Techie IT
×
गृहपृष्ठप्रदेशकर्णाली प्रदेशसरकार र प्रतिपक्षबीच कर्णालीमा जुट्यो सहमति

सरकार र प्रतिपक्षबीच कर्णालीमा जुट्यो सहमति


प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पेश

दिपेन्द्र शर्मा

सुर्खेत २७ जेष्ठ,

कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीचमा सहमति जुटेपछि कर्णाली प्रदेश सभामा सरकारले विनियोजन विधेयक पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच मन्त्री अम्मर थापाको मुद्दाको टुंगोे नलागुन्जेलसम्म संसदमा उपस्थित नगराउने सहमति भएपछि संसद वैठक सुचारु भएको थियो । मन्त्री थापामाथिको मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन रहेको र यही जेठ ३० मा सर्वोच्च अदालतमा पेसी समेत तोकिएको अवस्थामा सो अवधिसम्म मन्त्री थापालाई प्रदेशसभामा उपस्थित नगराउने सहमतिपछि वैठक नियमित रुपमा संचालन गरिएको छ ।

वैठक संचालन भएपछि सरकारले वजेटको पूर्व तयारी स्वरुप प्रदेशसभामा विनियोजना विधेयक पेश गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन तथा अर्थ विधयेक संसदमा पेश गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा विनियोजन तथा अर्थ विधयेक पेश गरेका हुन । विनियोजन तथा अर्थ विधयेकका सिद्धान्त,उद्देश्य, प्रथामिकता तथा प्रमुख नीतिहरुका बारेमा प्रदेश सभामा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले आज पेश गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा विनियोजन विद्येयक पेश गर्दै मन्त्री शर्माले कोरोना रोगको नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै कर्णालीका सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरिने बताए । ‘कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरिने छ’, उनले जोड दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले नियन्त्रणका लागि विशेष जोड दिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । मन्त्रीका अनुसार जल, जंगल र जटिबुटीको प्रयोगद्वारा कर्णालीमा जडिबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने, विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएका तथा रोजगारी नै नभएका युवारुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याइनेछ । मन्त्री शर्माका अनुसार कर्णालीको जलस्रोत अत्याधिक प्रयोगमा ल्याइने छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगारमुलक परियोजनालाई विशेष जोड दिने, कर्णालीमा रहेको अथाह जलस्रोत सम्भाव्यता अध्यायन गरी सिंचाई तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने तथा सबै मन्त्रालयमा परियोजना बैंकको स्थापना गरिने उल्लेख गरे ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा अधिकांश पुराना कार्यक्रम नै समेटिएका छन । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनबाट विकास गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विधेयकको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस,


क्याटेगोरी : कर्णाली प्रदेश
ट्याग : #hot

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार