Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारकोरोना कहरमा निस्प्रभावी कर्मचारी संयन्त्र

कोरोना कहरमा निस्प्रभावी कर्मचारी संयन्त्र


झण्डै एकलाख कर्मचारी संघीय तहमा कार्यरत छन् । कोरोना कहरमा फ्रण्टलाइनमा बसेर काम गर्ने केही कर्मचारी बाहेक धेरैको काम पनि भएन । स्वास्थ्य क्षेत्र र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको योगदान कोरोनाको बेला अब्बल रहेको छ । तर, त्यस बाहेकका कर्मचारीले तलव पचाउने काम मात्र गरे । उल्टो सरकारलाई गाली गरेर समय बिताए । तर, लकडाउनमा भत्ता र अन्य सुबिधाको रकम जुनुसुकै कार्यालयमा खर्च भएको छ । एकीन तथ्याङ्क नभए पनि लकडाउनको अवधिमा एक लाख हाराहारीको संख्यामा कर्मचारीले तलव, भत्ता मात्र खाएका छन् । यसलाई ब्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्लगायत उपल्ला संयन्त्रले गरेका निर्णय फटाफट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र भने पूरै अलमलमा छ । विपद्का बेला मातहत कर्मचारीलाई युद्धस्तरमा परिचालन गर्नुपर्ने मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवकै भूमिका प्रभावहीन देखिएको छ । महाभूकम्प र अरू विपदमा समेत नदेखिएको कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन यतिखेर देखिँदै छ । विदेशबाट फर्किनेको व्यवस्थापनदेखि आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने संघ अन्तर्गतका अधिकांश कर्मचारी घरमै विदा मनाएर तलब बुझिरहेका छन् । संघ मातहतका कर्मचारी रमिते बन्दा त्यसको असर अहिले प्रदेश र खासगरी भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई परेको छ ।

उनीहरुलाई भारतबाट फर्किनेको व्यवस्थापनदेखि संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन चाप परेको छ । मुख्यसचिव र सचिवहरुको निस्क्रियताले सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन हुनु त टाढाको कुरा, समयमै तल्लो तहमा सूचना समेत पुगिरहेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको प्रभावकारिता कर्मचारी संयन्त्रले गर्ने कार्यान्वयन र सक्रियतामा भर पर्छ । निर्णय कार्यान्वयनमा निस्प्रभावी देखिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई यत्तिकै छाडिदिने हो भने महामारीले मात्र होइन, समाजमा अरू खालको अराजकता र अस्तव्यस्तता नआउला भन्न सकिन्न ।

त्यसो त पूर्व कर्मचारीले ठूलै रकम पेन्सनको नाममा लिइरहेका छन् । देशको आर्थिक स्थिति डामाडेल भएको यो अवस्थामा पेन्सनमा पनि नयाँ निर्णय गर्नु आवश्यक छ । पेन्सन खाएर सरकारलाई गाली गर्ने बाहेक अरु काम नभएका पूर्व कर्मचारीले पाएको पेन्सन सुबिधा खारेज गर्दा पनि फरक पर्दैन । यस तर्फ पनि सरकारले गतिलो निर्णय लिन सके देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशमा लैजान सकिन्छ ।
हुन त देशका कर्मचारीलाई नियमन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैमा भद्रगोल अवस्थामा छ । मातहतका कर्मचारीलाई झनै भद्रगोल बनाएको यो मन्त्रालयले कर्मचारी यताउता गर्दै आर्थिक उपार्जनमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ । यो सन्दर्भमा देशको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्दै नयाँ निकास दिन आवश्यक छ । सम्पादकीय, समयबद्ध


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस