Techie IT
×
गृहपृष्ठराजनीतिसर्वोच्च अदालतले ०५४ माघ २१मा राजा वीरेन्द्रलाई बुझाएको रायको मर्म अहिलेका न्यायाधीशले पछ्याउलान

सर्वोच्च अदालतले ०५४ माघ २१मा राजा वीरेन्द्रलाई बुझाएको रायको मर्म अहिलेका न्यायाधीशले पछ्याउलान


काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मिलेर एकपक्षीय र गैर संवैधानिक बाटोबाट संसद विघटन गरेपछि अदालतमा दायर मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतले ०५४ माघ २१ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बुझाएको रायको मर्मलाई पछ्याउनेमा आम बुझाइ रहेको छ ।

राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसंग संसद विघटन गर्नुपर्ने विशेष अधिकार अनियन्त्रित नभएको मर्म सहितको सर्वोच्चको सो राय रहेको छ ।

राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटन र विशेष संसदीय बैठकको आह्वान गर्नुपर्ने माग उपर निर्णय गर्न सर्वोच्चमा पठाइएको विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो ।

विशेष अधिवेशन माग सहितको ९६ सांसदको निवेदन र प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसमध्ये राजाले कुन कदम चाल्नु उपयुक्त हुने गम्भीर विधिशास्त्रीय बहस अदालतमा भयो ।

०५४ माघ १ गते एकल न्यायाधीशको इजलासमा राजदरबारको पत्र पेश भएपछि सो इजलासले यो मुद्दा माघ ६ गते विशेष इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश सँगै एकल इजलासले राय दिन चाहने तीन तीन जना बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुको एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

सो एमिकस क्युरीको हैसियतले नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मोतीकाजी स्थापित, सिन्धुनाथ प्याकुरेल र वर्तमानमा न्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण काकी बहसका लागि छानिएका थिए । सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माका साथै श्यामप्रसाद खरेल, शम्भु थापा छानिएका थिए । यसैगरी एमिकस क्युरीकै तर्फबाट कृष्णप्रसाद पन्त पनि बहसमा सहभागी भए भने महान्ययाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम केसीहरु छानिएका थिए ।

सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि वकिललाई बहसमा पठाउन सक्ने अदालतले दिएको आदेश अनुास र सदभावना पार्टीले लक्ष्मणलाल कर्ण, राप्रपाले बद्रीबहादुर कार्की र कांग्रेसले मुकुन्द रेग्मी र उनका सहयोगीमा सूर्य ढुंगेललाई पठाएको थियो । एमालेबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर छानिएका थिए ।

उनीहरूको गम्भीर बहस २१ दिनसम्म सुनेपछि त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले ०५४ माघ २१ गते राजा वीरेन्द्रलाई राय बुझाएको थियो । अदालतको राय अनुसार राजाले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।

त्यतिखेरको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार उल्लेख थियो । यो बेला त्यो अधिकार संविधानबाट हटाएर विभिन्न विधि अपनाएर मात्र यो बाटो जानु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तोमा सर्वोच्च र राजनीतिक विरासतलाई हेर्दा न्यायाधीशहरूले फैसला सुनाउनेमा आम जनता विश्वस्त रहेको देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार, संसद
ट्याग : #breaking, #hot


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस