Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारबागमती प्रदेशमा विवादित र अलोकप्रिय सांसद विकास कोष खारेज

बागमती प्रदेशमा विवादित र अलोकप्रिय सांसद विकास कोष खारेज


काठमाडौं, ८ असार । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले असार १ गते बुधबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।

कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, पूँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । कूल बजेटमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रूदेश सरकारको कूल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रहेको छ ।

कोरोना भाइरसको कारणले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रले अब विस्तारै पुरानो लय पकड्न खोज्दै गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले निकै महत्वांक्षाका साथ प्रस्तुत गरेको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोत सुनिश्चितबारे भने कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिति कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताएका छन् ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाएको तथा राजस्व बाँडफाँडबाट जाने रकमको अनुमानसमेत बढी गरिएका कारण प्रदेशहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको हुनसक्ने अर्थ विज्ञहरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको अनुमानसमेत बढाएको छ । र, ठूलो मात्रामा संचिति कोषबाट समेत जम्मा हुने अनुमानका कारण विगतको भन्दा बजेटको आकार बढेको हो ।

विगतको भन्दा नयाँ र फरकपन :

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी बजेट विगतको भन्दा केही कुराहरुमा फरक रहेको बताइएको छ । मन्त्री जमकट्टेलले यो बजेटलाई विगतको भन्दा नितान्त नयाँ र फरक ढंगबाट आएको दावी गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा रहेको सांसद विकास कोषलाई यस वर्ष खारेज गरिएको छ । अन्त्यन्तै विवादित र अलोकप्रिय बन्दै गएको सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्न प्रदेश सरकारको यो एउटा सकारात्मक कदम हो ।

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । सांसदहरुबीच विभेद खडा गरेको यो बजेट खारेज गरेकोमा कतिपय सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार, बागमती प्रदेशमा सांसद मार्फत वार्षिक दुई अर्ब ४२ करोड बजेट खर्च हुँदै आएको थियो । अब यो रकम प्रदेशका मातहतका कार्यालयमार्फत खर्च गर्ने गरी आउनेछ ।

त्यस्तै बजेटको नयाँ कार्यक्रम भनेको किसानलाई दिइदै आएको अनुदानलाई नयाँ ढंगले परिमार्जित गरिएको छ । वास्तविक किसानको पहुँचमा नरहेको अनुदानलाई खारेज गरी उत्पादनमा अनुदान जस्तो लसुन–प्याजमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अनुदान किसानको बैंक खातामा नै पु¥याउने, कृषकलाई घुम्ती सेवा मार्फत विउ विजनमा अनुदानका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । बाँझो जमिन बंैकको स्थापना गरी सहकारी मार्फत लिजमा लिएर कृषि फार्म संचालन गरिने, किसानहरुको उत्पादनलाई बजार व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने, पाँच विगाह वा ५० रोपनीभन्दा बढीमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने जस्ता नयाँ योजनाहरुले किसानलाई केही आकर्षित र प्रेरित गर्ने आशा लिइएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ नसर्ने रोगहरुको कारण वर्षेनी ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउनुपरेको र महंगो उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले त्यस्ता रोगहरुको शुरु अवस्थामा नै निदान गर्न प्रदेशभित्रका अस्पताल र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्न रगत, ग्लुकोज, दिसा पिसाब, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला, महिलामा हुने क्यान्सर लगायतको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्थाको घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेशवासीलाई क्यान्सर उपचारमाप्रति विरामी ५० हजार सहुलियतको व्यवस्था, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निःशुल्क हवाई उद्धारको व्यवस्था, सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनका घाइते भएकालाई प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, न्युन आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रम जस्ता नमूना योग्य कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

हाम्रो समस्या मुख्य गरेर राम्रा कार्यक्रम बन्नुमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बागमती प्रदेशले चालू आ।व।मा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिसतको हाराहारीमा गरेकोबाट के प्रमाणित हुन्छ भने कामको गति दिन प्रदेश सरकारले सकिरहेको छैन ।

प्रदेशको संरचना बनेको लगभग पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर, यो पाँच वर्षको अवधिमा कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमा, प्रशासनिक काम कारवाहीमा सधंै बाधा पर्दै आइरहेको छ । कर्मचारी भएको ठाउँमा पनि काम गर्ने नीति, विधि, संस्कार र ढर्रामा परिवर्तन हुन नसक्दा कामले प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । जबसम्म सबै क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिककरण गर्न सक्दैनौं, सोंचमा परिवर्तन ल्याउन वा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैनौं नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएको उत्कृष्टताले मात्र केही हुने अवस्था छैन ।

त्यसैले पुराना सोंचहरुलाई भत्काएर हाम्रा कानुन, विधि र मापदण्डहरुमा सहजता ल्याएर काम गर्ने सोंचका साथ अगाडि बढ्ने हो भने मात्र अपेक्षित परिवर्तन सम्भव छ ।


क्याटेगोरी : समाचार, संसद
ट्याग : #bagmati province, #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस