दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत ४ असार
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन । आव २०७८÷७९ को कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटका बारेमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका हुन । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट र बजेटको मर्म अनुरुप कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको शर्माको भनाइ छ । “नीति आउँछ, त्यस अनुरुप बजेट आउँछ तर कार्यान्वयनमा चुनौती हुन्छ कसरी लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने” उनले भने । उनले भने कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेकै कार्यान्वयनमा चुनौती हुनु हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक बजेट विभिन्न अभाव र जटिलताका बीच अगाडि बढेको छ । जनअपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन समस्या देखिने गरेको मन्त्री शर्माले बताए । चालू आवको खर्च हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्च विवरणमा खासै प्रगति देखाउन सकेको छैन । ११ महिनामा २६ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुले अबको वजेट थप खर्चमा चुनौती देखिएको छ । ११ महिनामा गर्न नसकेको खर्च एक महिनामा सक्ला भन्ने जिज्ञाशा उठ्न थालेको छ । चालू आवको कुल रु.३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कर्णालीका प्रमुख मानबहादुर बमले बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न कारणले चुनौती भएको, वजेट खर्च कम भएको वताएका छन । उनका अनुसार कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा बजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी भएको हो । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी आएको बमको भनाइ छ । अब बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अनुगमन, योजना छनौट तथा निगरानीमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमै अख्तियारी :
आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमै सवै कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि समयमै अख्तियारी जाने आर्थिक मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि आकस्मिक आईपर्ने विपद् बाहेक छिटो अख्तियारी दिने समयमै बजेट खर्च हुने मन्त्री शर्माले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, कृषि कार्यक्रममार्फत रोजगारी र पूर्वाधारमा बढी जोड दिएको शर्माले बताए । ‘प्रत्येक घर, स्वरोजगार’ नीति अनुरुप आगामी आवमा कर्णालीका एकलाख घरपरिवारलाई स्वरोजगार दिने योजना कर्णाली सरकारले बनाएको उनको भनाइ छ ।
सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई राजधानी सुर्खेतसँग, सबै गाउँपालिकालाई प्रदेशका प्रमुख शहर र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी बजेट ल्याइएको तथा हुम्ला र डोल्पाका दुई नाका चीनसँग जोड्नेतर्फ पनि सरकार केन्द्रित रहेको शर्माले जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माका अनुसार सडक पूर्वाधार तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणमा रु.सात अर्ब २३ करोड, प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउन ब्याज अनुदानमा रु.एक अर्ब, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ रु.९६ करोड, खेल पूर्वाधार निर्माणमा रु.५९ करोड, कोेरोना महामारी तथा नियन्त्रणतर्फ रु.५३ करोड ५८ लाख पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रममा रु.२३ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश
प्रतिक्रिया