दिपेन्द्र शर्मा
सुर्खेत ३ असार
कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत मात्र भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालू आवको जेठ मसान्तसम्म २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
आव २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्तसम्म रु नौ अर्ब सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ खर्च भएको हो । जसमा चालूतर्फ रु १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजारमध्ये चार अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार तथा पुँजिगततर्फ रु १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये रु चार अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर बमले जानकारी दिए । गत आव २०७६÷०७७ मा जेठ मसान्तसम्मको खर्चभन्दा चालू आवमा छ दशमलव ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख बमले जानकारी दिए । बमका अनुसार गत आवको जेठ मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ मात्र भएको थियो । चालू खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पँुजिगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो । गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र रु १० अर्ब खर्च भएको थियो । चालू आवको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्बसम्म थप वजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
बढी खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तीन दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ दशमलव २३, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१ दशमलव ५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७ दशमलव ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आठ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख बमले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको आ.व २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व संकलन रु पाँच अर्ब ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुई सय ११ भएको प्रमुख बमले जानकारी दिए । प्रमुख बमका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आ.व २०७६/०७७ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व संकलन रु चार अर्ब २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो । गत आवभन्दा कर्णालीमा यस आवको जेठ मसान्तसम्म रु एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सात सय ८१ रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन भएको छ ।
गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा वहुवर्षीय योजनाको भुक्तानी चालू आवमा हुँदा अघिल्लो आवभन्दा यो आवमा जेठ मसान्तसम्म खर्च बढेको बमले जानकारी दिए । कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा बजेट विनियोजन हुनु, तयारीविनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको वाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताए । बमका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौटमा निगरानी नहुनुले पनि बजेट खर्च कम हुने गरेको बमले बताए ।
क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश
प्रतिक्रिया