Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारनागरिकता अध्यादेशमा ओली सरकारलाई धक्का

नागरिकता अध्यादेशमा ओली सरकारलाई धक्का


सर्वोच्च अदालतले सरकारले ९ जेठमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर ठूलो धक्का दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्न अनिवार्य भएको संवैधानिक व्यवस्था उदृत गर्दै नागरिकता अध्यादेश पारित नभएमा यसबमोजिम वितरित नागरिकताबारे अन्यौल हुने भन्दै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही,  कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीसँगको छलफलपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न ६ जेठमा सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा यो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। जसलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आज तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

फैसलाको विवरणः


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस