दीपेन्द्र शर्मा
दल एमाले : समर्थन माओवादीलाई
मन्त्रीको कुर्ची प्रतिपक्षको लहरमा
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न निर्णय ग-यो, त्यसको केही समयमै आफना चार जना सांसदलाई एमालेका सांसदसँगै बस्न वारम्वार निर्देशन तथा आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले मानेका छैनन् । तर, माधव नेपाल पक्षीय नेता प्रकाश ज्वाला भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अघिल्लो लहरमा गएर बसे तर उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा न सर्मथन नै गरे न त विरोध नै गरे ।
धेरैले अनुमान गरेका थिए, अब ज्वालाले सरकारको विपक्षमा मत जाहेर गर्छन र एमालेको निर्णयको पालना गर्छन । उनले त्यसको मध्यमार्गी रोल अपनाए, न विरोध न त समर्थन । संसदीय राजनीतिमा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ प्रयोग देखियो । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले उनीहरुलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिंदा समेत संसद वैठकमा गएनन्, पार्टीको निर्देशन मान्ने तर गुटको नमान्ने प्रष्ट बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई फेल गर्न अरुको सहयोग नचाहिने एमालेलाई आफ्नै पार्टीभित्रको अनेकताले मुश्किल प-यो । पहिले नै ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मन्त्री बनेका तीन सांसदहरु वैठकमै सहभागी नहुँदा माओवादी १२ र काङ्ग्रेसका छ गरेर उपस्थितमध्येको वहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सरकार गलाउने कसरत यतिमा रोकिएन, पुनः वैठक अवरुद्ध गर्ने सूचना पाएपछि बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि मन्त्रीहरु संसदमा गएनन्, उनीहरुले निवासबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको हेरेर चित्त वुझाए । अदालतको फैसलाले चार सांसदको पुनर्बहालीपछि कर्णालीमा एमालेको एकल वहुमत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरु विस्तारै कम हुँदै गएका छन् । ‘फलोर क्रस’ गर्नेमध्येका सांसद ज्वाला संसदीय दलको वैठकमा सहभागी भए पनि अन्य तीन जना अहिलेसम्म सहभागी भएका छैनन् ।
दल एमाले : समर्थन माओवादीलाई
‘फलोर क्रस’ गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा नदिने भएका छन् । एमालेले जति निर्देशन जारी गरे पनि आन्तरिक विवादका कारण कर्णालीमा एकल वहुमत हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको हो । केन्द्रको वाछिटा प्रदेशमा देखिनुले पनि प्रदेश संसदीय दलको निर्देशन नमान्ने भएका हुन । माओवादी केन्द्रका तर्फवाट कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा एमालेका सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा मन्त्री छन् ।
ओली पक्षले अदालतको आदेश अनुसार तपाईहरु एमालेको सांसद हो भन्नुहुन्छ अनि अदालतको फैसला अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्नुस भन्नुहुन्छ तर आफू चाहिँ त्यही मितिको अदालतको आदेशको पालना गर्नु हुँदैन किन भनेर मन्त्री थापाले प्रश्न गरिरहेका छन् । नियम त सवैले मान्नुपर्छ होला नि भन्दै उनले भनिरहेका छन, ‘जब अदालतले ०७५ जेठ २ अघिको पार्टी पदाधिकारीलाई मान्यता दिएपछि हामीले त्यही मान्ने हो । अदालतको फैसला अनुसारको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशको ठूलो दलका हिसावले माओवादीलाई समर्थन गरेको थियो, त्यो पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेर अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन, त्यसैले अहिले सरकारलाई समर्थन गरिरहेका हौं ।’
नियम विपरीत ओली पक्षले नियुक्त गरेको पार्टीको प्रमुख यामलाल कँडेललाई आफूहरुले नचिन्ने उनले बताए । नेकपा एमालेको तत्कालीन कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको निर्देशन भए मात्र मन्त्रीबाट राजीनामा दिने र एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने मन्त्री थापाले बताए । उनका अनुसार गत वैशाख ४ मा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्रै भएको, तर सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको होइन । ‘फलोर क्रस’ गरेर माओवादी नेता महेन्द्रवहादुर शाहीको सरकार जोगाएका सांसदहरु आफनो समूहको केन्द्रीय निर्णयको प्रतिक्षामा छन । ओली पक्षले एकपक्षीय रुपमा आफूहरुलाई पेलेको हुनाले उनको निर्णय नमान्ने भन्दै कसरी जाने भन्ने आफनो समूहको केन्द्रको निर्णयको प्रतिक्षा गरेको मन्त्री थापाले बताए ।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको विवाद बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेशमा नेपाल समूहका तीन सांसद सरकारमा सामेल छन् । कर्णाली प्रदेशको संसदमा अनौठो दृश्य देख्न पाइन्छ, उही एमाले सत्तापक्षमा, उही एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा । गत वैशाख ३ गते ‘फ्लोर क्रस’ गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाएका नेपाल समूहका तीन सांसद मन्त्री भएर मन्त्रालय चलाइरहेका छन् भने नेता प्रकाश ज्वालाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसिसकेका छन । महेन्द्रवहादुर शाहीको सरकारलाई विस्थापित गर्न र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न गरेको यामलाल कँडेलको अथक प्रयासलाई यी तीन जनाले सफल हुन दिएका छैनन् ।
उता नेकपा एमाले सांसदका रुपमा पुनर्वहाली भएकाले आफ्नो निर्णय मान्नुपर्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको भनाइ छ । हिजो पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनु सामान्य होला तर अहिले एमालेकै सांसदको हैसियतमा अदालतले पुनर्वहाली गरिदिएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहले बताए । हिजो कारवाहीमा परी सांसदबाट पदमुक्त भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुनुलाई सामान्य मानिए पनि अहिले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक आधार नरहेको शाहले बताए ।
संसदीय दलको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यका साथै सांसदबाट हटाएको थियो । पदमुक्त गरेकै दिन वैशाख ४ गते ज्वालाबाहेक तीन जना कर्णाली सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेठ २७ गते सर्वाेच्चले चारै जना सांसदलाई पदमै रहन अन्तरिम आदेश गरेपछि कर्णालीको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका छन । उनीहरु वाहिर आए सरकार ढल्ने बसे सरकार जोगिने भएको छ । अवको बल उनीहरुको कोर्टमा आएकाले कसरी अगाडि बढ्छन आउँदा दिनमा मात्र थाहा लाग्ला । बहस कर्णालीको भए पनि यो केन्द्रमा नै जोडिएको छ ।
मन्त्रीको कुर्ची प्रतिपक्ष लहरमा
सर्वाेच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलाएको थियो । उनीहरु दलको वैठकमा गएनन् । दलको वैठकमा नगएपछि एमालेले आक्रोशित हुँदै आफ्ना सांसदलाई तुरुन्तै प्रतिपक्षी बेञ्चमा आउन निर्देशन जारी ग-यो तर उनीहरु आएनन् । पहिले संसदबाट हटाएको एमालेले अदालतबाट पुनर्वहालीपछि चारै जना सांसदलाई आफ्नो प्रतिपक्षीको लहरमा बस्नुपर्ने नयाँ माग राख्यो । संसद वैठकमा एमालेको माग बमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत मन्त्रीहरुको लागि संसदमा प्रतिपक्षी लहरमा कुर्ची व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रीहरूले सत्तापक्षको कुर्चीमा बस्ने अडान राखेपछि फेरि कर्णालीको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोध तथा विरोधका कारण तीन जना मन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत हुने बैठकमा उपस्थित गराइएन ।
मन्त्रीहरू भने सर्वाेच्चले एमालेको दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएकोले त्यो कमिटीको कारबाही र फिर्ताको निर्देशन नमान्ने मन्त्री थापाले बताए ।
अबको अवस्थामा संसदमा कसरी भाग लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले संसद् बैठकमा सत्तापक्षकै रूपमा सहभागी हुने बताए । संसदीय दलले हामीलाई पहिले नै बोलाएको भए पनि आफूहरु नगएको उनको भनाइ छ ।
एमाले आन्तरिक विवादले कर्णाली प्रदेश सभाका कामकारबाही प्रभावित भएका छन् । उनीहरुको विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनका अधिकांश वैठक स्थगित र अवरुद्ध भएका छन् । अधिवेशन सुरु भएकै दिन एमालेले आफूले सांसदबाट हटाएका थापालाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध ग-यो । २०५७ सालमा कीर्ते जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर भएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै थापालाई संसद् बैठकमा सहभागी नगराउने सत्तापक्षसँगको सहमतिमा वैठक चल्न दिने सहमति भएको थियो ।
क्याटेगोरी : राजनीति, कर्णाली प्रदेश
ट्याग : #breaking
प्रतिक्रिया