काठमाडौं । विज्ञापन बोर्ड नेपालले नेपाली सञ्चारमाध्यमको घाटी निमोठ्ने गरी हर्कत अघि बढाएको छ । बोर्डले बजेट अभावको नाममा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै असर पर्ने गरी नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी नदिने निर्णय गरेको हो । बोर्डले सार्वजनिक गरेको एक सूचनामा आगामी जेठ १५ गतेसम्म मात्र लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गरी सोको मात्र भुक्तानी हुने जनाएको छ । तालुकदार निकायसँग समन्वय गरेर बजेट व्यवस्थापन गरी सञ्चारमाध्यमलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विज्ञापन प्रणालीलाई समायानुकुल व्यवस्थित गर्नुपर्ने बोर्डको जिम्मेवारी भए पनि जिम्मेवारी पूरा नगरी बोर्ड पन्छिन खोजेको छ । बोर्डको गलत कदमको विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै घोषणा गरेर सडकमा उत्रिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका प्रदेशको आयोजनामा आइतबार र सोमबार विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अगाडि धर्ना र विरोध कार्यक्रम गरिएको छ । मंगलबार अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसहित धर्ना र विरोध गरिने अध्यक्ष श्रीजन झाले जानकारी गराएका छन् । महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गरेर बोर्डको गलत कदम सच्याउन माग गरेका छन् । प्रेस युनियन नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले पनि बोर्डको कदमको विरोध गर्दै अध्यक्ष हुमागाईको राजीनामाको माग समेत गरेका छन् । विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अगाडि आइतबारको विरोधसभामा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाई, नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारी, प्रेस सेन्टरका उपाध्यक्ष विदुर खड्का, प्रेस चौतारी नेपालका उपत्यका इन्चार्ज राजीव सिलवाल, समाजवादी प्रेस संगठनका कोषाध्यक्ष कृष्ण गौतम लगायतले ऐक्यवद्धता मन्तव्य राख्दै बोर्डलाई गैरजिम्मेवारी चरित्र नदेखाउन चेतावनी दिएका छन् । बोर्डको कार्यालय बबरमहल अगाडि सोमबार आयोजित धर्ना तथा विरोध कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका इन्चार्ज महेश्वर दाहालले बोर्डको निर्णय नेपाली मिडियाको विरुद्ध भएको भन्दै बोर्डले यस्तै गलत कार्य गर्दै जाने हो भनेर खारेजीको बाटोमा जानुपर्ने बताए । प्रेस युनियन नेपालका महासचिव दिलिप पौडेलले बोर्डको नेतृत्वको गैरजिम्मेवार र असक्षमताकै कारण यो समस्या आएको उल्लेख गरे । उनले बोर्ड नेतृत्वले समन्वयकारी भूमिका र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने हो भने पदमा बसीरहने अधिकार नभएको बताए । यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको सरकारले मिडियालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी नीतिगत र व्यावहारिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि विगत लामो समयदेखि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्दै आएका कतिपय उच्च तहका सरकारी कर्मचारी, बिज्ञापन बोर्डका पदाधिकारी र विज्ञापन सम्बन्धी विभिन्न एजेन्सीका नामका बिचौलियाहरुमा छटपटाहट सुरु हुन थालेको हो । समानुपातिक विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत लैजाने यो सरकारको तयारी रहेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि बिज्ञापन बोर्डको भूमिका प्रमुख रहन्छ । एमालेकालमा नियुक्ति भएका बिज्ञापन बोर्डका प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईंदेखि कतिपय सदस्यहरु प्रचण्ड सरकारले ल्याउन लागेको नीतिलाई असफल बनाउन सक्रिय रहेका छन् । लामो समयदेखि राज्यको रकममा तर मारेर बसेका कतिपय उच्च अधिकारी समेत सरकारको यो नीति तुहाउन सक्रिय रहेका छन् । जेठ ३ गते बिज्ञापन बोर्डका प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईंको समेत उपस्थितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले सरकारको कदमका विरुद्ध विज्ञापन बोर्डसँग सहमति गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी मन्त्री रेखा शर्माले बारबार गरेको प्रतिबद्धतामा सरकारी विज्ञापनमा विज्ञापन एजेन्सी जस्ता बिचौलियाको कहीं कतै भूमिका दिने भनिएको छैन । तर, बिज्ञापन बोर्डको संयोजन र सहसचिवले गरेको त्यो सहमतिमा यो प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरुले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुन वमोजिम बार्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने ।’ बिज्ञापन बोर्डले एजेन्सीमार्फत काम गरेर कमिशन लिने योजना बनाएको देखिन्छ । विज्ञापन एजेन्सीमार्फत नै काम गर्ने हो भने विज्ञापन बोर्ड जस्तो जनताको करबाट सेतो हात्ती किन पाल्नुप¥यो ? त्यसै पनि पहिला पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा तीन प्रतिशत बार्डले कटाउँदै आएको, सानासाना खुद्रा विषय उठाएर पैसा रोक्ने जस्तो कार्य विज्ञापन बोर्डले गर्दै आएको छ । विज्ञापन एजेन्सीलाई बिचौलिया बनाएर त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने कार्यमा विज्ञापन बोर्ड र सरकारी कर्मचारी लागेको देखिएको छ । कुनै पनि सरकारले आफ्नो नीति लागू गराउनका लागि विभिन्न संघ संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गराउने सामान्य प्रचलन हुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो समय एउटा सरकारले नियुक्ति गरेपछि लोकसेवाका कर्मचारी जसरी ठाउँ ओगटेर सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउने कार्य गरिदैं आएको छ । बिज्ञापन बोर्डसहित विभिन्न संघ, संस्थामा कार्यरत नेतृत्वले यो सरकारका विरुद्ध देखिने गरी कदम चालिरहेका छन् । मन्त्री परिवर्तनसँगै नैतिकताका आधारमा विदाइ हुनुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिक पदमा रहेर भाँडभैलो मच्चाउने कार्यमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिने, अंकुश लगाउने कार्य गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । लोककल्याकारी विज्ञापन कटौतीको सूचना कसरी गयो मलाई नै थाहा छैनः मन्त्री शर्मा विज्ञापन बोर्डको कार्यालयमा पत्रकारहरुद्वारा तालाब