Techie IT
×
गृहपृष्ठराजनीतिकार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढ्दो द्वन्द्व

कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढ्दो द्वन्द्व


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच गोप्य भेट नभएको धेरै भयो । विगतमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायधीश राणाबीच पटकपटक गोप्य भेटघाट हुने गर्दथ्यो । अझ राजनीतिक सरगर्मी तातेको बेला गोप्य भेट तर समाचार भने ब्यापक रुपमा प्रवाह हुने गर्दथ्यो । नेकपाभित्र ठूलो विवाद देखिदा र राष्ट्रिय राजनीतिमा चलखेल हुँदा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायधीश राणाबीच गोप्य भेट भएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरोधीहरुमा कमजोर मनोबल देखा पर्दथ्यो भने ओली पक्षधरहरु हौसिने गर्दथे ।

 

हल्ला चल्थ्यो, आफूले भनेको नमानेमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्छन, राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएर शासन सत्ता सञ्चालन लगायतका काम गर्नेछन र प्रधानन्यायधीश राणासँगको भेट त्यसैको परिणाम हो । राष्ट्रिय राजनीति र काम कारबाहीमात्र होइन, सानातिना घटनामा कुनै ब्यक्तिको मुद्दा परे पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ भनिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिद्वन्द्वी मानिएका राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका ब्यक्तिहरुका केही मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा फैसला भएको हल्ला चल्थ्यो । भित्र के थियो, थोरैलाई थाहा होला तर बाहिर भने प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायधीश राणाबीच गजबको दोस्ती भएको हल्ला थियो । त्यही भएर होला प्रधानन्यायधीश राणाले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाएको र कार्यपालिकाबाट प्रभावित भएको टिप्पणी सुनिने गर्दथ्यो । त्यस्तो टिप्पणी गर्नेहरु अहिले मौन छन, अनौपचारिक रुपमा भन्छन, ‘न्यायालयले आफ्नो छवि बचाएको छ र जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरिरहेको छ ।’

 

करीव तीन महिना भयो, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायधीश राणाबीच गोप्य भेट भएको समाचार प्रवाह नभएको । उनीहरुबीच गोप्य भेट नभएको हो या समाचार प्रवाह नगराइएको हो, थाहा छैन । किनभने गोप्य भनिएका भेटघाटको समाचार त्यही भेटघाट गर्नेहरुकै च्यानलबाट बाहिर आउँछ र ल्याइन्छ । सामान्यतया विरोधीहरुलाई तर्साउन भेट गर्नेहरुकै सहयोगीले चाहेका समाचार वाहिर ल्याउँछन । भलै त्यसमा कति सत्यता हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । गोप्य भेट गर्नेहरुले खण्डन नगरुन्जेल आएका समाचारलाई नै सत्य मान्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र सामान्यतया गोप्य भेटघाट गर्नेहरुले बाहिर आएको समाचारको कुनै वास्ता गरेको देखिदैन । गोप्य भेटपछिका कामकारबाहीले उनीहरुबीचको सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायधीश राणाबीच गोप्य भेट नभएको जति समय बित्दैछ, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व पनि त्यति नै बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा अदालतबाट जुन प्रकारले आदेशहरु भएका छन, त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढेको प्रमाणित गर्दछ । अदालतबाट भटाभट आदेश आउने तर सरकार भने त्यसमा भ्याकेटमा जाने या  कार्यान्वयन नगर्न लागेकोले ती दुई निकायबीच द्वन्द्व बढेको प्रमाणित भएको हो ।

 

करको आदेशले ठूलो पर्खाल

 

सरकारले लकडाउनकै समयमा कर सम्बन्धमा एउटा घोषणा ग¥यो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले केही समयावधि तोकेर कर चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेपछि त्यसको सार्वजनिक विरोध पनि भयो । सोही कार्यालयले सार्वजनिक रुपमा भएका टीकाटिप्पणीपछि कर चुक्ताको समयावधि बढायो । सरकार करको मामिलामा कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि अदालतमा मुद्दा प¥यो । अदालतले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दियो । लकडाउनको समयलाई शून्य समयको रुपमा व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेपछि ३० दिनभित्र कुनै काम गरेमा त्यसलाई मान्य हुने अदालतको आदेश करको मामिलामा पनि लागू भयो । करको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दायर ग¥यो । उक्त निवेदनलाई प्रधानन्यायधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर भ्याकेटको निवेदन खारेज गरिदिए । यसअघि अन्तरिम आदेश दिंदा प्रधानन्यायधीश राणा संलग्न थिएनन् । सरकारी अधिकारीहरु सरकारबाट अन्तरिम आदेशमा भ्याकेट निवेदन माग हुँदा प्रधानन्यायधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर पुरानो आदेशलाई नै निरन्तरता दिनुले कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउँछन । तर, न्यायपालिका पक्षधरहरु भने अदालतले सरकारले जे चाहन्छ, त्यही नगरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि पुनस्र्थापित गरेको टिप्पणी गर्छन । जे भए पनि यो आदेशले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व देखिएको र त्यो झन बढ्दै जाने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

 

अन्यत्र पनि उस्तै तर सरकारबाट अवज्ञा

 

करको सवालमा मात्र होइन, धेरै विषयमा अदालतले सरकारको चाहना विपरीत आदेश जारी गरेको छ भने सरकारले त्यसको अवज्ञा गरेको छ । अदालतले राहत वितरण पारदर्शी बनाउन र सुरक्षित क्वारेण्टाइन निर्माण गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्न, आरडीटी परीक्षण सशुल्क निजीलाई दिने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न, कोरोना संक्रमितको पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका श्रमिकहरुको उद्दार गर्न लगायतका आदेश दिए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अदालतमा पुनः निवेदन पर्ने नै भयो ।

 

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सरकारबिरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा प¥यो । सो मुद्दा परेपछि यही असार ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । कोरोना महामारीको समयमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोलाएको हो । अर्थात, यो आदेशपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । यसको निवारण कसरी होला ? भविष्यमा देखिने नै छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : राजनीति
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस