काठमाण्डौ, २२ असार । शीर्ष नेताबीच विवाद कायम रहेका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दोस्रो तहका नेताले सहमतिको लागि सक्रियता देखाएका छन् ।
सहमतिकै प्रयास जुटाउन आजका लागि तोकिएको स्थायी कमिटी बैठक यही असार २४ गतेसम्मका लागि स्थगन भएको छ भने विवाद मिलाउन अनौपचारिक गृहकार्य जारी छ । आन्तरिक विवाद मिलाउन आइतबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच छलफल हुँदा दोस्रो तहका चार नेतालाई सहमतिको खाका बनाउन औपचारिकरुपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदलले परामर्श र खाका निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
नेकपाका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले आजका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए । कार्यदलमा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन रहेका छन् । सहमतिका लागि प्रस्तावित भनी बाहिर आएको पाँच बुँदे खाकाका बारेमा अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले खण्डन गरी पार्टी एकता नभड्काउन आग्रह गरेको छ ।
यही असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्शा जारी गरेबापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्सा छापेबापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्थायी कमिटीमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, एमसिसी सम्झौतालगायत कार्यसूची छन् ।
सहमतिका लागि पार्टी एकता हुनुअघि २०७५ मा भएको समानता, आवश्यकता र सहमतिका आधारमा पालैपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति र २०७६ मङ्सिर ४ को स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी काममा सक्रिय रहने कार्यविभाजको निर्णयको समीक्षासहित नयाँ बिन्दु खोजी भइरहेको छ ।
नेकपा विभाजनमा पुग्न लागेको टिप्पणी गरिँदा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको निवासमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीचको भेटवार्ताले कतै फरक गठबन्धन बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भए पनि दुवै दलका नेताले सत्ता साझेदारीबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच कुनै छलफल नभएको तर संवैधानिक पदका नियुक्तिलगायतका विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यद्वय घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले स्थायी कमिटीको बैठकमा विवाद बढेपछि सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरुलाई सार्वजनिक आग्रहका साथै आफ्ना तर्फबाट विभिन्न पहल गरिरहेका छन् । स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले समृद्धि र स्थिरताका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने समयमा अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्न आग्रह गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा नेकपाभित्रको विवादमा पूर्व समूहरुको धार वा कुनै वैचारिक मतभेदभन्दा पनि शक्ति सङ्घर्ष र आपसी समन्वयको बेमेल मात्रै देखिन्छ ।
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन युवा नेता हिमाल शर्माको पहलमा ५३ जना केन्द्रीय सदस्यबीच आइतबार जुम बैठक भएको थियो भने ती नेताहरुले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा उपस्थित भइ दबाब दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । शर्माका अनुसार ुपार्टी एकता अपरिहार्य छ । विभाजनको छुट कसैलाई छैन । यो आम कार्यकर्ताको आवाज हो ।ु भन्ने सन्देशसहित कार्यालयमा साङ्केतिक धर्ना दिइनेछ ।
अर्का युवा नेता ठाकुर गैह्रेलगायतले केहीदिन अघि पार्टि कार्यालयमा यस्तै प्रर्दशन गरेका थिए । नेकपाको प्रदेश नम्बर १ का १४ वटा जिल्ला अध्यक्ष र सचिवले पनि सार्वजनिक अपिल गरी एकताका लागि दबाब दिएका छन् ।
नेताहरुबीच विवाद बढेपछि यही असार १८ गतेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफलका लागि केही दिन बैठक स्थगन गरी आजका लागि तोकिएको थियो । अध्यक्षद्वयबीच असार १९ गते पनि छलफल भएको थियो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बोलाएर परिस्थितिबारे अवगत गराउँदै आफू विदेशीको सामु नझुक्ने र पार्टी एकताका लागि लागिपर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
यही असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार हटाउन छिमेकी भारत र नेताहरू भित्रभित्र लागेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति र नेकपा (एमाले) नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन परेको विषयले प्रवेश पाएपछि विवाद छताछुल्ल भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गर्नुपर्ने अन्य कुरामा छलफल गर्न आफू तयार भए पनि राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको अडान लिँदै आएका छन् । यी नयाँ विषयले पूर्वानिर्धारित कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्शा जारी गरेबापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्सा छापेबापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्थायी कमिटीमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, एमसिसी सम्झौतालगायत कार्यसूची छन् ।
साथै यही असार १८ गते सरकारले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएको विषयमा पनि नेताहरुबीच फरक–फरक मत रहेको छ । यही बीचमा केही नेताले राष्ट्रपतिलाई हटाउन महाभियोग लगाउने बारेमा कानुनी परामर्श गरेको भन्ने सूचना बाहिरिएपछि थप बहस भएको थियो । आइतबार अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले शीतल निवास गएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई आफूहरुले कुनै त्यस्तो तयारी नगरेको स्पष्ट पारेका थिए ।
नेकपा विभाजनमा पुग्न लागेको टिप्पणी गरिँदा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको निवासमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीचको भेटवार्ताले कतै फरक गठबन्धन बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भए पनि दुवै दलका नेताले सत्ता साझेदारीबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच कुनै छलफल नभएको तर संवैधानिक पदका नियुक्तिलगायतका विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेका छन् । संसद् नभएका स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी खारेज भएको अध्यादेश पुनः ब्युँतने संशय पैदा हुँदा अहिले त्यस्तो योजना नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । अध्यक्ष दाहालले पनि राष्ट्रपतिसँगको भेटमा परामर्शविना कुनै अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
यही असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्शा जारी गरेबापत सरकार हटाउन भारतीय पक्ष र देशभित्रैबाट पहल भए पनि नक्सा छापेबापत सरकार परिवर्तन हुने नेपालको राष्ट्रियता त्यति कमजोर नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्थायी कमिटीमा नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको समग्र समीक्षा, कोरोना रोकथाम र उपचार, पार्टी एकताका बाँकी काम, एमसिसी सम्झौतालगायत कार्यसूची छन् ।
दोस्रो तहका नेताहरुले जनताको कार्यादेशअनुसार अस्थिरता ल्याउने र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने गरी कुनै निर्णय वा फुटको स्थितिमा नगइ पार्टी एकताबद्ध भइ समृद्धि र स्थिरताका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न दबाब दिँदै आएका छन् । कतिपय प्रदेश र जिल्ला तहबाट पार्टी नेतृत्वलाई यस प्रकारको लिखित सुझाव पठाइएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो ।
क्याटेगोरी :
राजनीति
ट्याग : #breaking
