सकसपूर्ण अर्थतन्त्रभित्र खिइएको आचरण

कोभिड–१९ प्रकोपका कारण विश्वले मानवीय एवम् आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यो भयानक यथार्थले आतङ्कित पार्ने क्रम रोकिएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सत्तासीन नेतृत्वको आचरण खिइदा अर्थतन्त्र झनै कोमामा पुग्न थालेको छ । यस अवधिमा आर्थिक नोक्सानी, मानिसको आनीवानीमा आएको वदलाव, नेतृत्वमा देखिएको विचलनजस्ता विषयलाई लिएर विभिन्न अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन आँकलनहरु निरन्तर भइरहेका छन् । सोही आधारमा सुधारका प्रयासलाई पनि जारी राखेको पाइएको छ । अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले सङ्कुचन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वका लागि यो अत्यन्तै खराव अवस्था हो । विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

महामारीको सङ्क्रमण रोक्न सरकारले २०७६ चैत ११ बाट देशव्यापी रुपमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । बन्दाबन्दी अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका आर्थिक क्रियाकलापहरु प्रायः ठप्प भए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार कोभिड सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखियो । यसैक्रममा कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव आँकलन गर्ने तथा बन्दाबन्दीपश्चात उद्योग÷व्यवसायको सञ्चालन परिदृश्य पहिचान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन सर्वेक्षणले पनि देशको औद्योगिक क्षेत्र खराब हुँदै गएको देखाएको छ ।

देशका ५२ जिल्लाका छ सय ७४ उद्योगी÷व्यवसायीहरु २०७७ जेठ २६ गतेदेखि असार १० गतेसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर गरेको देखाएको हो । बन्दाबन्दी अवधिमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योग÷व्यवसायको उत्पादन÷कारोबारमा आएको कमी, रोजगारी कटौती, बन्दाबन्दीपछिको योजनालगायत विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य सङ्कलन गरी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरु पहिचान अध्ययनले देशका ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा प्रभावित रहेको देखिएको छ ।

बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा संलग्न ३९ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसाय पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । यसबीचमा सर्वेक्षणमा संलग्न उद्योग÷व्यवसायले झण्डै एक चौथाइ कर्मचारी÷कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । यसरी कटौती हुने मध्ये अस्थायी÷करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा उद्योग÷व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको भएको र ९६.७ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायका उत्पादन÷कारोबार ७३.८० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

उद्योग÷व्यवसायको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालू खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको र चालू खर्चको हिस्सा अधिक रहेको देखएको छ । यसले औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने देखिएको छ । उद्योग÷व्यवसायमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिएको छ । यहाँबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने औद्योगिक क्षेत्रको आन्तरिक आर्थिक अवस्था नाजुक देखिएको छ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि खराब अवस्था पैदा गर्ने देखिएको छ ।

यो त राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अवधिभरमा देखिएका तथ्यहरुको विश्लेषणबाट देखिएका समस्या हुन् । यसले ल्याउने प्रभावबारे सरकारले गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गर्न नसकेको भनि आलोचना भइरहेको छ । अध्ययन अवधिभन्दा पछि पनि देशको अर्थतन्त्र झनै खराब हुँदै गएको देखिएको छ । बन्दाबन्दी सकिएपछि वीरगञ्जमा समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश उद्योग बन्द छन् । साना मझौला गरी करिब एक हजार दुई सय उद्योगमध्ये बारा पर्सामा मुस्किलले २०–२५ वटा उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले खाद्यान्न, औषधि र फलामजन्य उद्योग बाहेक सबै उद्योग बन्द रहेको जनाएको छ । परवानीपुरमा रहेको बहुराष्ट्रिय उद्योग ब्रिटानिया नेपाल प्रालिको उत्पादन पनि ठप्प छ । सूर्य नेपाल र डाबर नेपाल प्रालि आंशिक रूपमा मात्र चलेका छन् । यो करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले नेपालको महत्वपूर्ण हिस्सा लिने गरेको छ ।

त्यसैगरी तीन महिने बन्दाबन्दीपछि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर केही समय पुनः चलायमान भए पनि पुनः कोरोना त्रास बढेकाले ठप्प हुँदै गएको छ । लामो अवधिसम्म बन्द रहेका उद्योगबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन नहुँदै पुनः बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपरेको हो । करिडोरमा साना, मझौला र ठूला गरी छ सय उद्योग छन् । यी उद्योगमा काम गर्दै आएका ३० हजार नेपाली मजदुर काम गर्दै आएका छन् । बन्दाबन्दी सकिएसँगे काममा फर्किसकेको मजदुरहरु पुनः बिचल्लीमा परेका छन् । यस्तै हालत छ अन्यत्रका उद्योगी क्षेत्रकाको अवस्था । देशभरको औद्योगिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्था भयावह भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

विसं २०७६ चैत ११ देखि सुरु भएको बन्दाबन्दी २०७७ असार १ देखि खुकुलो गरिए पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दै पुनः बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र यसको असर कुन हदसम्म जान्छ अहिले नै यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थ, महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव प्रारम्भिक आँकलनको तुलनामा अझ बढी हुनसक्ने देखिन्छ । यसैले नेपालको अर्थतन्त्र पनि विश्व अर्थतन्त्र जस्तै अनिश्चित छ । यस्तो विषम अवस्थामा सरकारले सदाचारलाई केन्द्रमा राखेर पद्धति बसाल्नुपर्ने हो । विगतमा कानुन सम्मत नभएका विषय कानुनी दायरामा ल्याउने अवसर पनि हो तर सरकारको ध्यान त्यतातर्फ गएको देखिएको छैन । महामारीकै समयमा लुट मच्चाउने नियति बारम्बार सुन्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना शीर्षकमा एक स्थानीय तहबाटै २८ करोड खर्च भएको देखिएको छ । एउटा सिरानीको खोलको बिल दुई हजार आठ सय ७३ सम्म बनाउने गरेको पाइएको छ । सामान्य मास्क, हात धुने साबुनको मूल्य पनि कल्पनाभन्दा बाहिर तोक्ने गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र केन्द्र सरकारले आह्वान गर्ने बोलपत्र र अन्य कारोबारमा पनि अकल्पनीय कमिसन र अनियमितता हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा थिति बसाल्ने सरकारको मनासाय देखिएन । पारदर्शिता जोगाउने प्रयत्न पनि भएन । भयो त केबल लुट र भ्रष्टाचार । देशको आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्र कमिसनखोरको पकडमा पुगेको देखियो । यो सकसपूर्ण अवस्थामा शासकको आचरण खिइदा अर्थतन्त्र कोमामा पुग्न थालेको छ । यस्ता घटना सुधार्नुको विकल्प छैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

अमेजनले फेरि ९ हजार जना कर्मचारी हटाउने

चीनका चिप टाइकुनमाथि भ्रष्टाचारको आरोप

… अनि ‘लभ’ पर्यो !

सीको रुस भ्रमणले अमेरिकी वर्चस्वको अन्त्य गर्ने एक महत्वपूर्ण बिन्दु