Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारसञ्चार जगतलाई फेरि गिजोल्दै सरकार

सञ्चार जगतलाई फेरि गिजोल्दै सरकार


प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरी पाउन २०७७ भदौ १ गते (सोमबार) सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।

एक व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी २०७७ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको प्रावधानविपरित प्रेस काउन्सिल नियमावलीको एक मात्र बुँदामा तेस्रो संशोधन गर्दै आफ्नो अनुकूल एक वर्षको लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने निर्णय गरेपछि संस्थागत रिट गएको हो ।

काउन्सिलका तर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमला र अधिवक्ता सुरेन्द्र मल्लद्वारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा भनिएको छ–“प्रेस काउन्सिल ऐनअनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्न पाउने, नपाउने कानुनी प्रश्नको निरुपण अदालतबाट हुन बाँकी नै छ । अदालतमा विचाराधीन यो विषयलाई छल्ने र प्रभावित गर्ने गरी भएको तेस्रो संशोधन दुराशयपूर्ण र कानुनीरुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको हुँदा बदरभागी छ ।”

पत्रकार वा मिडियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी लिने, अनुसन्धान एवं छानबिन गरी आवश्यक कार्वाही गर्ने अर्धन्यायिक, स्वतन्त्र निकाय भएकोले सरकारले अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गरिसकेपछि काउन्सिलको आन्तरिक गतिविधिमा नियन्त्रण, निर्देशन र हस्तक्षेप गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि पटक–पटक हस्तक्षेप हुँदै आएको र आन्तरिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्न असफल भएपछि यसप्रकारको कदम चालिएको रिटमा उल्लेख छ ।

कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने र नयाँलाई तोक्ने कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटको पेशी आज ३ गते बुधबारलाई तोकिएको छ । रिट दायर भएपछि हतारहतार अस्ति सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुर्गा भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ ।

यसअघि नेपाल सरकारले २०७४ जेठ ४ गते भवानीप्रसाद बराललाई काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरे पनि योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता राम कपालीद्वारा रिट ०७४–WO–००११ दायर भएपछि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा स्टे अर्डर दिएको थियो । लगत्तै काउन्सिलले दैनिक कार्य सञ्चालन र बैठक अध्यक्षताको लागि किशोर श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरेको हो ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले २०७४ असोज १८ गते नवलकिशोर यादवलाई कार्यवाहक तोकी पठाउँदा काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र मिचिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दा ०७४–WO–०२३५ अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । प्रेस काउन्सिल ऐनबमोजिम अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा वा कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउने प्रावधान छ ।

२०५४ साल भदौ २९ गते सदस्य नारायणप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा बसेको काउन्सिल बोर्ड बैठकले सोमनाथ घिमिरेलाई अध्यक्ष सरह काम गर्न पाउने गरी कार्यवाहक तोकेको थियो । यसरी अध्यक्ष नभएको वा अध्यक्षले काम गर्न नसक्ने अवस्था भएमा काउन्सिल बोर्डले तोकेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य गर्दै आएको पूर्व अभ्यास समेत छ ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरही, राजेन्द्र दाहाल र बोर्णबहादुर कार्कीले काउन्सिलजस्तो स्वशासित र स्वायत्त संस्थामाथि क्रमिकरुपले हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेकोले कानुनी उपचारको लागि अदालत र जनताबीच जानुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले प्रेस काउन्सिल ऐन मिच्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सम्मानित अदालत जान राय दिनुभएको बताइन्छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस