Techie IT
×
जम्मा संक्रमित (नेपाल)
निको भएको
मृत्यु
जम्मा संक्रमित (विश्व)
गृहपृष्ठअर्थधानको समर्थन मूल्य किसानले नपाएको गुनासो

धानको समर्थन मूल्य किसानले नपाएको गुनासो


काठमाडौं । सरकारले तोकेको धानको न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन भए किसानका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको भएपनि किसानका अगुवाहरूले सो समर्थन मूल्य किसानले पाउन नसकेको गुनासो पाखेका छन ।

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तदारूकतासाथ व्यवहारमा लागु गर्ने सरकारी पदाधिकारीहरूले जनाएका छन ।

विगतमा समर्थन मूल्य कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले यो पटक तदारूकता देखाउन मातहतका निकायलाई विशेष सजगता अपनाउन आदेश दिएको हो ।

किसानले उत्पादन गरेको धान सहकारीमार्फत तोकेको मूल्यमा खरिद गर्ने भएपछि किसानका लागि बजार र मूल्यको समस्या समाधान हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

एशोसियसन अफ नपाली एग्रीकल्चर जर्नालिष्ट (अनाज) ले विहिवार ‘धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक शिर्षका आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले त्यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन ।

कृषि मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले किसानको धान राज्यले किनिदिने निर्णय गरेको बताए ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानले उत्पादन गरेको धान व्यापारीले नकिने राज्यले किनिदिने जनाउँदै कार्कीले शुरूवातमा सहकारीमार्फत किसानको धान खरिद गर्न लागिएको जनाए ।

उनले भने “धान किन्न पाउने अधिकार सबैलाई खुला छ तर यसपटक हामीले सहकारीमार्फत शुरूवात गरेका छौं ”
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा.हरिबहादुर केसीले अन्य बजार, सीमावर्ती बजार, मुद्रास्फिती र किसानको कुल लागतमा २० प्रतिशत नाफा राखेर धानको समर्थन मूल्य तोकिएको जनाए ।

खुला बजारमा मूल्य छोड्दा किसान मर्कामा पर्ने गरेकाले किसानको सुरक्षाको लागि न्यूनतम सर्मथन मूल्य तोकिएको हो ।
बाली लगाउनु अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिँदा किसानलाई बाली लगाउन सहज हुनेछ । सरकारले पहिलो पटक सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको कार्कीले जनाए ।

यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी पास भएको निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा सचिवको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल र जिल्लामा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार एउटा सहकारीले पाँच हजार क्विन्टल धान किन्न पाउँछ । यसको व्यवस्थापन गरेबापत सरकारले प्रतिक्वीन्टल ११२ रूपैयाँ सहकारीलाई अनुदान दिनेछ । सहकारीले धान किनेको १५ दिनभित्र किसानको खातामा पैसा हाल्दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर राष्ट्रिय कृषक महासंघका उपाध्यक्ष पन्तकाजी श्रेष्ठले सरकारले धानको न्युनतम मूल्य तोकेपनि किसानले सो मूल्य नपाएको गुनासो गरे । व्यापारीले समस्या देखाएर सस्तोमा धान खरिद गर्ने गरेको जनाउँदै उनले आक्रोश पोखे , “व्यापारीले पहिले जसरी किसानलाई ठग्ने गर्थे अहिले पनि समस्या देखाएर ठग्ने नै गरेकै छन । अहिले पनि कति किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान नबिकेको गुनासो आउँछ ।”

धान चुटेर घरमा लैजाँदा लागत बढी पर्ने भएकाले किसानले सस्तोमै खेतबाटै व्यापारीलाई धान दिन बाध्य भएको उनको गुनासो छ ।

नेपाल कृषि सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष खेम पाठकले राज्यले समर्थन मूल्य शुरुमै तोकेपनि धान किन्नमा ढिलाई गरिएको बताए ।

उनले ‘हामीले धान खरिद गर्दा पार्टीका मान्छेबाट धम्की आएको छ ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले धान खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । निर्देशिका अनुसार धान खरिद गर्दा सहकारीहरुले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलाई न्युनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले जेठ २ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्वीन्टल २७३५ रुपियाँ र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल २८८५ रुपियाँ न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।


क्याटेगोरी : अर्थ, कृषि, समाचार
ट्याग : #breaking

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित समाचार

error: Content is protected !!