डिफेन्स न्युजले तयार पारेको रिपोर्टमा अमेरिकाले भविष्यमा हुने युद्धका लागि नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूको उपयोग गर्ने योजना बनाएको खुलाएको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्रालय पेन्टागनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्ना युद्ध खेलहरू बढाउँदै लगिरहेको छ । भविष्यमा हुने चीनसँगको युद्धमा अमेरिकालाई लजिस्टिक समस्या हुनेछ । त्यो भनेको किल्लाबाट बन्दरगाहसम्म वन्दोवस्तीका सामान लैजान बाधा हुने हो । प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रहरूमा धेरै बन्दरगाहहरू छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्र वा साइबर स्पेसमा चीनले गरेको विकासलाई उन्नत विकास मानिएको छ । यस्तो उन्नत प्रतिद्वन्द्वीले अमेरिकाको नियोजित आक्रमणलाई बाधा पु¥याउन सक्छ वा प्रभावकारी प्रत्याक्रमण गर्न सक्छ । यसलाई ध्यान दिएर रक्षामन्त्रालयको पछाडि रहेर काम गर्ने विदेश मन्त्रालयले चीनको सीमासँग जोडिएका निकटका देशहरूलाई मित्र बनाउन वा कम्तीमा शत्रु नहुने गरी मित्रवत सम्बन्धको विकास गरिरहन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा युक्रेनको मैदान स्क्वायरमा रहेर युक्रेनको संक्रमणकालीन सरकारको योजना बनाएकी हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले हालै नेपाल र दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाको भ्रमण गरेकी छिन् । नेपालको भ्रमणका बेला नुल्यान्डले अमेरिकाको छद्म युद्धको तयारी गरिरहन दक्षिण एसियाली देशहरूको भ्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आशंका थियो र छ । ताइवानलाई लिएर भविष्यमा चीनसँग अमेरिकाले युद्धको तयारी गरिररहेको छ । सांघाई कम्युनिक सन् १९७२ मा अमेरिकाले भियतनाम छोड्नुभन्दा तीन वर्ष अघि सैनिकहरू हेलिकप्टरमा देश बाहिर बहुलाई रहेका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले जनगणतन्त्र चीनका संस्थापक माओ त्से तुङसँग ‘एक मात्र चीन छ’ भनेर स्वीकार गरी सांघाई कम्युनिकको रूपमा चिनिने संघाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । ताइवानमा त्यतिखेर कम्युनिस्ट विरोधी र गुण्डातत्वहरू गृहयुद्धमा हार खाएर भागी बसेका थिए । यस वर्ष नुल्यान्डको एसियाली यात्रासँग अमेरिकाको बाह्य मामिलासम्बन्धी गुप्तचरसंस्था सीआईएका निर्देशक विलियम बन्र्स गोप्य रूपमा श्रीलंकामा उडेका थिए । श्रीलंकाको कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू यसबाट रिसाएका थिए । बायोमेट्रिक अध्यागमन नियन्त्रण प्रणाली दान दिन बन्र्स श्रीलंका पुगेको भनिएको थियो । पनडुब्बी दूरसञ्चार केबलहरू र डाटामा पहुँच प्रदान गर्ने र सेनासम्बन्धी सम्झौताको स्थिति (सोफा) को समीक्षा गरिने भएको थियो । सन् २०१९मा अमेरिका र श्रीलंकाले सन् १९९५मा हस्ताक्षर गरेकोे स्टेटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) को नवीकरण गर्न तय गरिएको थियो । सोफाले अमेरिकालाई श्रीलंकामा सेनाहरू तैनाथ गर्न अनुमति दिन्छ । तर, नवीकरणले समस्या ल्यायो । जब केही कूटनीतिक गल्ती भएमा उन्मुक्ति दिने गरी अमेरिकाले श्रीलंकामा अमेरिकी सेनालाई श्रीलंकाका सैन्य सुविधाहरूमा निर्बाध पहुँचका लागि लिखित आश्वासनसहितको स्वीकृति सोफामा सामेल गराउन खोज्यो । आलोचकहरूले यस्ता लिखित आश्वासनहरूले श्रीलंकामा भलै श्रीलंकाका राष्ट्रपति र सेनाका जनरलहरूले अमेरिकी सेनाको गतिविधिबाट दिक्क माने पनि अमेरिकी सेनाहरूलाई स्वतन्त्र शासन गर्न सक्ने अवसर उपलब्ध गराउने छ । अनि श्रीलंकाका सैन्य आधारहरूलाई अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा परिणत गर्न सकिनेछ ।

सैन्य मुठभेडको सम्भावनालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले सन् २०२४ को बजेटमा इन्डो–प्यासिफिक डिटेरेन्स इनिसिएटिभका लागि ४९ अर्ब अमेरिकी डलरको विनियोजन गरेका छन् । पेन्टागनले क्षेत्रीय सहयोगीहरू–जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, अष्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई बलियो बनाउनुपर्ने भनेको छ । तर, चीनले यो पहललाई युरोपको अमेरिकी सैनिक संगठन नेटोको एसियाली संस्करणको रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । चीनले विरोध गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । अमेरिकाले चीनको वरिपरि दुई सय ५० सैन्य अड्डाहरू खडा गरेको छ । पश्चिमी गोलाद्र्धमा चीनको कुनै सैन्य अखडा छैन ।

हल्ला भए अनुसार सीआईए प्रमुख बन्र्सले श्रीलंकालाई औपचारिक अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाउन दिने गरी सो प्रस्ताव गर्न आएका थिए । जुन प्रस्तावले श्रीलंकाका सुन्दर टापुका जमिन र जलराशीलाई दूषित पार्न सक्छ । जङ्गल, सिमसार र समुद्र तटको साथ, श्रीलंकाले सम्पूर्ण एशियामा प्रति इकाइ क्षेत्रफलमा सबैभन्दा बढी जैविक विविधता भएको देशको रूपमा हैसियत कायम गरेको छ । दुई सय प्रजातिका पुतली, दुई सय किसिमका मूल्यवान ढुङ्गा र तीन हजार प्रजातिका वनस्पतिहरू समृद्ध श्रीलंकाको क्षेत्र छद्म युद्धको बम वर्षामा समाप्त हुने जोखिम रहेको छ । सीआईए प्रमुख बन्र्स श्रीलंकाबाट नेपाल आउन खोजेका थिए । उनको भ्रमणले नेपालमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखेर कूटनीतिकरूपमा उनको त्यो भ्रमण टारिएको थियो । अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले श्रीलंका र नेपाल दुवैलाई हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर समावेश गरी बनाएको इन्डो–एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको हिस्सा भनेको छ । त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता, अमेरिकाको खबौँँ अमेरिकी डलर बराबरको ऋणको डलरको मालिक र इरान र साउदी अरेबियाबीच हालै शान्ति स्थापना गर्ने चीन विरुद्ध अमेरिकाले विश्वव्यापी वर्चस्व जोगाउन खोज्न तयार पारिएको भूराजनीतिक द्वन्द्वको बीचमा श्रीलंका र नेपाल दुवैलाई फसाएको छ । नेपालको एक चौथाई जति गरिबीको रेखा मुनि बस्ने नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी ल्याउन लागिएको भनिएको संसदबाट अनुमोदित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायताको वाचा गरेको थियो । हुनत एमसीसी मार्फत अमेरिकाले विद्युतीकरण र आर्थिक निजीकरणका परियोजनाहरूका लागि छुट्याइएको यो धन नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने योजनासँग नजोडिने जनाएको छ । तर, चीनले एमसीसीलाई चीनमा अस्थिरता ल्याउन जस्केलाबाट अमेरिका पस्न खोजको रूपमा अमेरिकाको विरोध गरेको छ । अमेरिकालाई नेपाल र चीनबीचको दुरी कायम गर्न आर्थिक सहयोगको ठूलो प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ । प्राचीनकालदेखि नै चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध छ । नुन औषधीय वनस्पति र कपडा जस्ता वस्तुको व्यापार यी दुई देशबीच हुँदै आएको छ । सन् १९६० मा चीन–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । उनीहरुले त्यो प्राचीन सम्बन्धलाई औपचारिकता दिएका थिए । त्यस यता नेपालले चीनसँग सिमेन्ट उत्पादन, जलविद्युत प्लान्ट र फलफूल खेतीलगायतका विभिन्न परियोजनामा गरी दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्झौता गरिसकेको छ । तैपनि फेब्रुअरीमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले नेपाली सेनाको कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेजमा अमेरिकाले नेपालको ६,००० सेनालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए । अमेरिकाले चीनसँगको सैन्य लडाईमा नेपालको वफादारी सहयोग प्राप्त नभए सेनामा यस्तो सहयोग किन गर्ने भनी विज्ञहरूको प्रश्न रहेको छ । सैन्य मुठभेडको सम्भावनालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले सन् २०२४ को बजेटमा इन्डो–प्यासिफिक डिटेरेन्स इनिसिएटिभका लागि ४९ अर्ब अमेरिकी डलरको विनियोजन गरेका छन् । पेन्टागनले क्षेत्रीय सहयोगीहरू–जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, अष्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई बलियो बनाउनुपर्ने भनेको छ । तर, चीनले यो पहललाई युरोपको अमेरिकी सैनिक संगठन नेटोको एसियाली संस्करणको रूपमा निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । चीनले विरोध गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । अमेरिकाले चीनको वरिपरि दुई सय ५० सैन्य अड्डाहरू खडा गरेको छ । पश्चिमी गोलाद्र्धमा चीनको कुनै सैन्य अखडा छैन । राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानलाई रक्षा गर्न चीन र ताइवानबीचको सैन्य भिडन्त भए सैनिक हस्तक्षेप गर्ने पटक पटक चेतावनी दिइसकेका छन् । चीनले पनि ताइवानसँग पुनः एकीकरणका लागि आवश्यक परे सैनिक प्रयोग गर्न पछि नपर्ने जनाइसकेको छ । अमेरिकाले गत वर्ष ताइवानलाई १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हतियार पठाउन कानुनमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसैले यहाँ खतरालाई कम आँकलन गर्न सकिँदैन । सन् २०२१ मा पेन्टागन पेपर्स व्हिसलब्लोअर डेनियल एल्सबर्गले वर्गीकृत कागजातहरू जारी गरे । तत्कालीन सोभियत संघले जवाफी कार्वाही गरे लाखौँ मानिसको ज्यान जान सक्ने भविष्यवाणीका बाबजुद सन् १९५८ मा पेन्टागनले ताइवान स्ट्रेटको नियन्त्रणमा चीनमा आणविक हमलाहरूलाई धक्का दिन सुरु गरेको थियो । ताइवान, दक्षिण चीन सागरको एक भाग हो । साउथ चाइना सीको रूपमा चिनिएको दक्षिण चीन सागरको रणनीतिक आर्थिक महत्व ठूलो छ । विश्वभरका व्यापारिक पानी जहाजहरूले यसको उत्तरपूर्वी जलक्षेत्रमा एसियाका बन्दरगाहहरूमा जाने गरेका छन् । तेल र ग्यासका ठूला सामुद्रिक भण्डारको क्षेत्र छ । ११ अर्ब ब्यारेल तेल र एक खर्ब ९० अर्ब घन फिट प्राकृतिक ग्यास रहेको कुरा अमेरिकाको यूएस एनर्जी इन्फर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशनले जनाएको छ । यसले अझ कतिपय हाइड्रोकार्बनहरू पता नलागेको जनाएको छ । त्यसैले ताइवान रणनीतिक सैन्य महत्वको छ । पेन्टागनले लामो समयदेखि आणविक शक्ति सम्पन्न दुई देश रूस र चीनको गठबन्धन विरुद्ध रक्षाको दृष्टिले लहरमा रहेका टापुहरूको पहिलो टापु ताइवानलाई पहिचान गरेको छ । अमेरिकी विश्वव्यापी वर्चस्वलाई यसले चुनौती दिन्छ । भर्खरको अमेरिकी संसद कंग्रेसको सुनुवाइमा संयुक्त सेना अध्यक्ष मार्क मिलीले राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा प्रस्तावित आठ खर्ब ४२ अर्ब रक्षा बजेटको बचाउ गरेका छन् । मिलीले चीनसँग युद्ध रोक्नको लागि अमेरिकाले चीनसँग युद्धको तयारी गर्नुपर्ने बताए । मिलीले युक्रेनमा रूससँग र अर्को ताइवानमा चीनसँग – ‘वास्तवमै धेरै गाह्रो’ हुने स्वीकार गरे । तर, अमेरिकाले युक्रेनलाई सशस्त्र बनाउन र पृथ्वीको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्नको लागि प्रतिरोधमा लगानी गर्न जारी राख्नु पर्ने मिलीले बताए । यसैगरी अमेरिकी वायुसेनाका जनरल माइकल मिनिहानले चीनसँगको युद्ध दुई वर्षको समय टाढा हुनसक्ने बताएका छन् । अहिले विश्व शान्तिको अभियान टुक्रा टुक्रा भएको छ । युक्रेनको युद्धले यसलाई झन कमजोर बनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्यवादको पागलपनलाई रोक्न दुई वर्षको समय थोरै हुन सक्छ । अब पहिलेभन्दा बढी आणविक युद्धको खतरा बढ्दै गइरहेको छ । विश्वले बुद्धकत्व बुद्धिमतापूर्ण शब्दहरू सम्झनु आवश्यक छ । ‘हामीलाई हामीबाहेक कसैले बचाउन सक्दैन ।’ बुद्ध जन्मेको देश नेपालले आफूलाई अमेरिकी भूराजनीतिक युद्धको चपेटाबाट जोगाउन अरूको उपदेश होइन बुद्धको उपदेश अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाललाई नेपालीहरूले नै बचाउने हो । द्वन्द्वको बाटोमा धकेलेर होइन् । द्वन्द्वको घाउ बल्झाएर होइन मल्हम लगाएर हो । चीन भारतबीचको कबड्डी नेपालमा गराएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने अमेरिकी मनसाय बुझ्न अब कुनै आइतबार पर्खनुपर्ने आवश्यकता नेपालीहरूसँग छैन ।