Techie IT
×
गृहपृष्ठराजनीतिसर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरे नेपाल सिक्कमीकरणको खतरामा पर्ने

सर्वोच्चले संसद विघटन सदर गरे नेपाल सिक्कमीकरणको खतरामा पर्ने


काठमाडौ ।सर्वोच्च अदालतबाट गठित संवैधानिक अदालतले नेपाल सिक्कमीकरणको खतरामा पर्ने भएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रालयका पूर्व पदाधिकारीहरूका अनुसार नेपालले सन्तुलित कुटनीतिक तथा राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन नगरेकाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए सिक्कमीकरणको खतरा उत्पन्न भएको हो ।

नाम नखुलाउने शर्तमा ती अधिकारीहरूले जनाए अनुसार पहिला नेपालमा अफगानिस्तानको जस्तो द्वन्द्व निम्तिने र त्यो द्वन्द्व समाधानका लागि बन्ने चुनावी रणनीति अनुसार नेपाल सिक्कमीकरणको बाटोमा जाने हो ।

हाल नेपालमा देखिएका विभिन्न नयाँ एजेन्डाहरूले भारतको वर्तमान शासक वर्गलाई त्यतातिर अगाडि बढ्न सजिलो वातावरण तयार गरि दिने भएको हो ।

गणतन्त्रको घोषणा गलत भयो भन्ने समूहको नेतृत्व गर्नेहरूले राजासहितको राजनीतिक प्रणालीको खोजीमा लागेका छन् । तर विद्यमान संविधान खारेज भएर राजनीतिको केन्द्र विकेन्द्रित हुने र फेरि देश हिंसात्मक संघर्षमा गए राजालाई नेतृत्व लिन गाह्रो हुने छ । त्यसो हुँदा देश अफगानिस्तानको जस्तो हुनेछ ।

भारतका ती अधिकारीहरूले हालै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले यसबारे चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन । ती मध्ये एकले भने “ नेपालमा पौडेलजस्ता नेताको चिन्ता स्वाभाविक छ । नेपालमा अफगानिस्तानजस्तो अवस्था सिर्जना भए अमेरिकालाई यहाँ आफ्नो भूमिका दरो पार्न अवसर मिल्ने छ । भारतले अमेरिकालाई रोक्न पर्यत्न गरे पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यस्तोमा भारतले आफ्नो हितका लागि सिक्कमीकरणको बाटोलाई बल दिनु सहज हुनेछ ।”

कसरी सिक्कमीकरणमा जाने भनि सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनीहरूले भने “पहिलो संविधानमा गणतन्त्रको घोषणामा भएको त्रुटीलाई त्यतिखेर एजेन्डा बनाइयो । त्यतिले नपुगेपछि पहिलो संविधान सभालाई असफल बनाई ठूलो गल्ती दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न लगाइयो । त्यसमा पनि बहालबाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक सहमति बनाइयो । ”

पहिलो संविधान सभामा नेपालका आन्दोलनकारी शक्ति माओवादी र मधेशवादी एजेन्डालाई कमजोर बनाउन दोस्रो संविधान सभाको योजनालाई अगाडि बढाइएको थियो ।

त्यतिखेर राजनीतिक स्थिरताका लागि दोस्रो संविधान सभाको एजेन्डालाई हटाउन गरिएको गोलमेचको मागलाई यो वा त्यो नाममा हटाइयो । यो गर्नुको पछाडि राष्ट्रिय गोलमेचसम्मेलनबाट नेपालले बढी भन्दा बढी देशहितकारी संविधानको निर्माण हुन नदिने उद्देश्य रहेको थियो । आदिवासी जनजाति ,दलित, महिला , मधेशी लगायतका समावेशी समानुपातिक समुदायको एजेन्डा बलियो भएर जाने र नयाँ खाले राष्ट्रियता कायम हुन सक्ने भनेर त्यसलाई विस्थापित गरिएको थियो ।

भारत लगायत बाह्यदेशको दबाबमा त्यसो हुन नसकेपछि यी एजेन्डा संविधानमा कमजोर हुन पुग्यो । आन्दोलनको एजेन्डा कमजोर भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको एजेन्डाबाट टाढा रहेका व्यक्तिको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा पु¥याउन गरिएको कसरत सफल भएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले आधुनिक विश्वमा सम्भव नभएको भन्ने भएपनि उनीहरूको हातबाट निर्णय गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा जेसुकै हुन सक्ने ती भारतका पूर्वअधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

जनतामा आन्दोलनकारी शक्ति कमजोर भएको र परम्परागत शक्ति पनि राजनीतिक सत्तालाई दरोसँग समात्ने स्थितिमा नरहेकाले निर्वाचनबाट आफू खुशी परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्था यसअघि भएका चुनावबाट भारतीय पक्षले परीक्षण गरिसकेको ती पूर्व अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ ।

उनीहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई निर्वाचनमा हराउनु र त्यस ठाउँमा राजेन्द्र महतोलाई जिताउने काम भएको थियो । ती पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार तत्काली राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका नेताहरूलाई जिताउन गरिएको परीक्षण मात्रै होइन पहाडका केही ठाउँमा जित्नुपर्ने नेताहरूलाई हराइएको थियो । हेर्दा सहज लाग्ने भएपनि निर्वाचनको तुलनात्मक अध्ययन गरी हेर्दा हुने ती पूर्व अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूमा वर्चस्व कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा भारत र चीनबीच रहेको घाम जस्तै छर्लङ्ग रहेको छ । पछिल्लो समय चीन सहित दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियाली देशमा विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूको सबैखाले प्रतिस्पर्धा रहेको छ । भारत र चीनले यो क्षेत्रमा बाह्यशक्तिको प्रभाव कम गर्न पहल गरिरहेका छन । यी सबै परिवेशमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाको महत्व बढेर गएको विगतमा सत्ताधारी नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको निकटतम सम्बन्ध बनाउने प्रयास देखिएको विषय भएको उनीहरूको भनाई रहेको छ ।

हिन्दुवादीहरूको एजेन्डालाई उठाउनुको पछाडि नेपालाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु भन्दा पनि यहाँ द्वन्द्वको मैदान विस्तार गर्नु बाहेक अन्य रहेको छैन ।

भारतका ती पूर्व अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा अझ पनि भारतको भूमिका अन्य देशको तुलनामा बढी रहेको छ । चीन तुलनात्मकरूपमा आफ्नो वर्चस्वलाई देखिने गरी बढाएपनि भारतको स्थिति त्यति धेरै कमजोर भइनसकेको भारतका विदेश नीति निर्माणकर्ताहरूको बुझाइ छ ।

यसो हुनुमा नेपाल र भारतबीचको सन् १९५०को सन्धी र गोर्खा सैनिक भर्तीकेन्द्रको क्रियाकलाप विद्यमान रहेको छ ।
नेपालले भारतको विरोध नै गरिहेपनि भारतका लागि त्यति ठूलो विषय नभएको तर टाढाको देशहरूको वर्चस्व छिमेकीहरूको भन्दा बढी हुनु घाटाको विषय हुनेछ ।

अहिलेको संकटबाट यो संविधान समाप्त भए संकट गहिरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको विघटन सदर भए वा खारेज भए भारतलाई खासै अर्थ नभएको तर भारतले ओलीको माध्यमबाट गर्नुपर्ने खेल खेलिसकेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

नेपालका लागि भारतमा कुटनीतिक सेवा दिइसकेका एक पूर्व कुटनीतिले भने –“अहिले तराईका सशस्त्र समूहको मौनता र उनीहरूसँग निकटम सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको ओलीसँगको साँठगाँठ आफैंमा संदिग्ध अवस्था महशुस गराउँछ ।”
उनी भन्छन् “हेरौं राजनीतिक कतातिर डोरिएर जाने हो ।संकेत भने असहज नै छ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज भए तुलनात्मकरूपमा कम क्षतिको बाटो हुने उनको भनाइ रहेको छ ।


क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार, संसद
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार

जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)