मिडियाको आवरणभित्र कर छली !

राजश्व अनुसन्धान विभागले नियमित काम गर्ने सिलसिलामा यो साता सञ्चार क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लिन सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीले ठप्प भएको आर्थिक क्षेत्रको असर चौतर्फी रुपमा देखिएको समयमा विभागले जिमी ग्रुप प्रालिविरुद्ध चालेको कदमले सबैको ध्यानाकृष्ट भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका जिमी ग्रुपका अध्यक्ष सुशील थापाविरुद्ध विभागले १८ करोड बढीको करछलीको मुद्दा दर्ता गरेपछि सर्वत्र खैलाबैला शुरु भएको हो । विभागले थापा नेतृत्वको जिमी ग्रुपका विरूद्धमा १८ करोड ३३ लाख २२ हजार सात सय ९६ रूपैयाँ कर छली गरेको अभियोगसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय आएपछि सञ्चार क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने व्यापारीमाथि गरिएको यो नै पहिलो कारबाही हो । सम्भवतः यसभन्दा पहिले सञ्चारसहित अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यापारीले कर छल्ने गरेको विषय सञ्चार माध्यमा छिटफुट रुपमा आउने गरेको भए पनि मुद्दा नै दर्ता भएको सुनिएको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै खरोरुपमा सरकारविरुद्ध उत्रिएको नयाँ पत्रिका दैनिकका कार्यकारी निर्देशक भएकै कारणले यो मुद्दा दायर भएको त होइन भन्ने आम आशङ्का उब्जेका कारण पनि उक्त समाचार बढी नै चर्चा भएको हुनसक्छ । त्यतिमात्र होइन, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीसँगै सञ्चार माध्यममा देखिने विज्ञापनमा ठूलो ह्रास आएको कारण देखाउँदै ठूला मिडिया हाउसले पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने र तलब नदिने गरेकाले पनि यस विषयले अलि बढी चर्चा पाएको हुनुपर्छ । विभागले सोही दिन थापाले बढी कर छल्ने व्यापारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभागका अनुसार सोही दिन भन्सार चोरी पैठारी र झुठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा रु ७७ करोड चार लाख १३ हजार दुई सय २० विगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । जिमी ग्रुपका अध्यक्ष थापाविरुद्ध त मात्र १८ करोड ३३ लाख कर छली गरेको आरोप छ । त्यस्तै अभियोगमा न्यू कोइराला ब्रदर्स इन्टरप्राइजेजले रु एक करोड ७० लाख राजस्व छली गरेको मुद्दा दायर भएको छ । उसले वास्तविक मालवस्तु तथा सेवा खरिद नगरी झुट्टा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक गरेको पाइएको छ । त्यस्तै समर ट्रेडर्सले पनि रु चार करोड ५८ लाखभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको भन्दै बिगो असुल उपर गरी जरिवाना एवम् कैद सजायको माग गर्दै प्रोप्राइटर गौतम सर्राफ तथा फर्मको कारोबार एवम् बैंक खाता सञ्चालन गर्ने रामकृष्णप्रसाद तुराहाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सोही दिन जानकारी गराएको थियो । यस कम्पनीले मालवस्तुको सबै बिक्री नदेखाएको र कतिपय मालवस्तु आयातभन्दा बढी बिक्री गरेको पाइएको विभागले दावी गरेको छ ।

यत्ति मात्र होइन, विदेशबाट मोबाइललगात इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको कसुरमा ग्राण्डी अपार्टमेन्टमा बस्ने मयुर मालाकारविरुद्ध झनै ठूलो रकम माग दावी गर्दै मुद्दा दायर भएको विभागले जनाएको छ । उनको फर्मले रु ४३ करोड १८ लाख ९५ हजारभन्दा बढी राजश्व छली गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी ललितपुरको न्यू क्रियसन इम्पेक्स प्रालिवि र बंगलामुखी ट्रेड एण्ड सप्लाई ग्रुपले पनि नौ करोड २३ लाख राजस्व छली गरेको उल्लेख गर्दै ती दुवै कम्पनीविरुद्ध विभागले मुद्दा गरेको सोही दिन अर्थात यही असार २४ गते नै जानकारी गराएको छ । यी विषयलाई जसरी ब्याख्या वा विश्लेषण गरे पनि राज्यलाई ठग्न कसैले पनि पाउँदैन । चाहे त्यो सेवा नाममा होस् या व्यापारको नाममा होस्, राज्य र जनतालाई ठग्ने कसुरदारले कानुनमा तोके बमोजिम कारबाही भोग्नै पर्छ । यो नै कानुनी राज्यको सिद्धान्त हो ।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ मा उल्लेख भएका कानुनी प्रावधानअनुसार यदि अदालतले विभागको दावीलाई सही सावित गरेको अवस्थामा रु १० करोडभन्दा माथि बिगो गर्नेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय र बिगो असुल गरी सो बराबरको दोब्बर जारिवाना हुन्छ । यदि रु १० करोडभन्दा कम बिगो गर्नेको हकमा भने तीन वर्षभन्दा कम जेल सजाय र बिगो र सो बराबरको दोब्बर असुली गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता गैरकानुनी विषयबारे विश्लेषण गर्दै गर्दा विभागको पक्षमा नै फैसला हुन्छ भन्ने छैन । यदि भयो नै भने पनि कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तर जटिल छ । विगतका नजिरहरुलाई केलाउने हो भने यस्ता मुद्दा वर्षौसम्म नटुङ्गिने र आरोपितले अन्य कम्पनीको नाममा कारोबार गर्ने गरेको तितो यथार्थ थुप्रै छन् । यसपटक पनि विगतमा जस्तो व्यापारी सरकार चलाउने अवस्था त आउँदैन भन्ने आशङ्का गर्न त्यही अप्ठ्योरो मान्नु पर्दैन । बर्तमान सरकारले व्यापारीका गैरकानुनी हर्कत नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, अनि मात्र जनमानसमा सरकारप्रति विश्वास जाग्नेछ ।

त्यस्तै नयाँ पत्रिकाका कार्यकारी निर्देशक थापा मात्र होइन, यहाँ मिडियाको आवरणमा गैरकानुनी धन्दा गर्ने ठूला मिडिया हाउस अरु पनि छन् । सरकारी निकायको मिलेमतोमा उनीहरुले सक्कली कारोबार लुकाउने गरेको तथ्यहरु थुप्रै छन् । ती कम्पनीका मालिकको सम्पत्ति छानबिन गरेर गैरकानुनी धन्दा चलाउनेलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै थापाविरुद्ध गरिएको कारबाही सही अर्थमा अगाडि बढाएको रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ, अन्यथा सरकारले नयाँ पत्रिकाविरुद्ध प्रतिशोध साँधेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । मिडियामा लगानी गर्नेहरुको सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न सकियो भने मिडियाको आवरणमा चुलिएको कालो धन सफेद हुन सक्छ । मिडिया सञ्चालनमा कालो धन थुपार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिएन भने यसले अझै ठूलो स्वरुप लिने देखिन्छ भने सरकारको कदम कमजोर हुन्छ । त्यसतर्फ बेलैमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

सम्बन्धित समाचार

श्रीलंकाले आईएमएफबाट पहिलो किस्ता जमानत कोष पायो

अफ्रिकी ऋणहरू माफ गर्ने रुसी राजनीति र पुटिनको आर्थिक सहयोगको…

सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन

चुँदारा पेसा गरेर जीवनयापन गर्न अप्ठ्यारो