Techie IT
×
गृहपृष्ठप्रदेशबाग्मती प्रदेशसमयमा नै बजेट नल्याउने ललितपुर महानगरपालिकाको अवस्था के हुन्छ ?

समयमा नै बजेट नल्याउने ललितपुर महानगरपालिकाको अवस्था के हुन्छ ?


काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकामा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेका कारण संवैधानिक, कानुनी झमेलामा फसेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारबाट जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारबाट असार १ गते र स्थानीय तहका लागि असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तीनै तहका सरकारलाई संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेपर्ने हुन्छ । जुन साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जाने हो । बजेट सरकारको लागि रक्तसञ्चार नै हो । बजेट अल्पमतमा प-यो वा फेल भयो भने सरकार ढल्छ । यो सबै जनताले बुझेको कुरा हो ।

ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । कानुन अनुसार समयमा बजेट पेश गर्न नसकेका स्थानीय तहको सरकार के हुन्छ ? स्थानीय सरकार कानून बनाउने र लागू गर्ने निकाय पनि हुन्, जसले कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्नु कानुनी शासनकै मजाक भएको छ ।

हुनत समयमा बजेट ल्याउन नसक्नेमा ललितपुर एक्लो पालिका भने होइन । तर, राजधानी काठमाडौंसँगै जोडएको, हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको ललितपुर जिल्ला र यस जिल्लाको महानगरपालिकामा राजनीतिक असहमतिका कारण नै बजेट आउन सकेन ।

ललितपुर महानगरको नीति तथा कार्यक्रम असार ९ गते नगरसभामा पेश भएको थियो । मेयर चिरिबाबु महर्जनले छलफल नगरी पारित गर्ने अडान राखेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ३९ जना नगरसभामा २७ जना अनुपस्थित रहेका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १९ को (५) मा लेखिएको छ, सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सभाको वैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

यसले यो सभा स्वतः अवैध भएको छ । १२ जनाले मात्र मेयरलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित नगर्दै असार १० गते विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको नगरसभा बैठक नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेका थिए ।
सोही ऐनको दफा ७१ अनुसार बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने स्पष्ट शर्त उल्लेख छ ।

उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकोको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । १० गते पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हो । बजेट ल्याउनुपूर्व कार्यपालिकामा स्वीकृत गराउनु त परै जाओस् पेश गरिएको पनि छैन ।

१० गते पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्ने भनिएको छ । प्राप्त भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्नेछ । बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । ऐन, कानुनलाई मिचेर मेयर जान खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।

गाउँ/नगर/जिल्लासभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन को दफा ५ मा पनि गणपुरक संख्याका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै भनिएको छ,

(१) सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा अधिवेशनको लागि गणपुरक संख्या मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गणपुरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले तीन दिनभित्र अर्काे वैठककका लागि आव्हान गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आव्हान गरेको अधिवेशनमा गणपुरक संख्या नपुगेमा दुई दिनभित्र अधिवेशन बस्ने गरी दफा ३ बमोजिम पुनः आव्हान गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम पुनः आव्हान गर्दा पनि गणपुरक संख्या नपुगेमा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थितिमा अधिवेशन बस्नेछ ।

‘अरुलाई पछाडि छाडेर एक्लै दौडन खोज्ने मेयरको संकीर्ण सोंचका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको’ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन बताउँछन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि तोकिएको समयमा अधिकांश स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केही स्थानीय तहले यही आसार १० गतेभन्दा एक/दुई दिन ढिलो गरेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि केही स्थानीय तहले भने नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाको अवस्था के हुन्छ ?  यसबारेमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता पैदा भएको छ ।

असार १० गते अगावै सबै सदस्यसँग छलफल गर्नुपर्नेमा चिरिबाबुले असार १५ गतेबाट नीति तथा बजेटका बारेमा छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । असार १६ गते दिनको २ बजे पुनः छलफल तय भएको रवीन्द्र महर्जन बताउँछन ।

मेयर चिरिबाबुलाई यो थाहा छ, उनी पूरै अल्पमतमा छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र गरी २७ जना वडा अध्यक्ष छन् र उनको पक्षमा केवल १२ जना छन् ।

केन्द्रीय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्ष एकातिर छन् । तर, चिरिबाबुको संकीर्णताले यहाँ उनी केन्द्रका ओलीको स्वेच्छाचारी भूमिकामा छन् ।

उनको स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी कार्यशैलीका कारण धेरैजसो विवादमा पर्दै आएका छन् । उनी एक ढंगले असफल अवस्थामा पुगेका छन् ।

बजेट निर्माणको प्रक्रिया

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अगाडि सारेका विषय वस्तुहरुलाई मूर्त रुप दिन र एक रुपता कायम गर्न स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ तयार पारिएको छ । यसैको आधारमा स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ ।

पालिकाबाट स्वीकृत भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र गाउँ र वा नगर सभामा प्रस्तुत गरी सक्नु पर्ने हुन्छ । सभामा पेश भएको वार्षिक बजेट १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउनु पर्नेछ । सभामा छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्ने वा सुझावसहित कार्यपालिकामा फिता पठाउन सक्नेछ । सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारण सहित ५ दिनभित्र पुन सभामा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यपालिकाबाट पुन पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तभित्र सम्बन्धित सभाले पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले यो समय तालिका भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय अब घर्केको छ ।

कार्यपालिकामा छलफलै भएन

स्थानीय तहको यो वर्षको बजेट अन्तिम हो । अर्काे वर्षको बजेट नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले ल्याउने हो । त्यसैले पनि यो बजेटलाई चुनावसँग जोडेर हेरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने सर्वमान्य प्रक्रिया भनेको पहिला त्यसको सिलिङ तोकिन्छ । स्थानीय तहमा पालिकाका प्रमुख संयोजक रहेको उपप्रमुख र अन्य राजनीतिक दलका सदस्यहरु भए उनीहरुसहितको एक उपसमिति बनाएर बजेटको खाका तयार पार्ने समिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर मेयर महर्जनले कार्यपालिकामा बजेटको सिलिङबारे कुनै छलफल नचलाएको वडा अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनले बताए । वडा अध्यक्ष महर्जनले मेयर आफैले विवादको निम्तो दिएको बताउँछन् । ‘ललितपुर महानगरको बजेटको सिलिङ कति हो हामी अनभिज्ञ छौं’ उनले बताए ।

ललितपुर वाहेकका महानगरको बजेट

काठमाडौं महानगरपालिकाले कूल १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाहरुमध्ये काठमाडौंले ल्याएको बजेट सबैभन्दा बढी हो । यसैगरी, भरतपुर महानगरपालिकाले चार अर्ब ८१ करोड, पोखरा महानगरपालिकाले छ अर्ब २७ करोड, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले तीन अर्ब ५५ करोड र विराटनगर महानगरपालिकाले चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।

संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत छ महागरपालिकालाई १० अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार छ वटा महानगरपालिकालाई समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान तथा चालु र पूँजी खर्च समेत गरी संघबाट १० अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट गएको थियो ।


क्याटेगोरी : बाग्मती प्रदेश
ट्याग : #breaking



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस