काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आज शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिइन् । उनले संसद्को प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताइन् ।  

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका बताए ।

२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग वार्तामा राखिएकोमा सुनुवाइ नभएकाले वार्ता बीचमै छोडेर हिँडेको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले अस्ति बुधवारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विधेयकमा विभिन्न १८ बुँदे माग राखेका थिए । आन्दोलका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको थियो ।