Techie IT
×
गृहपृष्ठअर्थबागमती–४ नदी प्रणालीमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम

बागमती–४ नदी प्रणालीमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम


लेखन :राजधन राई/परिकल्पना : शिवकुमार पोखरेल

१. पृष्ठभूमि

चुरे पहाड (सिवालिक हिल) हिमालय पर्वत मालाको दक्षिणमा अवस्थित हिमालय पर्वतसँगै समानान्तर जस्तो पूर्व–पश्चिम फैलिएर रहेको पहाडी शृङ्खला हो । यसलाई सबैभन्दा कान्छो र समवेदनशील पहाडी शृङ्खला मानिन्छ । सब हिमालय पनि भनिने चुरे शृङ्खला नेपालको पश्चिम महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म करीव आठ सय कि.मि. दुरीमा फैलिएर रहेको छ । चुरे शृङ्खलाभित्र नदीले बनाएका केही खोँच तथा उपत्यका समेत पर्दछन । पारिस्थिकीय रुपमा भावर र तराईसँग अभिन्न रुपमा चुरे गाँसिएर रहेको छ । बलौटे ढुङ्गा, माटे ढुङ्गा र कङ्लोमेरेटले बनेको यो क्षेत्र कमलो भएकाले सदैव क्षयीकरणको जोखिममा छ ।

 

चुरे पर्वत शृङ्खला पाकिस्तानको इण्दुस पहाडदेखि भारतको ब्रहम्मपुत्र नदीसम्म फैलिएर रहेको छ । यो एउटा निरन्तर प्राकृतिक भूदृष्य (Landscape) का रुपमा अवस्थित छ । यसको उत्पत्ति भएको १० लाखदेखि एक करोड ५० लाख बर्ष जति अनुमान गरिन्छ । नेपालको १२ दशमलब ७८ प्रतिशत क्षेत्र समेट्ने चुरे, जनसंख्याको ५० प्रतिशत बढीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । तराई तथा भावर क्षेत्रका लागि आवश्यक पानीको मुख्य श्रोत र पुनः भरण क्षेत्र चुरे नै हो । चुरे जैविक विविधतामा अत्यन्त धनी छ । उष्ण हावापानीमा हुने एशियाको प्राणी र वनस्पतिको उत्पत्ति क्षेत्र चुरे सीमापार गर्ने वन्यजन्तुको अन्तरदेशीय कोरिडोर पनि हो । चुरे पारिस्थिकीय महत्व अत्यन्त धेरै भएको भूखण्ड मानिन्छ ।

चुरेको संरक्षण र विकाससँग समग्र तराई र भावर क्षेत्रको भविस्य गाँसिएको छ । प्राकृतिक रुपमै कमजोर भू बनावट भएको चुरेमा थोरै मानवीय क्रियाकलापले पनि समस्याहरु निम्त्याउने अवस्था रहन्छ । चुरेको भित्री भागसम्म बसोबास र खेतीपाती, वन पैदावरको गैह्रकानुनी संकलन, वन अतिक्रमण, गिट्टी ढुङ्गाको अव्यवस्थित उत्खनन्, अधिक भूक्षयले जम्मा भएको ग्रेगर (थेगर) ले नदीको चौडाइ निरन्तर विस्तार हुनु र जैविक कोरिडोर भएकाले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अहिले यहाँको प्रमुख चुनौतिहरु हुन ।

नेपाल सरकारबाट चुरे संरक्षणका प्रयासहरु लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । सन् १९७० को चौथो पञ्च बर्षीय योजनामा चुरे संरक्षणको विषय समावेश भएको थियो । त्यसको निकै बर्ष पछाडि सन् २०११ बाट राष्ट्रपति चुरेसंरक्षण कार्यक्रमको शुरु भयो । वि.सं. २०७१ आषाढ २ गते चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति (चुरे बोर्ड) गठन भयो । त्यस पश्चात चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा लैजाने प्रयासको थालनी भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश थियो । नेपाल सरकारले २०७४ जेठ ४ गते २० बर्षे चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना स्वीकृत गरी अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

संघीयता कार्यन्वयनअघि समितिले वन तथा भू–संरक्षण, कृषि, पशु पन्छी र सिंचाई मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु मार्फत कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । आ.व २०७५/७६ मा ९३ स्थानीय तह र सात वटा प्रदेशमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गराएको थियो । आ.व २०७६/०७७को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन पाँच वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरु स्थापना भई कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् । चुरे संरक्षण कार्यक्रम नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन हुने गर्दछ । वीस बर्षे गुरुयोजनाको प्रथम पाँच बर्षमा ६४ वटा नदी प्रणालीमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुने छन् ।

चुरे संरक्षणका लागि पहाडी क्षेत्रमा गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय वाली विस्तार, हरियाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बायोइन्जिनियरिङ कार्य कार्यक्रम छन् । त्यस्तै नदी÷खोला किनारा स्थिरीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण र हरित पेटिका निर्माण, सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि पुराना तालतलैया संरक्षण र पुननिर्माण, जल पुनःभरण पोखरी निर्माण, बर्षातको पानी संकलन पोखरी, पानी मुहान संरक्षण आदि छन् । वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा सहयोगका लागि हट स्पोर्ट, र तारबार, वृक्षारोपण, कृषि वन कार्यक्रम अन्तर्गत वहुवर्षीय प्रजाति रुख/घाँस रोपण, प्राविधिक सहयोग र क्षतिग्रस्त भूमि पुनःस्थापना गर्न संरचनात्मक उपचार कार्य तथा बायोइन्जिनियरिङ कार्यक्रम छन् ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन हुने गर्दछ । चुरे क्षेत्रमा पहिचान भएका नदी प्रणालीहरु एक सय ६४ वटा छन् । गुरुयोजनाको प्रथम पाँच बर्षमा ६४ वटा काम हुने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा काम भएका ३० नदी प्रणालीमध्ये बागमती–४ एक हो । यस अन्तर्गत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको तीन, मरिण गाउँपालिकाको तीन र हरिहपुरगढीको दुई वटा वडाहरु पर्दछन् । बागमती–४ नदी प्रणालीको क्षेत्रफल २१ हजार सात सय ६८ दशमलब एक हेक्टर रहेको छ ।

२. कार्यान्वयन प्रणाली

चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना (२०७४) ले तीन उद्देश्य र त्यसका आठ आशातित उपलब्धिहरु निर्धारण गरेका छन् । त्यससँग सोझै सम्बन्ध राख्ने ३१ र अन्तरविषयक क्षेत्र तथा संस्थागत विकाससँग सम्बन्धित ११ गरी ४२ प्रकारका कार्यक्रम गुरुयोजनाले निर्धारण गरेको छ । तिनीहरु केन्द्र, नदी प्रणाली, प्रादेशिक र स्थानीय तह स्तरमा कार्यन्वयन गर्ने गरिएका कार्यक्रम छन् । गुरुयोजनाले निर्देश गरे अनुसार नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा भई त्यसको आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरुले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि फिल्ड स्तरमा काम गर्ने गर्दछन् ।

चुरे बोर्डका कार्यक्रमहरु आर्थिक बर्ष २०७४/७५ सम्म नेपाल सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयहरु भूसंरक्षण, वन, सिँचाइ, कृषि, पशु र नेपाली मार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकाल २०७५/०७६ मा स्थानीय तह र प्रदेश तथा बोर्ड स्वयम्ले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका थिए । चालू आ. व. २०७६/०७७ बाट भने बोर्डको मातहत पाँच वटा कार्यक्रम कार्यन्वय इकाइ, कार्यालयहरु स्थापना भई तिनीहरुमार्फत् मुख्य कार्यक्रमहरु र केही कार्यक्रम बोर्डबाटै कार्यान्वयन भएका छन् ।

आ.व. २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १३२ तथा बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १२३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सलकपुर (मोरङ), जनकपुर (धनुषा), भरतपुर (चितवन), वुटवल (रुपन्देही) र लम्की (कैलाली)मा चुरे बोर्डका कार्यक्रम कार्यान्वय इकाइ स्थापना भएका छन् । चालू आ.व.को कार्यक्रम तिनै कार्यान्वयन इकाइबाट सञ्चालन भएका हुन् । पाँच कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइमध्ये सलकपुर (मोरङ्ग) ले इलाम, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, जनकपुरधाम (धनुषा)ले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, भरतपुर (चितवन) ले बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, पूर्वी नवलपरासी, बुटवल (रुपन्देही), पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्ग, अर्घाखाँची र लम्की (कैलाली) ले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, डडेल्धुरा, डोटीको चुरे संरक्षण कार्यक्रम हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएर इकाइहरु स्थापित भएका छन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरुले नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन कार्ययोजनाले पहिचान गरेका योजनाहरु जीपीए लोकेसनका आधारमा निश्चित गरेर कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजना तर्जुमाका क्रममा पहिचान भएका योजनाहरुको जीपीएस लोकेसन लिइएको हुन्छ । त्यससँगै गर्नुपर्ने कामको विवरण र अनुमानित लागत समेत राखिएको हुन्छ । त्यही विवरणलाई आधार मानेर सम्बन्धित नदी प्रणालीमा पर्ने स्थानीय तहसँग समन्वय गरिन्छ ।

व्यवस्थापन कार्ययोजनाको प्राथमिकीकरण र स्थानीय तह एवम् स्थानीयवासीको सल्लाह अनुसार स्थलगत योजनाको टुङ्गो भएर सर्भे तथा लागत इस्टिमेट तयार हुन्छ । लागत इस्टिमेट तयारी भए पश्चात स्थानीय वडा कार्यालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उपभोक्ता समिति निर्माण हुन्छन । त्यसरी निर्माण भएका समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइसँग सम्झौता गरी योजना सञ्चालन हुने गरेका छन् । योजना सञ्चालनको क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समितिले गुणस्तर कायम राख्न नियमित अनुगमन गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रमको साइट इन्चार्ज र अन्य प्राविधिकले डिजाइन तथा लागत इस्टिमेट बमोजिम निर्माणको गुणस्तर कायम गर्न नियमित सुपरभिजन र सहयोग गर्ने गर्दछन् ।

३. विनियोजित बजेट र खर्चको अवस्था

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटले व्यवस्था गरे अनुसार पाँच कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरु स्थापित छन् । प्रदेश २ को चार वटा र बागमती प्रदेशको एक वटा जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना भएको जनकपुर इकाइको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बागमती–४ नदी प्रणाली पर्दछ । जनकपुर कार्यान्वयन इकाइबाट चालू आर्थिक बर्षमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएका पाँच नदी प्रणालीमध्ये बागमती–४ पनि रहेको छ । चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भएर मरिण खोलामा मिसिने खहरेहरु बागमती–४ नदी प्रणालीमा समावेश छन् । मरिण बागमती नदीको प्रमुख सहायक खोलामध्ये एक हो । बागमती– ४ को क्षेत्रमा सिन्धुली जिल्लाको कमलामार्ई नगरपालिका, मरिण र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका आठ वटा वडाहरु पर्दछन् ।

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा गल्छी पहिरो खहरे रोकथामका १५ वटा लक्ष्यमा तीन करोड, भूमिगत जल पुनःभरण तथा सतह मुनिको पानी उपयोगका पाँच वटा लक्ष्यमा ७५ लाख र नदी तथा खोला किनार स्थिरीकरण व्यवस्थापनको एक सय ७० मिटर लक्ष्यका लागि ५१ लाख गरी जम्मा रु. चार करोड २६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै जनकपुर कार्यालयले पाँच जिल्लामध्ये जुनसुकैमा कार्यन्वयन गर्नसक्ने कार्यक्रम पहिरो रोकथाम (नमूना स्थल निर्माण) को रु. २९ लाख ९० हजार र जैविक वातावरणीय एवम् भू–स्खलनको हिसावले अति संवेदनशील रहेको वन क्षेत्रको तारवारसहित पुनः रुत्थान संरक्षणका लागि रु.१५ लाख गरी थप जम्मा रु.४४ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा चालू आर्थिक बर्षमा बागमती–४ नदी प्रणालीमा चार करोड ७० लाख ९० हजारको योजना सञ्चालन भएको देखिन्छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये गल्छी पहिरो खहरे रोकथामको करीव शतप्रतिशत, भूमिगत जल पुनःभरण तथा सतह मुनिको पानी उपयोगको ९७ दशमलब पाँच प्रतिशत र नदी तथा खोला किनार स्थिरीकरण व्यवस्थापनको करीव ९२ दशमलब पाँच प्रतिशत खर्च हुने देखिन्छ । त्यस्तै थप कार्यक्रमध्ये पहिरो रोकथाम (नमूना स्थल निर्माण) को करिब ९५ प्रतिशत र जैविक वातावरणीय एवम् भू–स्खलनकोे हिसावले अति सम्वेदनशील रहेको वन क्षेत्रको तारवारसहित पुनःरुत्थान संरक्षणको शतप्रतिशत खर्च हुने भएको छ । यसरी बागमती चारको लागि विनियोजित बजेट समग्रमा ९६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने र लक्षित उपलब्धि सय प्रतिशत हासिल हुने देखिन्छ ।

४. कार्यक्रमको उपलब्धि

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा बागमती–४ नदी प्रणालीमा लक्षित उपलब्धि सय प्रतिशत हासिल भएको अवस्था छ । विनियोजित रकमको ९६ प्रतिशत खर्च हुँदा सबै लक्ष्यमा शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएका छन् । गल्छी पहिरो खहरे रोकथामको १५ लक्ष्यमा सबै पूरा भएको छ । यस अन्तर्गत ५१ वटा ठूला साना चेकड्याम, एक सय पाँच मिटर खोला किनारा संरक्षण पर्खाल र एउटा स्पर निर्माण भएका छन् । विभिन्न १७ वटा गल्छी खहरेमा खहरे रोकथामका काम भएका छन् । गल्छी पहिरो खहरे रोकथाम कार्यक्रमबाट ८४ दलित, छ सय ८१ जनजाति र २६ अन्य जाति गरी सात सय ९१ घरधुरी लाभान्वित बनेका छन् । यस कार्यक्रमबाट १६ हजार चार सय ८३ दिन प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना भएको छ । यो कार्यक्रमले ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने मर्मलाई प्रत्यक्ष सघाउनेछ । यसबाट बनेका ५१ वटा चेकड्यामले चुरेबाट बगेर आउने एक लाख घनमिटर भन्दा धेरै थेगर नियन्त्रण गर्ने अनुमान छ । किनारा संरक्षण पर्खाल र स्परबाट छ हेक्टर जमिन संरक्षित भएको छ । माथिबाट बगेर आउने डिपोजिसनलाई चेकड्यामले नियन्त्रण गरेर पानी मात्रै तल्लो क्षेत्रमा पठाउने वित्तिकै खहरेको सतहमाथि उठ्ने बगरको क्षेत्र फैलने क्रममा नियन्त्रण आउनेछ ।

भूमिगत जल पुनःभरण तथा सतह मुनिको पानी उपयोग कार्यक्रम अन्तरगत छ वटा मझौला किसिमका पोखरीहरु, एक सय ६५ मिटर भूमिगत सिँचाइ कुलो, पाँच वटा मध्यम खालका चेकड्याम र दुई वटा भूमिगत जल संकलन आरसीसी ड्याम निर्माण भएका छन् । यो कार्यले १२ दलित, दुई सय ६३ जनजाति, एक मधेसी र एक अन्य गरी दुई सय ७७ परिवारलाई खानेपानी, सिँचाइ र अन्य जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा फाइदा पु¥याउने छ । पोखरीहरुमा सिजनल माछा पालन गर्न सकिन्छ । सिँचाइबाट मौसमी र बेमौसमी खेती गर्न सकिन्छ । त्यस्तै जल संकलन बाँध र छेक बाँधले बगेर आउने थेगर नियन्त्रण गर्नेछ । यो कार्यक्रमको शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ । यसबाट चार हजार सात दिन प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना भएको छ । त्यस्तै करिब तीन हेक्टर खेतमा सिँचाइ हुने भूमिगत जल संकलन भएको छ ।

नदी तथा खोला किनार स्थिरीकरण व्यवस्थापन कार्यक्रममा लक्ष्य भन्दा राम्रो काम भएको छ । जम्मा लक्ष्य एक सय ७० मिटर रहेकोमा करिब ९३ प्रतिशत लागतमा एक सय ९२ दशमलब पाँच मिटर तटबन्ध र तीन वटा स्परहरु निर्माण भएका छन् । तटबन्धले करिब सय घरको बस्ती र १० हेक्टर हराहारीमा जमिनको संरक्षण गरेको छ । त्यस्तै यस कार्यक्रमबाट बाँस, अन्य वनविरुवा र सय बोट फलफूलका विरुवा रोपिएका छन् । यो कार्यक्रमबाट दलित दुई, जनजाति एक सय ७४ र अन्य दुई गरी एक सय ७८ घरपरिवार लाभान्वित बनेका छन् भने दुई हजार चार सय ५१ दिन प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

जनकपुर कार्यालयले पाँच जिल्लामध्ये जुनसुकैमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने जैविक वातावरणीय एवम् भू–स्खलनको हिसावले अति समवेदनशील रहेको वन क्षेत्रको तारवारसहित पुनःरुत्थान संरक्षणका कार्यक्रमले बुद्ध सामुदायिक वन, मरिण गा.पा. वडा नं. ३, भालुमाराको करिब साँढे १२ हेक्टर खाली वन क्षेत्रमा हटस्पोर्ट तारबारसहित स्थापना गरको छ । यसबाट वन क्षेत्रको संरक्षण हुनुका साथै स्थानीय बाँसको राइजोम, जमुना, तेजपात, रुद्राक्ष, आँप, कटहर, अशोक आदि विभिन्न जातको एक हजार ८९ विरुवा पाँच हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट दलित पाँच र जनजाति ९७ गरी एक सय दुई घर धुरी लाभान्वित छन् । त्यस्तै आठ सय ६६ दिन प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

त्यस्तै पहिरो रोकथाम (नमुना स्थल निर्माण) कार्यक्रमबाट सिरुटार घाँगर पहिरो नियन्त्रण गर्न एक सय ४८ मिटर रिटेनिङ पर्खाल, तीन वटा स्परहरु र सय वर्गमिटर बाँसको भाटाको छेकबाँध निर्माण गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट स्थानीय बाँस, जमुना, तेजपात, आँप, लिची लगायतको पाँच सय ५० वोट विभिन्न जातका विरुवा र अम्रिसोका करिब तीन हजार गाँजा रोपण गरिएको छ । यो कार्यक्रमले दुई दलित र २९ तामाङ गरी ३१ घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । त्यसैगरी करिब तीन हेक्टर जमिन संरक्षण भएको छ । यसबाट एक हजार चार सय ६९ दिन प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना भएको छ ।

गल्छी पहिरो खहरे रोकथाम कार्यक्रम अन्तर्गत बाँस तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । चालू आर्थिक बर्षमा करिब ३० हजार विभिन्न जातको विरुवा बागमती–४ नदी प्रणालीभित्र रोपिने अनुमान रहेको छ । हाल विरुवा रोप्ने काम अभियान स्तरमा सञ्चालन भइरहेको छ । विशेषगरी स्थानीय बाँस, कलमी बाँस, जमुना, आँप, कटहर, लिची, रुद्राक्ष, तेजपात, कागती आदि विरुवा रोपिएका छन् । साना र ठूला गरी २० वटा खहरे तथा शाखाहरुमा यो बर्ष काम भएका छन् । चालू आ.व.मा कार्यक्रमबाट कुल एक हजार दुई सय ८९ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । त्यसमध्ये दलित एक सय चार, जनजाति एक हजार एक सय ५७ र बाहुन क्षेत्री २८ घरपरिवार रहेका छन् ।

५. चुनौती र आगामी कार्यदिशा

बागमती–४नदी प्रणालीमा ३० भन्दा बढी ठूलठूला र त्यसका दर्जनौं सहायक खहरेहरु छन् । तिनीहरु सबै रोकाथम गर्नुपर्ने अवस्था छ । बागमती–४ नदी प्रणालीको एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण क्रममा छ । कार्ययोजनाले यहाँको विषम अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरेमा र सोही अनुसार बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा अहिलेको चुरेको क्षयीकरण दरलाई केही बर्षमा उल्लेख्य कम गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा चुरे क्षयीकरणलाई चाँडै देखिने गरी नियन्त्रण गर्न लगानी र जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण छ । चुरे बोर्डको आदर्श नारा ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ को मर्म अनुसार काम हुन सयौं करोड लगानी र थुप्रै बर्ष लाग्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक बर्ष भन्दा पहिले विभिन्न मोडलमा कार्यान्वयन हुँदै आएको चुरे संरक्षण कार्यक्रम यस बर्षबाट नयाँ मोडलमा कार्यान्वयन शुरु भएको छ । पहिलो बर्षको अनुभवबाट भन्न सकिन्छ, यो मोडल पहिलेका मोडलहरु भन्दा प्रभावकारी छ । जनस्तरमा यसको उल्लेख्य राम्रो प्रभाव पनि परेको छ । अघिल्ला बर्षहरुको भन्दा अहिले उल्लेख्य प्रभावकारी काम भएको जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिक बताउँछन् । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा बागमती चारमा सम्पन्न भएका धेरै योजनाको सफलताको कथाका तयार गर्न सकिन्छ । चुरे संरक्षण अभियानलाई सफल बनाउन अहिले कार्यान्वयनमा रहेको मोडल नै आजसम्मकोमा उत्तम छ । यसैमा परिमार्जन गर्दै चुरेको वास्तविक संरक्षण गर्न सकिन्छ । यसको शुरुवात भइसकेको छ । उदाहरण हेर्न चाहनेहरुका लागि वागमती नै नमूना हुनसक्छ । आगामी दिनमा चुरे संरक्षण अभियान थप प्रभावकारी बनाउन जनसहभागितापरिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

(पोखरेल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ, जनकपुरका कार्यालय प्रमुख र राई भू–संरक्षण सहायक हुन )


क्याटेगोरी : अर्थ, मधेस प्रदेश


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार