Techie IT
×
गृहपृष्ठअर्थसहकारीप्रतिको जनताको विश्वास गुम्दै

सहकारीप्रतिको जनताको विश्वास गुम्दै


यतिखेर तरलता अभावको प्रभाव अधिकांश सहकारीमा देखापरेको छ । जसको कारण अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपालको संविधानले सहकारी हेर्ने कार्यक्षेत्र तीनै तहलाई दिए पनि प्रायः जसो धेरै अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ । बजार अनुगमनदेखि व्यवसाय व्यापार दर्ता गराउन वा खारेज गर्न, जरिवाना तथा कारबाही गर्न, संघसंस्था दर्ता गराउने सम्बन्धी अधिकार सरकारले स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

पछिल्लो समय दिनहुँ हजारौँ नागरिक वडा, महानगर तथा नगरमा एउटै गुनासो लिएर जाने गरेका छन् । त्यो हो, सहकारीले पैसा दिएन, सहकारी भाग्यो । त्यस्तै पुलिस चौकीमा पनि मानिसहरु सहकारीले पैसा फिर्ता दिएन वा भाग्यो भन्दै गुनासो पोख्न जान्छन् । झन् जिल्लाजिल्लाका सहकारी कार्यालयमा त मानिसहरु सहकारीले पैसा फिर्ता गरेन वा भाग्यो भन्दै रुँदै गरिरहेको घटनाहरु घटिरहेको पाइन्छ ।

कतिपय सहकारीहरु लगानी उठ्न नसक्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् भने कतिपय सहकारीहरु बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर भाग्दै छन् । बचतकर्ताहरुले सतर्कता अपनाउन नसक्दा वा समयमा नै चासो दिन नसक्दा यस्ता घटना घटिरहेको छ । नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्ने राज्य समय घड्किसकेपछि सञ्चालक र अध्यक्षलाई समातेजस्तो गरेर आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । सहकारीमा बचत गर्ने बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । जीवनभरिको कमाई आफ्नो औषधी उपचारको लागि भनेर केही प्रतिशत बढी व्याज आउने लोभमा सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताहरु पैसा फिर्ता माग्दा ब्याज त छोडौं सावाँ पनि नपाउने अवस्था छ । सम्बन्धित निकायहरुले समयमा नियमन नगर्दा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो ।

काठमाडौको मीनभवनस्थित सहकारी विभागमा दिनहुँ हजारौँ मानिसहरु सहकारीकै गुनासो लिएर आउँछन् । र उनीहरुको एउटै कुरा हुन्छ “सहकारीले पैसा फिर्ता गरेन, सहकारी भाग्यो” वा “७ वर्ष अघि ८ लाख लिएको ऋण अहिले ३० लाख तिर्दा पनि धितो फुक्का गरेन” । कुनै भन्छन्– “धितो राखेर ऋण लियो तर ऋण चुक्ता गर्दा पनि धितो फुक्का गरेन ।” कसैको गुनासो हुन्छ– “एक लाख ऋण लिएको ५ लाख तिर्दासमेत अझै बाँकी छ भन्छ ।” त्यस्तै कुनै भन्छन्– “३ करोडको धितो राखेर एक करोड ऋण लिएको दुई करोड तिर्दा पनि अहिलेसम्म धितो फुक्का गर्दैन ।”

अहिले जग्गाको किनबेच ठप्प छ भने बजारमा मन्दी आएको छ । जनताले राखेको बचत आफूखुशी झिकेर संचालकहरुले जग्गा किनेर धमाधम प्लटिङ गर्ने परिपाटीले पवित्र उद्देश्य बोकेर खोलिएको सहकारीलाई दलालीको भूमिकामा पुु¥याइएको छ । त्यसबाट आर्जन गरेको नाफा सबै संचालक तथा व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुले मिलेर खाने, घाटा भयो भने बचतकर्ताहरु डुब्ने गरेको स्थिति अहिले देखिएको छ ।

नागरिकहरुको अर्काे गुनासो पहिला कर्जा दिंदाको समयमा ब्याज १६ प्रतिशत भनिन्छ तर हिसाब गर्दा ५० प्रतिशतसम्मै पुग्छ । तपाई सहकारी विभागमा गएर एकैछिन बस्नुभयो भने यस्ता समस्या लिएर आउने सर्वसाधारणहरु कयौं भेटिन्छन् । तर विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित सर्वसाधारणको गुनासोको कुनै चासो राख्दैनन् । पछिल्लो समय सर्वसाधारणको एउटै गुनासो रहेको छ, हाम्रो कुरा न वडा न नगर न त सहकारी विभागले नै सुन्छ ।

सहकारीले सर्वसाधारणको पैसा यसरी डुबाउँदा वा लिएर भाग्दा पनि स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर छैनन् । सरकार सहकारीमा लगानी गर्ने नागरिकप्रति जिम्मेवार हुन नसक्दा सहकारीप्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । सहकारीमा केही गडबड देखियो भने तत्काल रकम निकाल्न विभागले सूचना गरेको छ भनेर सहकारी विभाग उम्किएको छ । तर, बचतकर्ताहरुले सहकारी डुबिसकेपछि मात्र चाल पाउँछन् ।

सहकारी अनुगमन गर्ने जिम्मा वडा र नगरपालिकाले पाएको छ । तर, वडाध्यक्ष र मेयरले सहकारी अनुगमनमा चासो दिएका छैनन् । सहकारीका अध्यक्ष लगायत संचालक तथा व्यवस्थापकहरु राजनीतिक पहुँचको आधारमा कारवाहीबाट जोगिने अवस्था रहेको छ । संचालक र व्यवस्थापक लगायतका कर्मचारी मिलेर सहकारी चुर्लुम्मै डुब्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । घाटा भए पनि कतिपय सहकारीले नाफा देखाउनैका लागि साधारणसभा गरिरहेका छन् ।

नाफा देखाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, सेयर सदस्यका छोराछोरी विद्यार्थीहरुलाई उत्कृष्ट नम्बर ल्याए वापत सम्मान तथा पुरस्कार, कर्मचारीहरुलाई विशेष भत्ता, पोशाक तथा उपदान घोषणा र साधारणसभामा ठूलो भोज दिनेजस्ता अनेक थरी योजना बनाउँछन । तर, त्यही लोभमा परेर बचत गर्नेहरुको सावाँ नै डुबिरहेको छ ।

अझ कतिपय सहकारीहरुले व्यक्ति हेरेर ब्याजको निर्धारण गरेको हुन्छ । एउटै सहकारीमा फरक–फरक ब्याजदर समेत निर्धारण गरिएको कतिपयको गुनासो छ । यस्तो कार्य सरासर सहकारी कानुन र नियम विपरीत हो । २५ जना मिलेर थोरै पुँजी राखी सहकारी दर्ता गरिन्छ । जुन उट्टेश्यका लागि सहकारी खोलिएको छ त्यसको विपरीत काम भइरहेको छ ।

सहकारीले घर, जग्गा र शेयरमा लगानी गर्नु नै गलत सावित भइरहेको छ । यस्तो लगानीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वाभिमानी, स्वाधीन तथा स्वनिर्भर बनाउन सक्दैन । उद्यमशीलतातिर सहकारीले पुँजी वा लगानी प्रवाह गर्न सकेको भए बचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने स्थिति हुँदैनथ्यो ।

अहिले जग्गाको किनबेच ठप्प छ भने बजारमा मन्दी आएको छ । जनताले राखेको बचत आफूखुशी झिकेर संचालकहरुले जग्गा किनेर धमाधम प्लटिङ गर्ने परिपाटीले पवित्र उद्देश्य बोकेर खोलिएको सहकारीलाई दलालीको भूमिकामा पुु¥याइएको छ । त्यसबाट आर्जन गरेको नाफा सबै संचालक तथा व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुले मिलेर खाने, घाटा भयो भने बचतकर्ताहरु डुब्ने गरेको स्थिति अहिले देखिएको छ ।

सहकारीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि युरोपमा जब औद्योगिक क्रान्ति भयो थुप्रै मजदुरहरु बेरोजगार भए । उनीहरुको रोजीरोटी खोसियो । मजदुरहरु कामविहीन बन्न पुगे । निम्न वर्गका मजदुरहरुलाई जीविकोपार्जनको निम्ति धौधौ बन्न थाल्यो । पुँजीवादी प्रविधिको शिकारले पीडित भएका, आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत कमजोर भएका श्रमिक वर्गको जीविकोपार्जन सहज बनाउन आधुनिक सहकारी अभियानको सुरुवात भएको हो । यसै परिपेक्षमा १८४४ मा सर्वप्रथम वेलायतमा खाद्यान्न सहकारीको स्थापना गरेर मजदुर वर्गलाई सुपथ मूल्यमा खाद्यन्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आधुनिक सहकारीको शुरुवात गरेको इतिहास पाइन्छ ।

जुन सहकारीबाट निम्न वर्गलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने अभियान क्रमशः समाजवादी तथा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था अङ्गालेका देशहरुमा समेत भित्रिदै गयो । सहकारीमार्फत उत्पादन प्रणालीमा सामुहिकता, सामुहिक स्वामित्व, सामुहिक सञ्चालन र सामुहिक लाभ हासिल हुने कारण सामाजिक न्यायसहितको विकासको परिकल्पना गर्दा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।आज पनि सहकारीको मूल्य मान्यता र उद्देश्य भनेको निम्न वर्गलाई माथि उठाउने नै हुनुपर्दछ ।

तर, सबै सहकारीहरु वास्तविक अवधारणा भन्दा बाहिर गएर संचालन हुन खोजिरहेका छन् । यसलाई राज्यले कडाईका साथ नियमन गर्नु पर्दछ ।सहकारीले घर, जग्गा तथा हाउजिङ कम्पनीमा लगानी गर्दा बजारमा देखिएको तरलता अभावको कारण जनताको सहकारीको लगानीमा समस्या देखिएको हो ।

विश्वमा सहकारीका माध्यमले सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण भएका थुप्रै उदाहरण छन । नेपालको संविधानले समाजवादमा जाने लक्ष्य लिएको छ । समाजवादको आधार तय गर्न सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र निर्माणको महत्वपूर्ण पिलर स्वीकार गरेको छ । नेपालजस्तो विकासन्मुख मुलुकको लागि सहकारी क्षेत्र विकास निर्माणको मोडेल बन्नसक्छ । तर, सहकारी सम्बन्धी नीति नियम सहकारी मैत्री हुन सकिरहेका छैनन् ।

केन्द्रीय सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सयको हाराहारामा सहकारी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये लगभग २५ हजार सहकारी संस्था मात्र सक्रिय रहेका छन । भनिन्छ, नेपालको कुल बैकिङ कारोवारको १२ देखि १८ प्रतिशतसम्म सहकारी क्षेत्रले ओगटेको छ । राष्ट्रिय जीडीपीको चार प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रले ओगटेको छ । देशभरमा झण्डै ६८ लाख मानिस सदस्य रहेको र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी लाखौं मानिसहरुलाई सहकारीले रोजगार दिन सफल भएको छ ।

त्यतिमात्र होइन नेपालमा महिलाहरुको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सहकारीले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तथ्यांकले के देखाउँछ भने सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरु संख्या उत्साहजनक ढंगले वृद्धि भइरहेको छ । महिलाहरुलाई आर्थिक सशक्तीकरण र रुपान्तरणमा मात्र होइन नेतृत्व विकास गर्न पनि सहकारी महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ ।

त्यसैले सहकारीप्रतिको विश्वासमा कमी आउन नदिन राज्य यस क्षेत्रमा कडाईका साथ नियमनमा उत्रिनु पर्छ । एकै किसिमका सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने हो भने सहकारीलाई गुणस्तरतर्फ लैजान सकिन्छ । यसो हुँदा दोहोरो, तेहोरो सदस्यताको अन्त्य गर्ने सहकारी नीतिको पनि सहजै पालना हुनसक्छ । नियमनकारी निकायलाई पनि नियमन गर्न सहजता हुन पुग्छ । सहकारीमा लगानी गर्ने सदस्यहरुलाई वित्तीय साक्षरताको कक्षाहरु चलाउन आवश्यक छ । सहकारीलाई राज्यले लगानीका क्षेत्रहरु विस्तार गरी सेयर सदस्यहरुको रकमलाई सुरक्षण गर्न सक्यो भने देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकलाई लैजान ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । हामी देशभित्रको रकमलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सकिरहेका छैनौं । विकास र समृद्धिको लागि विदेशी सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सहकारीलाई सही ढंगले प्रगोग गरौं ! सहकारीप्रतिको जनताको विश्वास गुम्न नदिऔं !

 


क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस