भारतको लोकसभामा महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा सुरक्षित गर्ने प्रस्तावसहित महिला आरक्षण विधेयक पेस भएको छ ।

संसद्को नयाँ सत्र शुरु भएको पहिलो दिन आज मङ्गलवार महिलालाई आरक्षण दिने ‘नारी शक्ति वन्दन ऐन’ मा संवैधानिक संशोधनको प्रस्ताव लोकसभामा पेस भएको बीबीसीले जनाएको छ । आजै नयाँ संसद् भवनमा पनि पहिलो पटक लोकसभाको बैठक बसेको हो ।

प्रस्ताव पेस गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महिलालाई संसदमा आरक्षण दिन यसअघि प्रयासहरू भए पनि सफल नभएको भन्दै अब ऐन संशोधनमार्फत महिलालाई ३३ प्रतिशत कोटा सुरक्षित गर्ने बताए ।

ऐन संसोधन भएमा आउँदो वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा भारतीय सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा कुल सांसदको ३३ प्रतिशत सिट महिलाका लागि सुरक्षित हुनेछ । नयाँ कानुनअनुसार भारतको लोकसभामा एक सय ८१ सिट महिलाका लागि आरक्षित हुनेछन् । अहिले लोकसभामा ८२ जना महिला रहेका छन् । यस्तै राज्यका विधानसभामा पनि महिलाका लागि सिट आरक्षित हुनेछन् ।

भारतमा यस सम्बन्धित विधेयक पहिलो पटक सन् १९९६ मा ल्याइएको थियो । तर पारित हुन सकेको थिएन ।