Techie IT
×
गृहपृष्ठअन्तर्राष्ट्रियअर्थतन्त्रको कमजोरी मोदी हटाउने रणनीतिकारको हतियार बन्ने दाबी

अर्थतन्त्रको कमजोरी मोदी हटाउने रणनीतिकारको हतियार बन्ने दाबी


काठमाडौ । सन् २०२४मा भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीको विकल्प खोज्ने रणनीतिकारहरूलाई भारतीय अर्थतन्त्रको परिदृश्यले सघाउ पु¥याइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

रोजगार र समृद्धि ल्याउने वाचा गरी सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री मोदीका सात वर्षमा अर्थतन्त्रले उत्साह थपेको देखिएको छैन् । यसले मोदी विरोधी रणनीतिकारहरूलाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ ।

जनतामा आशा बाँडेर सन् २०१४मा र सन्२०१९मा ठूलो सुधार ल्याउने वाचा मोदीले गरेका थिए ।

तर सात वर्षमा अर्थतन्त्रका रेकर्डहरू सुस्त अवस्थामा पुगेका छन् । मोदीका कमजोर प्रदर्शनलाई महामारीले थप समस्या थपि दिएको छ ।

मोदीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी सन् २०२५सम्म ५० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर पु¥याउने बताएका थिए । कोभिड अघि मोदीको यो लक्ष्यका बारेमा एक स्वतन्त्र अनुमान सन्२०२५सम्म भारतीय अर्थतन्त्र २६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सर्वाधिक उत्तम लक्ष्य फेला पर्ने गरिएको थियो ।

महामारीले यसमा २ देखि ३ खर्ब अमेरिकी डलर ताछिदिएको अवस्था छ । तेलको बढ्दो मूल्यका कारण बढ्दो स्फिति एक ठूलो चुनौती बन्न पुगेको अर्थशास्त्री अजित रानाडेको भनाइ रहेको छ ।

भारतको जीडीपी पाउने लक्ष्यमा महामारी मात्रै जिम्मेवार कारण रहेको देखिदैन् । मोदीले सत्ता सम्हालेका बेला भारतको जीडीपी ७देखि ८ प्रतिशतको बिचमा रहेको थियो । सन् २०१९–२०को चौथौ त्रैमासिकमा आएर यो ऋणात्मक ३.१ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

सन् २०१६मा मोदीको नोटबन्दीले ८६प्रतिशत नगद प्रवाह हटायो र त्यसपछि हतारमा ल्याइएको वस्तु तथा सेवा कर जीएसटीले व्यवसायलाई ठूलो धक्का दिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ रहेको छ ।यसले अर्को समस्या जन्मायो ।

भारतीय अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठूलो चुनौती सन् २०११–१२ देखि यता लगानीमा सुस्ती देखिएको भारतीय अर्थतन्त्रको पर्यवेक्षण केन्द्र नामक संस्थाका प्रमुख कार्यकारी महेश व्यासको भनाइ रहेको छ । त्यसपछि सन्२०१६को नोटबन्दी र जीएसटीको धक्कामा महामारीको लकडाउने थप प्रहार गरेको देखिएको अर्थविदहरू बताउँछन् ।

औपचारिक आँकडा अनुसान सन् २०१७–१८मा बेराजगारी ४५ वर्ष यताकै सबै भन्दा उच्च ६.१ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । सन् २०२१को सुरुदेखि यता २ करोड ५०लाख मानिसले रोजगार गुमाएका छन् । ७करोड ५० लाख मानिस फेरि गरिबीमा फसेका छन् । यसमा बलियो मध्यम वर्गको दश करोड मध्ये एक तिहाईलाई गरिबीमा फसाएको अनुसन्धान प्रतिष्ठान पु रिसर्चको एक अनुमानमा उल्लेख गरिएको छ । मोदी सरकारले गत दशकमा ४३ वर्सेनी रोजगार गुमाउने गरेको छ ।

मोदीको मेइक इन इन्डियाले भारतलाई निर्यात केन्द्र बनाउन ठूलो लगानी आउने विश्वास गरिएको थियो । यसले जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २५ प्रतिशतको योगदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।सात वर्षमा यो १५ प्रशितमा समेटिएको देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारको अवस्था गत पाँच वर्षमा झन खराब भएको सेन्टर फर इकोनोमिक डेटा एन्ड एनलाइसिसले जनाएको छ ।

करिब एक दशक यता निर्यात ३ खर्ब अमेरिकी डलर वरिपरि रहेको छ । र गत मोदीको सत्तारोहण यता बजार हिस्साको द्रुतगतिमा गुमाउदै गएको । बंगलादेशको निर्यात हिस्सामा राम्रो वृद्धि भएको देखिएको छ । बंगलादेशको सघन गार्मेन्ट उद्योगको निर्यातले ठूलो गति लिएको देखिएको छ ।
मोदी सरकारले दैनिक औसत ३६ किलो मिटर राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । पूर्ववर्ती सरकारको दैनिक ८देखि ११ किलोमिटरको तुलनामा मोदी सरकारले धेरै गरेको पूर्वाधार प्रतिष्ठान फिडब्याक इन्फ्राका संस्थाक विनायक चटर्जी बताउँछन् ।
नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य तथा वायु ऊर्जा क्षमता पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ । अहिले करिब १ गिगावाट र सन् २०२३सम्म १७५ गिगावाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले मोदीको करोडौं नयाँ शौचालय बनाउने अभियानलाई व्यापक प्रशंसा गरेका थिए । तर बनाइएका धेरै शौचालय पानीको अभाव, इन्धन मूल्य वृद्धि र अनुदान सुविधाको कमीका कारण उपयोगमा रहेका छैनन् ।

अर्थशास्त्रीहरू भारतको बढ्दै गएको बजेट घाटाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । औपचारिक अर्थतन्त्रमा धेरै सहभागिता
मोदी सरकारको अर्को उपलबिधको रूपमा डिजिटल भुक्तानी व्यवस्थाको अगुवा गर्नु रहेको छ । मोदीको जनधन योजनाले करोडौं गरिबलाई बैंक खाता खोल्न लगाएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी गराउने काम गरेको छ । खाता खुले तर रकम नभएर खाताको उपयोग भएको छैन् । खातामा नगद प्रवाह हुने कामको फाइदा बिचौलियाले लिएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।

विगत सरकारको जस्तै मोदी सरकारले पनि स्वास्थ्य हेरचाहलाई बेवास्ता गरेको छ । विश्वमा सार्वजनिक स्वास्थ्य हेरचाह खर्च भारतको सबै भन्दा न्यूनस्तरमा रहेको अर्थशास्त्री रितिका खेरा बताउँछिन् ।

मोदीले ल्याएको महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बिमा योजना सन्२०१८मा ल्याएपनि यो कोभिडको महामारीमा फस्न पुगेको छ ।
स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रलाई बलियो बनाउन यो महामारी उपयोगी हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।

भारतमा अहिले पनि आधा भन्दा बढी काम गर्ने समूहका मानिस कृषिमा आश्रित रहेका छन् । तर कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान थोरै रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैले औंल्याएका छन् । गत वर्ष भारत सरकारले ल्याएको कृषि सम्बन्धी कानुनको त्यसको विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ । त्यो कानुनले किसानको आम्दानी घटाउने विरोधमा उत्रेका किसानहरूले गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ मोदीले यो कानुनबाट किसानको आम्दानी दोब्बर हुने बताउँदै किसानको भनाइ सही नभएको बताउँछन् ।
विज्ञहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रले त्यतिखेर राम्रो गर्छ जति खेर अन्य क्षेत्रले श्रम बचतलाई सोस्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर निजी लगानीको अवस्था १६ वर्ष यताकै न्यून रहेको छ । जसले मोदीको अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती उत्पन्न गराएको विज्ञसमूह सीएमआईइको भनाइ रहेको छ ।

यी परिदृश्यले मोदीलाई हटाउनेहरूका लागि बलियो आधार खडा हुने पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ रहेको छ ।


क्याटेगोरी : अन्तर्राष्ट्रिय


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस