लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई रोक लगाइदिएको छ । न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ पुर्‍याएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ । यसअघिको फैसलामा सार्वजनिक यातायात खुलेपछिको अवस्थालाई लकडाउन खुलेको मानिने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

रुकुम पश्चिम : चैत १ गतेदेखि हराइरहेका व्यक्तिको शव फेला

छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

खुम्बु क्षेत्रमा लेक लागेर एक विदेशी नागरिकको ज्यान गयो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्द बानेश्वरमा नाराबाजी गर्ने ३ जना पक्राउ