Techie IT
×
गृहपृष्ठअर्थआर्थिक अनुशासनको धज्जी उडाउँदै सरकार

आर्थिक अनुशासनको धज्जी उडाउँदै सरकार


सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रभन्दा पनि शक्ति आर्जन गर्ने र लोकप्रिय तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना, कार्यक्रम र नीति ल्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमबाट नतिजा प्राप्त नहुँदा लगानीकर्तादेखि रोजगारीका आशामा रहेका युवासम्म निराश भइरहेका छन् । सरकारले विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्दार गरेको भनिएका युवाका लागि भनेर रणनीति बनाइयो तर कार्यान्वयन भएन । सस्तो प्रचारका लागि बनाइएको नीतिका कारण बेरोजगार बनेका चार लाख श्रमिक अलपत्र भएका छन् । त्यस्ता अनेकौं कार्यक्रम निकम्मा भएका छन् । जसले गर्दा युवा जगतमात्र होइन, सिङ्गो निजी क्षेत्र पनि आजित भएको छ । कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न सकिएन भनेर अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झनै बढेको छ । त्यसले गर्दा निराशाको भूमरीमा परेको देशको आर्थिक क्षेत्र सबैतिरबाट आक्रान्त भएको छ ।

आर्थिक अनुशासन पालनाको मामिलामा मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको सरकार बजेटमा पनि चिप्लिएको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै चुरेक्षेत्रमा डोजर चलाउने नीति अख्तियार गरेको सरकारले जनतामा निराशा मात्र बाँडेको छैन भ्रष्टाचारलाई नै वैधता दिन थालेको छ । जसका कारण देशको अर्थतन्त्र अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । चालू आवको बजेटको शिर्षकभन्दा बाहिरबाट जथाभावी खर्च गरेर आफैले बनाएको नीति लत्याएको छ । विकास खर्चमा औसतभन्दा निकै कम लक्ष्य हासिल गरेको सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि दिने थप निकासा र रकमान्तर गरिएको रकमको आँकडा चुलिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को जेठ तेस्रो सातासम्ममा सङ्घीय सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४५ अर्ब २७ करोड ७२ लाख २६ हजार थप निकासा गरेको देखिन्छ । यो रकम ती आयोजना र कार्यक्रमले वार्षिक बजेटका रुपमा पाएको रकममा थप निकासा हो । यो नियम विपरीत कार्य राजनीतिक दुरासयमा निहित भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिएको रकमान्तरले आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउने र असमानता मात्र सिर्जना गर्छ । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै जिल्लामा अन्यत्र विनियोजन भएको रकम सोरेर आफ्नो क्षेत्रमा ल्याएका छन् । बजेटभन्दा बाहिरबाट थप रकम निकासा पाउनेमा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र सधैँ चर्चामा रहने तर उल्लेख्य कार्य प्रगती केही हुन नसकेको मोनोरेल देखि मेट्रोरेलसम्म परेका छन् । यो ओलीको पञ्चायती शैलीले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि रु आठ अर्ब ६६ करोड बराबरको बजेट पाएको रेल विभागका लागि सरकारले रु ३५ करोड १४ लाख ५७ हजार थप निकासा दिएको देखिन्छ । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका नाममा विभागलाई अर्थ मन्त्रालयले यो रकम थप निकासा दिएको हो । जुन बजेटभन्दा बाहिरको रकम हो । कतै बाढी पहिरोले उठिबास हुँदा उद्दार गर्न नसकिएको समाचार आएका बेला आफैले बनाएको नीतिलाई लत्याएर पहुँचको बलमा रकम निकासा हुनु आपत्तिजनक छ ।

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा धेरै रु ७ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९७ हजार थप निकासा गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि रु १ अर्ब ५७ करोड ८ लाख ५० हजार बराबर निकासा दिएको छ । धेरै रकम थप निकासी भएको निकायमा जङ्गी अड्डा पनि हो । सो निकायका लागि रु ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रकमान्तर गरिएको छ । पहुँचका आधारमा यत्तिका ठूलो रकम गैरकानुनी तवरले निकासा गर्ने तर जनताले सिटामोल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अत्यन्त न्यून रकम निकासा भएको देखिएको छ । यो अवधिमा सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ५० करोड ८२ लाख मात्रै थप निकासा गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापा जिल्लाका ४ वटा नगरपालिकालाई रु ३३ करोड बढी रकम वार्षिक बजेट बाहिरबाट बाँडिएको छ । झापाको कन्काईं नगरपालिकाका लागि रु ४ करोड, गौरादह नगरपालिकाका लागि रु ६ करोड, दमक नगरपालिकाका लागि रु २१ करोड २५ लाख, बिर्तामोड नगरपालिकाका लागि रु १ करोड ५८ लाख ५० हजार केन्द्र सरकारबाट थप निकासा भएको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओलीले यसरी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेर आमजनतालाई धोका दिएका छन् । यसरी अन्धाधुन्धरूपमा पहुँचका आधारमा अनावश्यक रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेर आर्थिक अनुशासनको धज्जी उडाएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : अर्थ, बिचार
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार