थान मान्छे मात्रै होइनन्, नेपाली राज्यसत्ताका जीवन्त भुक्तभोगी, इतिहास र अभिभावक पनि हुन । यस अर्थमा उनीहरुको भोगाइ, ठम्याइ र खबरदारी भूधरातलीय यथार्थको अभिव्यक्ति हो, जनजनको मनको प्रतिवाद पनि हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरुबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ । कोरोना संक्रमणका विरुद्ध दिइने खोप प्राप्त गर्न राज्य प्रणालीको स्थापित पद्धति र मान्यता अनुरुप व्यवस्थित काम नगरी प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको छ । पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएर पहिलो खोप निरर्थक हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाईप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना सहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।’

विपक्षी तीन नेताको कसिलो मोर्चाबन्दीः

यसैबीच, विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष तीन नेताहरूले सोमबार साँझ भएको छलफलमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ आपसी अविश्वास उत्पन्न हुन नदिने सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल निवास कोटेश्वरमा भएको बैठकमा तीनै नेताहरूले प्रदेशदेखि संघसम्मका सबै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र सरकारविरुद्ध दृढ भएर उभिने संकल्प गरेको बैठकको निर्णय पनि गरेका छन् । बैठकमा नेता नेपालसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० र कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले संघर्ष गरिरहेका बेला तीन दलका शीर्ष नेताहरुले यस्तो अठोट गरेका हुन । ओलीले चालेको संसद् विघटनको कदमविरुद्ध तथा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत पुगेको बेला यस खालको विपक्षी मोर्चाको कसिलो हुँदै गएको एकता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको खबरदारी आम नागरिक र सबै तह, तप्काका जनले मनन गर्नैपर्ने छ । किनकि पाकेको आँपको हैसियत पुगिसकेको ओलीको प्रतिगामी सत्ताको अब पराजय निश्चित छ, केवल प्रतिक्षा समयको मात्र हो ।

ओलीको बिस्थापनः एक मात्र निकासः

समय एकनास हुँदैन । अहिले मौसम अराजनीतिक खालको भए पनि राजनीतिक जालझेल र षडयन्त्रलाई चिर्न र ओली प्रतिगमनलाई सदाका लागि बाई बाई गर्न अब सत्तारुढ नेकपा एमालेको माधव, झलनाथ खनाल समूह हस्तक्षेपकारी र वारपारको संघर्षका लागि निर्णायक बन्नुको विकल्प छैन । संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थ विपक्षी मोर्चाको गठबन्धनले अरु थप हस्तक्षेपकारी असरदार प्रतिवाद गर्नु निर्विकल्प छ । नागरिक आन्दोलनको निरन्तरता उत्तिकै आवश्यक छ । अदालतले आपराधिक सत्ता राजनीतिक हर्कतलाई पुनः दण्डित नगरी सुखै छैन, गर्ने नै छ । त्यसैले पहिले प्रतिगमनको पराजय र ओलीको विदाई नै अहिलेको मुलुकको खाँचो हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस