परिस्थितिको गम्भीरता ः
कोरोना महामारीको दोस्रो भेरियण्टका कारण देश ठप्प छ । जनताले आफ्नो अभिमत राख्न खुला सडकमा निस्कने अवस्था छैन । तर, यति नै बेला जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने जनप्रतिनिधिमुलक संस्था कोमामा पुगेको छ । संसदको पुनर्जलीय उपचार भएर चुस्तदुरुस्त संसद पुनस्र्थापित भयो भने त्यसले एउटा निकास देला । तर, पुनस्र्थापना शर्तसहित किन्तु, परन्तु जस्ता काइते किर्ते भाषामा आएमा त्यसको औचित्य पूरा हुने छैन । र, मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने निश्चित छ । यो विषय कुनै देवानी मुद्धा सरह होइन । गलत फैसलाले दिने उपहार भनेको देशलाई फौजदारी भड्खालोमा पु¥याउने हो । ठोस परिस्थितिको ठोस निर्णय हुनुपर्छ, बेहोस निर्णय गर्नुहुन्न ।
ओली–गोयल मन्त्रणा ः
गएको वर्षको कार्तिकमा भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको मन्त्रणापछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको बबण्डर अब छुपेको विषय रहेन । वर्तमान संविधान निर्माण भएदेखि नै भारतीय संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट थियो । त्यही असन्तुष्टि पूरा गर्न महाकाली सन्धिदेखिकै विश्वास पात्र ओलीलाई ग्राइण्ड डिजाइन अनुसार पहिले राष्ट्रवादी बर्को ओडाएर निर्वाचनमा सफल बनाए । लगत्तै नेकपाको नेता बनाए र अहिलेको परिस्थितिमा पु¥याएका हुन । यतिखेर ओली–गोयल भर्सेज नेपाली जनताको लडाईं सामुन्नेमा छ । यो लडाईंको पटाक्षेपले मात्र नेपालको भविष्य तय गर्नेछ ।
हुनतः केही समयदेखि भारतीय संस्थापनका नजिकका पूर्व प्रशासक, कुटनीतिज्ञहरुले नेपाल मामिलामा केही संवेदनशिलता देखाउन सुरु गरेका छन । भर्खरै मात्र भारतीय जनता पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ताले पनि भारतले नेपालका सबै पार्टीहरुसँग समदुरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका छन । तर, उनको कुराले मात्र आश्वस्त हुने ठाउँ छैन । भारतले विगतदेखि नै नेपाल मामिलामा दोहोरो तेहरो भूमिका गर्दै आएको छ । यो शंकाको निवारण नभएसम्म राष्ट्रिय राजनीतिको क्षितिज उघ्रिन्न ।
जे पनि हुनसक्छ ः
अहिले सबैका आँखा सर्बोच्च अदालततिर छ । कोरोनाका कारण जनता सडकमा निस्कने अवस्था छैन । ओली गुट बाहेक सबै राजनैतिक दल र पाँच दलीय गठबन्धन व्यापक अन्तरक्रियामा छन् । मुलधारका राजनैतिक सम्वाददाताहरुसँगको छलफलपछि प्रबुद्ध नागरिक समाजसँग दलीय गठबन्धन संकट निकासको बहस भयो ।
पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध निस्किएको जनमतभन्दा पनि अहिलेको जनमतको आयतन भारी छ । ओलीको किचन बाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैको एकमत छ । तर, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम खुलेको छैन । अर्थात नेपाली जनताको विपक्षमा ठाडै नदेखिएको जस्तो भए पनि पक्षमा पनि खुलेको छैन । अझ भारतीय संस्थापन पक्षको दोहोरोतेहरो भूमिकाले अदालतलाई पनि प्रभावित गरेको छ भन्ने विषय स्वतः बुझ्न सकिन्छ । अतः अबको फैसला शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने फैसला आउने सम्भावना देखिन्न ।
अदालतले पनि भारी विसाउने हिसावले संसदको क्षेत्राधिकार संसद पट्टि नै फर्काएर ‘लोकप्रियता’ हासिल गर्ने मौका नगुमाउने सम्भावना छ । संसद विघटनलाई सदर गर्ने आधार त छँदै छैन । नाङ्गो आँखाले पनि संसद विघटन सदर गर्न सक्तैन । बाङ्गो आँखा लाएर विघटन गर्ने कुरा त झनै थामिनसक्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । यति कुरा संविधानमाथि बहस र निर्णय गर्ने न्यायधीशहरुलाई थाहा नहुने कुरा होइन ।
स्वविवेकीय अधिकार ः
संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था सांसदहरुको स्वविवेकीय अधिकार हो । यो कुनै निर्दलीयताको उपहार होइन । कुनै एक उपधारामा राखिएको सांसदहरुको स्वविवेकीय अधिकारलाई लक्षित गरेर निर्दलीयताको तुफान उडाउनुको कुनै तुक छैन । धारा ७६ का बाँकी सबै उपधाराको अभ्यास गर्दा पनि कुनै निर्णय ननिस्कदा जानेरै व्यवस्था गरिएको हो ।
हरेक धारा स्वायत्त, स्वतन्त्र भएकाले यसलाई एक धाराको मातहत अर्काे धारा राख्न खोज्नु गल्ती भएको वरिस्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य लगायतको तर्क रहेको छ । खासगरी सत्तारुढ पक्षले धारा ७६ को उपधारा दुई र पाँचलाई एकै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । समयबद्धबाट
क्याटेगोरी : Breaking, समाचार
ट्याग : #breaking
प्रतिक्रिया