काठमाडौँ । एक व्यक्ति एकै कार्यकालमा संविधानमा व्यवस्था भएका सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने वरिष्ठ अभिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताएका छन् ।
उनले संविधानमा त्यस्तो नलेखिएको भन्दै संवैधानिक इजलाससँग प्रश्न गरे, “प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा एउटा व्यक्ति संविधानका धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? यस्तो हुने भन्ने कहीँ लेख्या छ ?”
संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरू १, २ र ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आचार्यको जिकिर थियो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वाेच्चमा बहस गर्दै अधिवक्ता आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुन नसक्ने पनि बताएका छन् ।
आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सांसदहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको तर्क गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्दा राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने आचार्यको भनाई रहेको छ ।
‘दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनका लागि सांसदले राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा वा अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ,’ आचर्यले बताए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले सरकार गठनका लागि दलको समर्थन नभई सांसदको समर्थनको व्यवस्था गरेको आचार्यको तर्क छ ।
संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिनु गलत भएको उनको भनाई थियो ।
सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते नै बोलेको स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अहिलेको सरकारलाई कुनै अधिकार नभएको आचार्यले तर्क गरे ।
त्यस्तै अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले आइतबार निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै राष्ट्रपतिलाई महाभारतका धृतराष्ट्रसँग तुलना गरेका छन् । पुत्र मोहमा फसेका धृतराष्ट्र र अहिलेको राष्ट्रपतिमा फरक नभएको खरेलले बताएका छन् । राष्ट्रपति संस्थाले निरपेक्ष भएर काम गर्न नसकेको उनको तर्क रहेको छ ।
अधिवक्ता खरेलले “कसैले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको निवेदन लैजाँदा घण्टौँ दर्ता नै नगरिदिने अनि केपी ओलीका निवेदन रातको ९ बजे, ११ बजे पनि स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिने ?,” भन्दै राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
त्यस्तै आज भएको बहसमा अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपतिको बदनीयत र असंवैधानिक कदमको शृङ्खला संसद् विघटन भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा आशंका गर्ने ठाउँ नभएको उनको टिप्पणी थियो । उनले यसमा राष्ट्रपतिलाई शंका लागे बोलाएर सनाखत गराउन सक्नेमा त्यसो नगरिएकोमा राष्ट्रपतिको नियमतमाथि प्रश्न गरेकी छन् ।
रिट निवेदकको तर्फबाट हुने बहस आज सकिदैछ । त्यसपछि सरकारी वकिलहरुको तर्फबा बहस हुनेछ ।
क्याटेगोरी :
Breaking,
समाचार
ट्याग : #breaking
