Techie IT
×
गृहपृष्ठकृषिमलमा छल

मलमा छल


नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि रासायनीक मलको अभाव हुँदै आएको छ । विशेषगरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा चैतदेखि कात्तिकसम्म कृषकहरुलाई मलको अत्यधिक आवश्यकता पर्ने गर्छ । कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । मागको सम्पूर्ण परिमाण आयात गरिन्छ । बजेट पर्याप्त उपलब्ध छैन । मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी प्रणालीमा डलर कमिसनको चलखेलका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा कृषकले समयमै मल पाउने गरेका छैनन् । मुख्य खेती सुरु गर्ने ६ महिना अगावै मल आयात हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यसो हुँदैन । सरकारको जोगाड पनि गरेको पाइँदैन । अनुदानको मल मिलेमतोमा प्लाइउड बनाउने कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योगलगायतमा पनि प्रयोग हुनुले कृषकहरु झन मारमा पर्ने गरेका छन् ।

खरिद प्रणाली अपारदर्शी र आयात गरिएको मल समानुपातिक रूपमा वितरण नुहँदा केही दिन अघि धादिङ, सर्लाही र देशका अन्य स्थानका कृषकले मल बोकेका ट्रक नैं कव्जामा लिए र आफूखुसी मल वितरण गरे ।

स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकेको खण्डमा हामी मलमा अत्मनिर्भर हुन सक्छौंँ । स्वदेशकै माग पूरा गर्न मात्रै कारखाना खोल्दा घाटा लाग्ने जोखिम हुन सक्छ । त्यसका लागि निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेर मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकिन्छ । यसमा सरकारको उचित नीति, योजना तथा अनुसन्धानको खाँचो छ ।

यसले सरकारको कृषक र कृषिप्रति गरेको अवहेलनाको पुष्टि गर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित, भरपर्दो र देशको मेरुदण्डको रुपमा लिएको उल्लेख गरेपनि अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावका कारण देशमा हरेक वर्ष कृषकले समयमै मल नपाउँदा हैरानी खेप्नु परेको तीतो यथार्थ जनतासामू छर्लङ्ग छ ।

नेपालमा समयमै मल आपूर्ति हुन नसक्नुको मुख्य कारण ठेक्कापट्टा प्रणाली हो । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एउटा हुन्छ । आपूर्ति गर्ने बेला मूल्य फेरबदल भइदिन्छ । साथै विभिन्न बहाना झिकेर मल उपलब्ध नगराउने प्रवृत्ति बढ्छ । मलको कारोबारै नगरेको कम्पनीलाई आपूर्तिको जिम्मा दिने गरेका कारण पनि मलमा छल भइरहेको छ । एलसी खोलेको १ सय १७ दिनसम्म मल गोदामसम्म ढुवानी नगर्ने आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरी म्याद थप गर्नेजस्ता समस्या ठेक्कापट्टामा देखिँदै आएका छन् ।

सरकारले ग्लोबल टेन्डर र जीटुजी वा आपत्कालीन अवस्थामा छिमेकी मुलुकसँग पैंचोमा मल उपलब्ध गराउन पनि सक्छ । तर, त्यो काम ठेक्काबिना कठिन छ । नेपालमा मुख्य गरी ओमान, जोर्डन, भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम, रुस, बेलारुसलगायत मुलुकबाट मल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

मल आपूर्ति गर्ने बेला कमिसनका लागि बिचौलिया प्रयोग हुन्छ । यस्तो कमिसन राजनीतिक उच्च तहसम्म पुग्छ । टेन्डर आह्वान, आपूर्ति, प्याकेजिङ, तौल, जीटुजी प्रणाली, वितरण प्रणालीसम्म बिचौलियाको प्रयोग भेटिन्छ । यसले गर्दा किसानहरु वर्षौँदेखि मारमा पर्दै आएका छन् ।

आवश्यक सबै सिजनमा मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल छ । पछिल्लो एक दशक अवधिमा कुनै पनि वर्ष किसानले चाहिएको समयमा मल पाएका छैनन् । मल नचाहिने सिजनमा उपलब्ध हुन्छ । धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, उखु, फलफूल, चिया र केरा खेती, माछापालनमा मुख्य गरी मल प्रयोग हुन्छ । यी बालीलाई पर्याप्त मात्रामा दिने हो भने ८ लाख टन आवश्यक पर्ने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउँछन् ।

स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकेको खण्डमा हामी मलमा अत्मनिर्भर हुन सक्छौंँ । स्वदेशकै माग पूरा गर्न मात्रै कारखाना खोल्दा घाटा लाग्ने जोखिम हुन सक्छ । त्यसका लागि निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेर मल उत्पादन कारखाना खोल्न सकिन्छ । यसमा सरकारको उचित नीति, योजना तथा अनुसन्धानको खाँचो छ ।

सरकारले सन् १९८४ मा जाइका भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत मल कारखाना सञ्चालन गर्न दुईपटक अध्ययनसमेत गराएको थियो । जाइकाले हावा, पानी र नाइट्रोजनको सम्मिश्रणबाट मल उत्पादन सम्भव रहेको प्रतिवेदन पनि दिएको थियो ।

तर यस्ता प्रतिवेदनहरु बन्ने र दराजमा थन्किने मात्र हुँदा कृषकले चाहेको बेलामा रासायनीक मल प्राप्त गर्न नसक्दा मोटोको उर्बराशक्तिमा कमी भई उत्पादन घट्ने गरेको छ । कृषकले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नगर्दा कृषि पेशाप्रति युवापुस्ताको रुची हट्दै गएको छ । कृषि पेशालाई सम्मानित बनाउन, युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न, स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न पनि मलमा आपूर्ति र वितरणमा सहजताको बाटो खोज्नु वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्रमुख कार्यभार हो ।


क्याटेगोरी : कृषि, बिचार, समाचार
ट्याग : #breaking, #hot


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस