Techie IT
×
गृहपृष्ठBreakingएमालेभित्रको आपसी विवाद समाधान नहुँदा कर्णालीमा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित

एमालेभित्रको आपसी विवाद समाधान नहुँदा कर्णालीमा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित


दिपेन्द्र शर्मा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सभामा आ.व. २०७८÷०७९ को लािग प्रस्तावित बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छैन । नेकपा एमालेभित्रको आपसी विवाद समाधान नहुँदा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको हो ।

फ्लोर क्रस गरेका एमालेका चार जना प्रदेश सांसदको मुद्दा किनारा लगाग्दा प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको भ्याकेटमाथिको रिटमा फैसला नहँुदा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएर छलफलका लागि दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएपछि हिजो मंगलवार बस्ने भनिएको कर्णालीको प्रदेशसभाको वैठक पुनः स्थगित भएको छ । यही असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले रु ३६ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छैन । फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रवहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकार जोगाएर मन्त्री भएका सांसदहरु प्रतिपक्षको वेञ्चमा बस्न नमानेपछि समस्या भएको हो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनस्थापना भएका चार जना मध्ये तीन जना मन्त्री र एक जना प्रतिपक्षको लहरमा बस्दै आएका छन । फ्लोर क्रस गर्ने मध्येका प्रकाश ज्वाला वाहेक नन्दसिंह वुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरवहादुर थापा मन्त्री छन ।

सर्वाेच्चको आदेशपछि एमालेले चारै जनालाई संसदीय दलको बैठकमा बोलाउँदा पनि उनीहरु दलको वैठकमा गएनन । उनीहरु दलको वैठकमा नगएपछि एमालेले आक्रोशित हँुदै आफना सांसदलाई तुरुन्तै आफनो रोहमा आउन निर्देशन जारी ग¥यो । पुनर्बहाली पछि चारै जना सांसद प्रतिपक्षीको लहरमा बस्नुपर्ने एमाले संसदीय दलको निर्णय थियो ।

एमालेको माग बमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयले समेत संसदको वैठक कक्षमा मन्त्रीहरुको लागि प्रतिपक्षको लहरमा बस्ने गरी कुर्र्सीको व्यवस्था गरेको छ ।

दलको निर्णय विना कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वैधानिक र नैतिक अधिकार नभएकोले फिर्ता हुन निर्देशन दिएको तर मन्त्रीहरुले नमानेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । “नेकपा एमालेका चार जना सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर तीन जना मन्त्री हुनु भएको छ र माओवादी केन्द्रको सरकार टिकाउनु भएकोछ, अदालतमा हामी एमाले हौ भनेर निवेदन दिने प्रदेशमा आएर दलको कार्यालयमा हाजीर नहुने दलको बैठकमा नआउने र माओवादीको सरकार टिकाउन लाग्ने गर्नुहुन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेको संसदीय दल एउटा मात्र भएकोले दलको वैठकमा आउने र दलको नीति नियम तथा निर्णय मान्नु पर्ने प्रमुख सचेतक शाहले बताए । फलोर क्रस गर्ने आफ्ना सांसदका वारेमा सरकारले पनि गम्भीर भएर सोंच्नुपर्ने एमालेको माग रहेको शाहले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारबाट हट्न निर्देशन दिएपनि मन्त्रीहरुले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई अदालतले मान्यता नदिएकोले आफूहरुलाई कसैले पनि कारवाही गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन ।

नवौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीले निर्णय गरेर आफूहरुलाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिए एक मिनेट पनि सरकार नबस्ने र राजीनामा दिने भौतिक पुर्बाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले बताए ।दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति त अदालतले चिनेन, कानुनले नचिन्ने अवैध कमिटीले गरेको निर्णय नमान्ने मन्त्री थापाको भनाई छ ।

गत जेठ २४ गतेबाट शुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभाका अधिकांश बैठक अवरुद्ध तथा स्थगित हुँदै आएका छन । हिजो बोलाइएको वैठक पनि सूचना टास गरेर स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार अर्को वैठक यही असार ११ गते दिउँसो दुई बजे बोलाइएको छ ।

 


क्याटेगोरी : Breaking
ट्याग : #breaking


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस