Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारशनिबारदेखि क्लिन फिड लागु हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

शनिबारदेखि क्लिन फिड लागु हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ


काठमाडौं, ६ कात्तिक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कात्तिक ८ गते शनिबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसाण लागु हुने बताएका छन् । ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि त्यसको कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

ऐन र त्यसको नियमावली समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले आवश्यक कर्मचारीलाई त्यसका लागि प्रशिक्षित पनि गरिसकिएको बताए । ऐनको भावना र मर्मअनुसार त्यसअनुरुप तोकिएको मितिदेखि क्लिनफिड प्रशारण भए नभएको अनुगमन गरिने र नभएको पाइएमा नियमअनुसार कारवाही हुने उनले बताए ।

विज्ञापन नियमिन गर्ने ऐन २०७६ बमोजिम विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) लागु गरिएकाले त्यसमा सहयोग गर्न मन्त्री गुरुङले आव्हान समेत गरे। विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले नेपालीमा डविङ गरी प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसअघि नेपाली सञ्चार माध्यममा विदेशी विज्ञापन नेपालीमा डविङ गरेर प्रशारण गर्ने प्रचलन थियो । सरकारले त्यसबारेमा २०७३ देखि छलफल गर्दैआएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज शर्माको अध्यक्षतामा सरकारले विज्ञापन बोर्डको पनि गठन गरेको छ । बोर्डले अनुगमनको संस्थागत प्रबन्ध गरिसकेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

त्यस्तै, गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताबापत प्राप्त हुने २४ अर्व बरावरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुको नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरुबाट सम्भव नभएमा विदेशी श्रमिकहरु उपलब्ध गर्न प्रस्तावमा छलफल हुँदा पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रमिकलाई दिने र काम नचल्ने भएपछि विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सोहीअनुसार कानुनी मान्यताअनुसार सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष, पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र विशेष अदालतको अध्यक्ष एवम् राजस्व न्यायधीकरणको कानुनी अध्यक्ष न्यायधीशहरुलाई तोक्ने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै, न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय सकारले गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको सरकारी जग्गा र राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका निम्ति र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगठनको विधान १९८६ को अनुमोदनका लागि संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र नीति २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोहीअनुसार गरिबी निवारणका लागि लगु उद्यम विकास निर्देशिका २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोहीअनुसार २०७७ साउन १२ देखि सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्य समिति गठन गर्ने र कार्य समिति गठन नहुन्जेलसम्म तदर्थ समितिले नै कामकाज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । रेडक्रसको म्याद एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय पनि सकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार